हजार रोपनीमा फुटवेयर औद्योगिक क्षेत्र

व्यवसायीले जग्गा किन्ने, सरकारले पूर्वाधार बनाउने
स्वदेशी जुत्ता उत्पादन र प्रवद्र्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ : व्यवसायी
बजेट पर्याप्त छ, गृहकार्य भइरहेको छ : उद्योग मन्त्रालय
राजु चौधरी

काठमाडौं — स्वदेशी जुत्ता उद्योगलाई एकै छानामुनि ल्याउन सरकारले फुटवेयर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भएको छ । स्वदेशी जुत्ता उद्योगहरू एकै ठाउँमा स्थापना गरी प्रवद्र्धन गर्न उद्योग मन्त्रालयले यस्तो तयारी थालेको हो ।

‘औद्योगिक क्षेत्र सम्बन्धमा व्यापक गृहकार्य भई प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले भने । सरकारी जग्गा अधिग्रहण गर्ने वा व्यवसायीले जग्गा खरिद गर्ने दुवै विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा किन्न व्यवसायी तयार छन् । 

व्यवसायीले जग्गा किन्ने र त्यसमा पानी बिजुली बाटोलगायतको काम सरकारले गर्ने गरी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सकिनेमा दुवै पक्ष सहमत छन् । कोइरालाका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रका लागि स्थानीय तहका अधिकारीहरूले जग्गा देखाइदिए खरिद र अधिग्रहण प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । 

‘सार्वजनिक/निजी जग्गा मन्त्रालयले अधिग्रहण गरेपछि मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ । व्यवसायीले लगनी गर्न सक्छन्,’ उनले भने । मन्त्रालयका अनुसार फुटवेयर औद्योगिक क्षेत्रका लागि पर्याप्त बजेट छ । अपुग भएको अवस्थामा तत्काल निकासा हुने प्रवक्ता कोइरालाले बताए । वाणिज्य मन्त्रालयले जुत्तालाई तुलनात्मक लाभको वस्तुमा समावेश गरेपछि यसको प्रवद्र्धका लागि व्यवसायीले तत्कालीन उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीसँग फुटवेयर औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको माग गरेका थिए । 

औद्योगिक क्षेत्रका सन्दर्भमा पूर्वमन्त्री जोशीले सहमति जनाएपछि व्यवसायीहरू उत्साहित भएका हुन् । समहतिपश्चात् फुटवेयर म्यानुफयाक्चर एसोसिएसन अफ नेपालले जग्गा छनोटका काम तीव्र पारेको जनाएको छ । ‘मन्त्रालयको सहमतिसँगै विभिन्न क्षेत्रमा जग्गा छनोटका काम तीव्र पारेका छौं । नयाँ बनेका मेयरहरूले आआफ्नो क्षेत्रमा बनाउन सल्लाह दिएका छन्,’ एसोसिएसनका अध्यक्ष रविन श्रेष्ठले भने, ‘हामीले सस्तोभन्दा सस्तो जग्गा खोजेका छांै ।’ जग्गा मकवानपुर, नुवाकोट, धादिङ, काभ्रेलगायतका क्षेत्रमा छनोट भइरहेको जनाएको छ । श्रेष्ठका अनुसार व्यवसायीले जग्गा खरिद गरेपश्चात् बाटो, बिजुली, पानी, हेल्थपोस्टलगायतका सुविधा सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । 

‘जग्ग उपत्यकको २० किलोमिटर वरिपरिमा खोजेका छौं,’ श्रेष्ठले भने । फुटवेयर औद्योगिक क्षेत्रका लागि ७ सयदेखि १ हजार रोपनी जग्गा चाहिने व्यवसायीहरू बताउँछन् । औद्योगिक क्षेत्रमा तालिम केन्द्र, सामूहिक सुविधा केन्द्र स्थापना, कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग, सोल रबर उद्योग पनि स्थापना गरिनेछ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भए तत्काल १५ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाउने अध्यक्ष श्रेष्ठको दाबी छ । एसोसिएसनसँग ८३ वटा व्यवसायी आबद्ध छन् । पहिलो चरणमा ती व्यवसायीको औद्योगिक क्षेत्रमा राख्ने एसोसिएसनको योजना छ । 

त्यसपश्चात् दोस्रो चरणमा अर्काे संघ नेपाल छाला जुत्ता उत्पादक संघलाई पनि समेट्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । छालाजुत्ता उत्पादक संघमा ४३ वटा व्यवसायी आबद्ध छन् । संघका पूर्वअध्यक्ष रामहरि तोलाङले फुटवेयर औद्योगिक क्षेत्र अत्यावश्यक भएको बताए । औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्पादन, प्रवद्र्धनमा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनले बताए । ‘फुटवेयर क्षेत्रमा लगानी बर्सेनि बढेको छ । तर, प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ छ,’ उनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्रले समग्र हितको भूमिका खेल्छ । व्यवसायीमा एकता ल्याउँछ ।’ औद्योगिक क्षेत्रको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालय पनि सकारात्मक रहेको व्यवसायीको दाबी छ । ‘सहयोगका लागि खाका तयार भई बजेट निकासा भएको जानकारी पाएका छौं,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । 

व्यवसायीका अनुसार निर्यात सम्भावना बोकेका धेरै उद्योगहरू छन् । दैनिक २५/३० हजार जोर उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताको करिब २० वटा उद्योग छन् । किरण सुज म्यानुफयाक्चर्स प्रालिको उत्पादन गोल्डस्टार सुज भारतमा निर्यात हुँदै आएको छ । व्यवसायीका अनुसार तीन वर्षअघिसम्म प्यु सोल आयात गरी जुत्ता बनाइथ्यो । तर, अहिले सोल स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ । स्कुल, कलेज, सेक्युरिटी गार्डमा प्रयोग गरिने जुत्ता चप्पल स्वदेशी उत्पादनले माग धानेको व्यवसायीहरूको दाबी छ । स्कुल र कलेज जुत्तामा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर भएको एसोसिएसनको दाबी छ । 

एसोसिएसनका अनुसार मुलुकमा ७ करोड जोर जुत्ता/चप्पलको माग छ । तीमध्ये ४ करोड जोर मात्रै उत्पादन भएको छ । बाँकी आयातकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ‘स्वदेशी जुत्ता उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता ११ करोड जोर हो,’ उनले भने, ‘तर, ४ करोड जोर मात्रै उत्पादन भएको छ ।’ 

एसोसिएसनका अनुसार यस क्षेत्रमा करिब ३० अर्बको कारोबार हुन्छ । १५ अर्बको लगानी छ । १३ अर्बभन्दा बढी बैंकिङ लगानी छ । यी उद्योगमा झन्डै ५० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको जनाइएको छ । तीमध्ये ३० प्रतिशत महिला भएको एसोसिएसनको भनाइ छ । अप्रत्यक्ष रूपमा २ लाख ५० हजारले रोजगारी पाएको दाबी छ ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७४ ०८:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?