महिनामा अर्बको बाम आयात

विगतका वर्षहरूसँग तुलना गर्दा भिक्स बाम आयात ह्वात्तै बढ्दो क्रममा छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार साउन, भदौ र असोज महिनामा २८ लाख ४४ हजार ९ सय १९ किलाग्राम भिक्स आयात भएको हो, जुन ३ अर्ब ३३ करोड ११ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बराबरको रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । गत आर्थिक वर्षको तीन महिनाको तुलनामा ३९ करोड ७८ लाख ६३ हजार रुपैयाँले बढी हो । अर्थात् गत वर्षको तीन महिनामा २ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ९ हजार रुपैयाँको भिक्स आयात भएको थियो । ‘यो तथ्यांकभित्र भिक्स तथा बामसँग सम्बन्धित अन्य सामग्रीहरूसमेत छ,’ यसबारे जानकार भन्सारका एक अधिकारीले भने, ‘केही जडीबुटी पनि आयात भएकाले यति धेरै देखिएको हुन सक्छ ।’ 
नेपालमा ३५ वर्षअघि स्थापना भएको सन्चो उत्पादन गर्ने जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीले माग धान्न सकेको छैन । यो कम्पनीले स्थापनाको सुरुआती दिनमा दुई दर्जनभन्दा बढी जडीबुटीबाट निर्मित सुगन्धित तेल उत्पादन गथ्र्याे । उक्त कम्पनीबाट उत्पादित तेल आयुर्वेदिक औषधिका रूपमा बढी प्रयोग हुन्छ । कम्पनीले जनाएअनुसार जडीबुटी संकलन तथा प्रशोधन, जडीबुटी खेती, जडीबुटीको निकासी व्यापार, प्रशोधित कच्चा पदार्थको निर्यात वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न यो कम्पनी स्थापना भएको हो । तर उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकेपछि आयातमा निर्भर रहनुपरेको छ । माग उच्च रहेको, स्वदेशी उत्पादनले मागअनुसार उत्पादन गर्न नसकेका कारण आयात बढी हुन गएको हो । गत वर्षभरिमा १२ अर्ब ३७ करोड ५२ लाख ३९ हजार रुपैयाँको भिक्स आयात भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।
माग बढी भएका कारण ‘सन्चो भिक्स बाम’ उत्पादन सुरु गरिएको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीका महाप्रबन्धक माधवप्रसाद ओझाले बताए । ‘यो ब्रान्डबाट भिक्स यसै वर्षदेखि उत्पादन थालेका हौं,’ उनले भने, ‘पहिलो महिनामै १० ग्रामका १० हजार प्याकेट बिक्री भइसक्यो ।’ यसै वर्ष २० देखि २५ लाख गोटा प्याकेट उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । उनका अनुसार भिक्सजस्तै प्रयोग गरिने अर्को ‘सन्चो’ उत्पादन पनि पछिल्ला वर्षहरूमा बढाउन थालिएको छ । ‘गत वर्ष ३३ लाख सिसी उत्पादन भयो,’ उनले भने, ‘यस वर्ष ५० लाख सिसी उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका छौं ।’ सन्चो र यसै वर्षबाट उत्पादिन स्वदेशी भिक्सले बजारको माग धान्न भने सकेको छैन । उक्त कारणले भारत, चीन, इन्डोनेसिया, जापान, कोरिया, सिंगापुर, यूएईलगायतबाट भिक्स आयात भइरहेको छ ।
नेपालकै जडीबुटीबाट उत्पादन र वितरण गर्त सम्भाव्य यस्तै ससाना सामग्रीका लागि समेत आयातमा निर्भर रहनुपरेकाले हरेक वर्ष व्यापार घाटा चुलिँदो छ । दैनिक उपभोग्यदेखि अन्य विलासिताका सामग्रीहरूको आयात उच्च रहेपछि चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामै व्यापार घाटा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । अघिल्लो वर्षको तीन महिनाको तुलनामा १९ प्रतिशतले वृद्धि भई व्यापार घाटा २ खर्ब ३९ अर्ब ७५ करोड १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ पुगेको हो । गत आर्थिक वर्ष यही अवधिमा २ खर्ब १ अर्ब ६९ करोड ८० लाख ९० हजार रुपैयाँ व्यापार घाटा भएको थियो ।
यो तथ्यांकले निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि सरकारले नीतिगत रूपमा गरेका कार्यक्रम विफल हँुदै गरेको देखिन्छ । गत वर्ष साढे ३० प्रतिशतले वृद्धि भई व्यापार घाटा ९ खर्ब १७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । स्वदेशी उत्पादन वृद्धि तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम हुन नसक्नु, उत्पादन भएका सामग्रीहरू निर्यात हुन नसक्नु र आयातित सामग्रीहरूमा परनिर्भरता बढिरहेकाले बर्सेनि व्यापारघाटा चुलिँदै गएको हो । विगत वर्षहरूकै तथ्यांकझै चालु वर्षको तीन महिनामा सबैभन्दा बढी व्यापारघाटा भएको मुलुकमा पहिलो भारत र दोस्रोमा चीन हो ।
तेस्रो र चौथोमा क्रमश: अर्जेटिना र भियतनाम देखिएका छन् । व्यापार घाटा हुने मुलुकहरूमा प्राय: भारत र चीन पहिलो देस्रो देखिए पनि तेस्रो र चौथो मुलुकहरू भने फरक–फरक हुने गरेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार भारतबाट १ खर्ब ६७ अर्ब ७५ करोड १० लाख रुपैयाँका सामान भारतबाट आयात भएका छन् । निर्यात भने १० अर्ब ९५ करोड ६० लाख ४२ हजार रुपैयाँको मात्रै हो । चीनबाट ३६ अर्ब ५२ करोड ४१ लाख ५७ हजार रुपैयाँका सामग्री आयात भएको छ । निर्यात भने ४९ करोड ३० लाख ७९ हजार रुपैयाँ भएको छ । चीन, भारत र थाइल्यान्डबाट चामल मात्रै १३ करोड ५ लाख ७४ लाख ५५ हजार किलो आयात भएको देखिन्छ, जुन भन्सार मूल्यअनुसार ५ अर्ब ३७ करोड ३७ लाख रुपैयाँको हो । तीन महिनामा १ सय २७ मुलुुसँग व्यापार भएको छ । यसमध्ये १ सय ६ मुलुकसँग व्यापार घाटा भएको तथ्यांकले देखाउँछ । 
सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न समयसमयमा थुप्रै नीतिगत प्रयासहरू गरे पनि उपलब्धि भने हासिल हुन सकेको छैन । सरकारले सुधारका प्रयासहरू सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । वार्षिक विकास कार्यक्रम बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तथा अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयहरूले घाटा कम गर्ने उपाय भन्दै वर्षौंपिच्छे नयाँ–नयाँ नारा सार्वजनिक गर्छन् । कार्यक्रमको सम्भाव्यता, प्रभावकारिता र अनुगमन भने सधैं फितलो हुने गरेको छ । व्यापार घाटा कम गर्न भन्दै १२ वर्षअघिबाट सरकारले व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना भएको छ । मुलुकको निर्यात सम्भावना भएका उत्कृष्ट वस्तुहरूको सूची तयार पारी निर्यात र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमसमेत भइरहेका छन् । तर बेलाबेलामा सार्वजनिक भएको तथ्यांकअनुसार तुलनात्मक लाभका वस्तुको निर्यातको अवस्थासमेत निराशाजनक छ ।