विद्युतीय भुक्तानीको दैनिक सीमा १० हजार

‘मोबाइल बंैकिङबाट भुक्तानी कारोबार गर्दा एकपटकमा बढीमा ५ हजारसम्म वा प्रतिदिन अधिकतम १० हजारसम्मको कारोबार गर्न पाइनेछ,’ प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ, ‘तर, मासिक रूपमा ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी कारोबार गर्न पाइने छैन ।’

बंैक तथा वित्तीय संस्था तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था/संयन्त्र र विप्रेषण कम्पनीबाट सञ्चालनमा ल्याइएका भुक्तानीका उपकरणहरू क्रेडिट, डेबिट, प्रिपेड कार्ड, मोबाइल बंैकिङ, इन्टरनेट बंैकिङ र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् । तीसँगै ‘वालेट’ मार्फत गरिने विद्युतीय कारोबार, ट्रान्सफर, वस्तु तथा सेवा खरिदको भुक्तानी तथा विप्रेषण कम्पनीबाट हुने भुक्तानी कारोबारमा एकरूपता कायम गरी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले विद्युतीय खातामा रकम जम्मा र खर्च गर्ने सीमा निर्धारण गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
 प्रस्तावित मस्यौदामा सरोकारवालाको राय तथा सुझावका लागि राष्ट्र बैंकले १५ दिनको समय दिएको छ । तोकिएको मितिभित्र आएका सुझाव उपयुक्त लागे राष्ट्र बैंकले प्रस्तावित मस्यौदामा हेरफेर गरेर निर्देशन जारी गर्ने जनाएको छ । यसैगरी इन्टरनेट बैंकिङको माध्यमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा रकमान्तर गर्दा एकपटकमा अधिकतम १ लाख रुपैयाँ र मासिक रूपमा १० लाख रुपैयाँ मात्र गर्न सकिने प्रस्ताव छ ।
भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट सञ्चालित वालेट वा डिजिटल वालेट सेवाको माध्यमबाट पनि रकम राख्नेबारे मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्ता वालेट सञ्चालन गर्ने संस्थाको एजेन्ट वा सबएजेन्टमार्फत वालेटमा एकपटकमा ५ हजार रुपैयाँ नगद जम्मा गर्न सकिन्छ । दैनिक अधिकतम १५ हजार रुपैयाँ र मासिक रूपमा यसको सीमा २५ हजार रुपैयाँ तोकिदिएको छ । भुक्तानीका लागि पनि यही सीमा छ । 
क्रेडिट कार्डबाट नगद कारोबार सम्बन्धमा पनि राष्ट्र बैंकले सीमा निर्धारण गरेको छ । ग्राहकलाई अति आवश्यक परेको अवस्थामा भने क्रेडिट कार्डको स्वीकृत सीमाको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्र रकम झिक्न पाइने व्यवस्था प्रस्तावमा छ । 
यसैगरी प्रिपेड कार्डबाट ५ सयदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म मात्र रकम झिक्न पाइन्छ । यसको 
मासिक सीमा २५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । डेबिट कार्डबाट दैनिक १ लाख रुपैयाँ मात्र झिक्न सकिनेछ । जसअनुसार एकपटकमा २५ हजार रुपैयाँसम्म झिक्न मिल्ने राष्ट्र बैंकको प्रस्ताव छ ।
सरकारको सम्बन्धित कार्यालयमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर, राजस्व, जरिवाना, सवारी दस्तुर, रजिस्ट्रेसन तथा सेवा शुल्क जस्ता शुल्कहरू बिलमा भएको रकम बराबर भुक्तानी गर्न मिल्छ । यातायात सेवा, होटल तथा रेस्टुरेन्टमा उठे जतिको बिल तिर्न पनि सीमा तोकिएको छैन ।