वीरगन्जबाट चार महिनामा ५ अर्बको मोटरसाइकल

शंकर आचार्य

पर्सा — मुलुकको मुख्य नाका वीरगन्जबाट चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा ५ अर्ब रुपैयाँँभन्दा बढीका मोटरसाइकल भित्रिएका छन् । चारपांग्रे सवारीको आयात पनि यो अवधिमा बढेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । बस, मिनी बस र पिकअप गाडीको आयात भने घटेको छ ।

जिप, कार, भ्यान र मोटरसाइकलजस्ता सवारी साधन राजस्वमा योगदानको हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । चालु आवको चौमासिकमा ५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएर ५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको ६५ हजार ४ सय ११ वटा मोटरसाइकल आयात भएका छन् । यो अघिल्लो वर्षको यसै अवधिका तुलनामा २५ प्रतिशतभन्दा बढी हो । गत आवको यसै अवधिमा ४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएर ४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको ४८ हजार ७ सय ६२ वटा मोटरसाइकल यो नाकाबाट आयात भएको तथ्यांक छ । 

कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आवको साउनदेखि कात्तिकसम्मको चौमासिक अवधिमा ७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएर ३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको ४ हजार ७ सय ५४ वटा जिप, कार, भ्यान यो नाकाबाट आयात भएको तथ्यांक छ । गत आवको यसै अवधिमा ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएर ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको ४ हजार २ सय २५ वटा जिप, कार , भ्यान आयात भएका थिए । यी सवारीको आयात गर्दा करिब २ सय ५० प्रतिशतसम्म राजस्व लाग्ने भएकाले यिनको आयात बढदा यो भन्सारकै राजस्व असुलीमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । 

दुई वर्षअघिको नाकाबन्दीमा यो नाकाबाट सवारी साधनको आयात घटेको र आयातकर्ताहरू भैरहवा नाकातर्फ आकर्षित भएका थिए । हाल यो नाकाबाट हुने सवारी साधनको आयातको अनुपात पुरानै लयमा फर्किएको संकेत यसले गरेको छ । 

चालु आवको चौमासिकमा ४९ करोड २१ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएर ९२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरको ५ सय ६८ वटा ट्रक, मिनीट्रक आयात भएका छन् । गत आवको यसै अवधिमा ३७ करोड १३ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएर ७१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको ३ सय ६९ वटा यस्ता सवारी साधन आयात भएका थिए । 

यो नाकाबाट भित्रिने अधिकांश सवारी साधनको मुख्य बजार राजधानी नै हो । राजधानीका सवारी साधनका बिक्री सोरुमहरूमा ग्राहकले सवारी साधन बुक गरेपछि अटो व्यवसायीले यहाँबाट जाँचपास गराई लग्छन् । सवारी साधन बुक हुनुअघि नेपाल भित्र्याउने र वीरगन्ज भन्सारमै जाँचपास नगराई राख्दा पनि भाडा लाग्ने भएकाले अधिकांश आयातकर्ताले आफ्ना सवारी साधन सीमापारि भारतीय सहर रक्सौलमा जग्गा भाडामा लिई राख्ने गरेका छन् । रक्सौलमा हाल पनि नेपाली अटो व्यवसायीहरूको सबैखाले गरी करिब ४ देखि ५ हजार सवारी साधन राखिएको अनुमान गरिएको छ । 

आयातकर्ताले तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्ने सवारी साधन कोलकाता बन्दरगाह हुँदै यो नाकाबाट ल्याउन सबैभन्दा छोटो मार्ग भएकाले सहज छ । भारतमा निर्मित सवारी साधन आयात गर्न पनि यो नाका नै पायक पर्छ । यो नाकाबाट सवारी साधन भित्र्याउँदा राजधानी लग्न पनि छोटो दूरी भएकाले सबै हिसाबले आयातकर्तालाई पायक पर्छ । 

चालु आवको पहिलो चौमासिकमा यो नाकाबाट ३ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएर ७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको ४३ वटा बस आयात भएका छन् । गत आवको यसै अवधिमा २ करोड २१ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएर १२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरका ४६ वटा बस आयात भएका थिए । 

चालु आवको यस अवधिमा १९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएर २१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको १ सय १८ वटा मिनीबस आयात भएको छ । गत आवको यस अवधिमा ३७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएर ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको १ सय ८७ वटा मिनिबस आयात भएको थियो । 

चालु आवको चौमासिकमा ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएर ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको ४ सय १८ वटा डवल क्याव पिकअप गाडी आयात भएका छन् । गत आवको यसै अवधिमा १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएर १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको १ हजार ९ वटा डबल क्याब पिकअप गाडी आयात भएको थियो । 

चालु आवको चौमासिकमा ३७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएर ३२ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको ५ सय ४९ वटा सिंगल क्याब पिकअप गाडी आयात भएको छ । गत आवको यसै अवधिमा ५४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएर ४६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको ७ सय ४१ वटा यस्ता सवारी आयात भएको थियो । 

भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत सन्तोष यादव कुनै पनि खाले सवारी साधनको आयात निर्यात घट्नुमा तिनको माग नै प्रमुख कारक हुने बताउँछन् । ‘हामीले यो नाकाबाट जाँचपासमा सक्दो सहजीकरण गर्ने मात्र हो,’ उनले भने, ‘कुनै पनि खाले सवारी साधनको आयात बढ्नुको मुख्य कारण तिनको माग बढ्नु र आयात घट्नुमा तिनको माग घट्नु मुख्य कारण हो ।’ भन्सारको कुल राजस्वमा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म योगदान सवारी साधनबाट संकलन हुने राजस्वको रहने गरेको उनले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७४ ०८:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुनर्कर्जा तीन गुणा बढयो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को तीन महिनासम्म २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको पुनर्कर्जा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो करिब २ सय २५ प्रतिशत (करिब साढे ३ गुणा) वृद्धि हो ।

एक/दुई वर्षयता पुनर्कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आकर्षण बढ्दै गएको छ । यसकारण चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामै पुनर्कर्जाको आकार उल्लेख्य बढेको विज्ञहरू बताउँछन् । 

उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ लगानी तथा निर्यात विस्तारमा समेत सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले सहुलियत दरमा प्रदान गर्ने ऋण पुनर्कर्जा हो । यसअन्तर्गत तोकिएका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सस्तो ब्याजमा राष्ट्र बैंकबाट ऋण सुविधा पाउँछन् । यसरी प्राप्त गरेको ऋण राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्र र ब्याजदर सीमाभित्र रहेर लगानी गर्नुपर्छ ।

हाल राष्ट्र बैंकले सामान्यतया एक वर्षका लागि यस्तो सुविधा दिँदै आएको छ । एक वर्षपछि उक्त कर्जा नवीकरण गर्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार थप एक वर्ष नवीकरण गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । केही उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह भएको पुनर्कर्जा ६/६ महिनामा पनि नवीकरण गर्नुपर्ने बैंकरहरू बताउँछन् ।

गत वर्ष वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ल्याएको पुनर्कर्जा अहिले नवीकरण भएकाले छोटो समयमा धेरै ऋणप्रवाह देखिएको हुन सक्ने बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए । ‘२/३ अर्ब जति नयाँ कर्जा पनि बढेको होला,’ उनले भने, ‘अधिकांश पुरानै कर्जाको नवीकरण हुन सक्छ ।’ पुनर्कर्जाको ब्याज सस्तो हुने भएकाले गत वर्ष तरलता संकटको बेलामा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त सुविधा उपयोग गरेको उनले बताए ।

पछिल्ला वर्षहरूमा पुनर्कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आकर्षण बढेकाले ऋण प्रवाहमा पनि वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए । ‘बैंकहरूको माग बढेपछि यो वर्ष पुनर्कर्जा कोषको आकार २० अर्ब बनाउन लागेका छौं,’ उनले भने । 
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पुनर्कर्जाको आकार २० अर्ब रुपैयाँ बनाउने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणाअनुसार राष्ट्र बैंकले करिब १५ अर्ब रुपैयाँ कोषमा जम्मा गरिसकेको छ । बाँकी रकम पुनरुद्धार कोष र अन्य सरकारी स्रोतबाट जुटाउने तयारी भएको प्रवक्ता पौडेलले बताए । 

भूकम्पबाट क्षति पुगेका उद्योगी व्यवसायीलाई ब्याज अनुदान र पुनर्कर्जा सुविधा दिने उद्देश्यले सरकारले पुनरुद्धार कोष स्थापना गरेको थियो । ५ अर्ब रुपैयाँको उक्त कोषमा केही रकम बाहिरिए पनि अधिकांश रकम बाँकी छ । राष्ट्र बैंकले त्यही रकम पुनर्कर्जा कोषमा ल्याउन थालेको हो । यसका लागि केही समय लाग्ने स्रोतले जनाएको छ । गत असोजसम्म साधारण पुनर्कर्जा ७ अर्ब ६१ करोड ५५ लाख र निर्यात पुनर्कर्जा ६७ करोड २४ लाख गरी कुल ८ अर्ब २८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ पुनर्कर्जा लगानीमा रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । गत वर्षको सोही अवधिमा साधारण पुनर्कर्जा २ अर्ब १६ करोड ९७ लाख र निर्यात कर्जा ३७ करोड ४४ लाख गरी कुल २ अर्ब ५४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ प्रवाह भएको थियो ।

वार्षिक रूपमा हेर्दा गत वर्ष १४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा प्रवाह भएको छ । उक्त अवधिमा साधारण पुनर्कर्जा १३ अर्ब ७८ करोड र निर्यात कर्जा ८३ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको थियो । अघिल्लो वर्ष साधारण पुनर्कर्जा ७ अर्ब ६० करोड र निर्यात पुनर्कर्जा १ अर्ब ३० करोड गरी कुल ८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको पुनर्कर्जा उपयोग भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०१९/२० सालदेखि नै सहुलियतपूर्ण कर्जा (पुनर्कर्जा) सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । हाल तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्र, विपन्न वर्ग, निर्यातलगायत क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले साधारण, विशेष, निर्यात, भूकम्पपीडितलगायत क्षेत्रमा विभिन्न दरमा पुनर्कर्जा सुविधा दिँदै आएको छ । जसमध्ये साधारण पुनर्कर्जा ९ प्रतिशतले, विशेष र निर्यात पुनर्कर्जा साढे ४ प्रतिशतले, साना तथा मझौला उद्यम कर्जा १० प्रशितले र भूकम्पपीडित आवास कर्जा २ प्रतिशत ब्याजदरमा ग्राहकले ऋण पाउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट त्योभन्दा कम दरमा ऋण सुविधा पाउँछन् । 

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७४ ०८:४३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT