५ अर्बसम्मको विदेशी लगानी विभागबाटै

हाल दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा कमको विदेशी लगानी मात्रै उद्योग विभागले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ । २०४९ को ऐनअनुसार विभागले ५० करोड रुपैयाँभन्दा कम लगानीको मात्रै विदेशी लगानी विभागले स्वीकृति दिन सक्थ्यो । लगानीकर्तालाई झन्झट भएको भन्दै औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको निर्णयले दुई अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी विभागले गर्न पाउने व्यवस्था हाललाई गरिएको छ । अब ५ अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी स्वीकृतिको जिम्मा सहसचिव महानिर्देशक रहने विभागलाई दिन खोजिएको हो । ५ अर्बदेखि १० अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी भने उद्योगमन्त्री अध्यक्ष रहेको उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डले स्वीकृत गर्नेछ । त्यसभन्दा माथिको लगानी भने प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने लगानी बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । लगानी बोर्ड ऐन २०६८ ले यो व्यवस्था गरेको हो ।

यो आधारमा विदेशी लगानी स्वीकृतिको अनुमित दिने निकाय हाल तीनवटा रहेका छन् । यी निकायहरूको संख्या थप गर्ने बाटोसमेत विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

विदेशी लगानीको स्वीकृति दिनका लागि प्रदेशलाई समेत अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिने विषय विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ । ‘यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावलीबमोजिम बोर्ड र विभागलाई प्राप्त अधिकारमध्ये कुनै अधिकार सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उद्योग हेर्ने संघीय वा प्रादेशिक निकायलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । विधेयकको मस्यौदाअनुसार एकल, नेपाली नागरिक, नेपालमा स्थापित उद्योगसँग संयुक्त रूपमा उद्योग संस्थापना वा कम्पनीको सेयर खरिद गरी विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्छ ।

नेपालमा सञ्चालित कुनै उद्योगमा प्रविधि हस्तान्तरण गरेर पनि विदेशी लगानी गर्न पाइनेछ । यी सबै प्रकृतिमा लगानी भित्र्याउनुपूर्व विभाग, औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड वा लगानी बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने विद्यमान व्यवस्था हो । प्रस्तावित नयाँ विधेयकमा लगानी रकम र स्वीकृत गर्ने निकायबारेमा थप हेरफेर हुन लागेको हो ।

ऐनले निषेध गरेबाहेकको क्षेत्रमा भने विदेशी लगानीका लागि रकमको सीमा निर्धारण गरिएको छैन । लघु, परम्परागत घरेलु उद्योग, हातहतियार, गोलीगठ्ठा, बारुद, विस्फोटक पदार्थ, मुद्रा तथा सिक्का व्यवसाय, घरजग्गा खरिद–बिक्रीलगायतका उद्योगमा विदेशीले लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर सरकारले आवश्यक ठानेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विदेशी लगानीको न्यूनतम रकमको हद तोकि त्योभन्दा बढीको लगानी मात्र स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

यसरी स्थापित उद्योगले कारोबार बन्द गरी बहिर्गमन हँुदा सरकारलाई जानकारी अनिवार्य दिनुपर्नेछ । ‘बहिर्गमन गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताले बहिर्गमनको स्वीकृतिका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । करसहित नेपालको सबै दायित्व पूरा गरे/नगरेको विश्लेषण गरी निवेदन दिएको पन्ध्र दिनभित्र निर्णय गरी सम्बन्धित लगानीकर्तालाई जानकारी सरकारले दिनुपर्नेछ । विदेशी लगानी स्वीकृति दिइसके पनि विदेशी लगानीकर्ताको विवरण खुल्ने गरी उसलाई सरकारले परिचयपत्रसमेत उपलब्ध गराउनेछ । ‘परिचयपत्र प्राप्त गरेको विदेशी लगानीकर्ताले नेपाल सरकारले तोकेको निषेधित क्षेत्रबाहेक अन्य कुनै पनि इलाकामा स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्न सक्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘आवतजावत गर्दा विदेशी लगानीकर्ता वा निजको प्रतिनिधिलाई नेपाली नागरिकसरहको व्यवहार गरिनेछ ।’

गत आर्थिक वर्षसम्म नेपालमा ४ हजार ६९ वटा उद्योगमा विदेशीको लगानी छ । औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड तथा उद्योग विभागले स्वीकृति दिएका उक्त उद्योगमा २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) छ । लगानी बोर्डले स्वीकृत दिएको क्षेत्रमा भने करिब ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता छ ।