बैंकको लापरबाहीले तरलतामा चाप

बैंकहरूले फेरि चलखेल गर्न खोजे : विज्ञ
राष्ट्र बैंकको फितलो व्यवस्थापनले मनोबल बढ्यो
कम्तीमा एक महिना आक्रामक रूपमा ऋण प्रवाह नगर्न भनेका छौं : शाह
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौं — बैक तथा वित्तीय संस्थाको फितलो व्यवस्थापनले फेरि सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपर्ने देखिएको छ । निक्षेपको तुलनामा अत्यधिक लगानी गरी नाफा लिने प्रवृत्तिका कारण बैंकको तरलतामा चाप परेको छ । तरलता अभाव देखाएर फेरि ब्याज बढाउने चलखेलमा बैंकहरू लागेका छन् ।

व्यवस्थापनमा जतिसुकै फितलो भए पनि राष्ट्र बैंकबाट सहुलियत पाउने विगतको अनुभवले पनि बैंक वित्तीय संस्थाको मनोबल बढेको छ । निक्षेप वृद्धिलाई बेवास्ता गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तारमा लागेपछि फेरि तरलता अभावको संकेत देखिएको हो । बैंकहरूको यही गल्तीले गत वर्ष पनि तरलता संकटको अवस्था आएको थियो ।
‘अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग एक/दुई महिनासम्मको पनि व्यावसायिक अनुमान गर्ने क्षमता छैन,’ एक बैंकरले भने, ‘सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापनमा बैंकहरू असफल देखिए । यसकारण पटक–पटक समस्या आइरहेको छ ।’ हाल निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह धेरै भएको, औसत सीसीडी अनुपात औसत ७८ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको, करिब एक महिना साढे ८ प्रतिशतमा रहेको मुद्दती निक्षेप साढे ९ प्रतिशत पुग्नुले तरलता अभावको स्पष्ट संकेत भएको जानकारहरू बताउँछन् । यसअघि तरलता संकट हुँदा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १४ प्रतिशतसम्म पनि पुगेको थियो ।
यसअघिको तरलता संकटका बेला राष्ट्र बैंकले विशेष सुविधा भन्दै निक्षेप पुँजी तथा कर्जा अनुपात (सीसीडी रेसियो) गणनामा छुट दिएपछि बैंकहरू सहज अवस्थामा फर्किएका थिए । साउनदेखि राष्ट्र बैंकले उक्त सुविधा हटाए पनि केही बैंकहरूले गत असोजसम्म पनि उक्त सुविधा पाएका थिए । उक्त सुविधाको अवधि सकिएलगत्तै केही बैंकहरूमा फेरि तरलता समस्या देखिन थालेको हो । बैंकहरूले सही रूपमा ‘एसेट लायबिलिटी’ व्यवस्थापन गर्न नसक्दा फेरि तरलता संकट आउन लागेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (साउन) बाहेक बाँकी सबै महिनामा निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह उच्च छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत भदौमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप १.०१ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा वृद्धिदर १.८२ प्रतिशत रहयो । यसैगरी असोज र कात्तिकमा निक्षेप क्रमश: ०.६९ र १.०७ प्रतिशतले बढ्यो । सोही अवधिमा कर्जा प्रवाह क्रमश: १.३१ र २.०४ प्रतिशतले बढेको छ । यही कारण निक्षेप र कर्जाबीच तालमेल मिल्न नसक्दा तरलता अभावको संकेत देखिन थालेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
बैंकहरूको अपेक्षाअनुसार निक्षेप संकलन नभएपछि तरलतामा चाप पर्न थालेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले बताए । प्रणालीमा तरलता कम हुँदै गएपछि यसै साता राष्ट्र बैंकले आफूलाई टेलिफोनमार्फत सचेत हुन आग्रह गरेको उनले जनाए । ‘तरलतामा चाप देखिएको छ, बैंकहरूको सीसीडीले सीमा नाघेमा अब छुट दिन सकिन्न, यो कुरा संघमार्फत सबै बैंकहरूलाई भनिदिनुहोला भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको सन्देश सबै बैंकहरूलाई प्रवाह गरेको छु ।’
गत वर्ष ठूलो आकारको बजेट आएको छ, बजारमा पैसा आइहाल्छ भनेर बैंकहरूले धेरै खर्च गरे तर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अपेक्षित रूपमा निक्षेप नआएको औंल्याउँदै उनले भने, ‘अहिले पनि पुरानै अवस्था नदोहोरियोस् भनेरै बैंकहरूलाई सचेत हुन आग्रह गरेको छु ।’ केही बैंकरहरूले चुनावमा भएको खर्च केही दिनमा प्रणालीमा आउने भएकाले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै आएको जनाउँदै उनले भने, ‘विगतमा पनि यस्तै आशामा ऋण प्रवाह बढाएकाले समस्या आयो, यसपालि त्यो गल्ती नदोहोर्‍याऊ, सोचेअनुसार निक्षेप संकलन भएछ भनेपछि ऋण दिउँला ।’ यसकारण बैंकहरूलाई कम्तीमा एक महिना ऋण प्रवाह घटाउन र निक्षेप वृद्धिका लागि पहल गर्न आग्रह गरिएको
उनले बताए ।
कर्जा प्रवाहको तुलनामा निक्षेप वृद्धिदर न्यून रहेकाले तरलता अभावको संकेत देखिन थालेको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए । ‘शोधनान्तर सामान्य बचतमा हुनु, रेमिट्यान्स वृद्धिदर घट्नु, आयात उच्च अंकले बढ्नुलगायत कारण तरलता अभाव देखिन थालेको हो,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले यथाशीध्र ‘बासेल थ्री’ कार्यान्यवनमा ल्याउनुका साथै सरकारी खर्च पनि बढाएमा तत्काल देखिन लागेको तरलता समस्या समाधान हुने दाहालको भनाइ छ ।
केही सातायता तरलतामा चाप परे पनि अभाव भई नसकेको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले बताए । ‘अधिक तरलता न्यूनतम विन्दुमा छ,’ उनले भने । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा सरकारद्वारा १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउनु, निर्वाचनमा ठूलो रकम खर्च हुनु र राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर लागू गर्नुलगायत तीन कारणले अधिक तरलता न्यूनतम विन्दुमा रहेको उनले बताए । हाल अन्तरबैंक दर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘यसअघि १ प्रतिशतमा अन्तरबैंक कारोबार गरेका बैंकहरू अहिले ५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्दा आत्तिएका मात्र हुन् ।’
राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत बजार पैसा पठाओस् भन्ने चाहना केही बैंकहरूमा रहे पनि ब्याजदर करिडोर लागू भएको अवस्थामा अन्तरबैंक दर ५ प्रतिशतभन्दा तल रहँदा रिपो गर्न नपाइने थापाले बताए । ‘राष्ट्र बैंकको चाहना र करिडोरको उद्देश्य पनि अधिक तरलता न्यूनतम विन्दु राख्नु हो,’ थापाले भने, ‘राष्ट्र बैंकले उद्देश्यअनुसार अधिक तरलता घटाएको हो । यसमा बैंकहरू आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।’
विगतमा अन्तरबैंक एक प्रतिशतभन्दा तल रहेको अवस्थामा एकैपटक ब्याजदर बढाउँदा बैंकहरूलाई अप्ठेरो होला भनेरै चार महिनासम्म करिडोर लागू नगरिएको उनले स्पष्ट पारे । करिडोरमार्फत चारपटकमा राष्ट्र बैंकले ६० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाए पनि बैंकहरूले साढे २१ अर्ब रुपैयाँ मात्र लिनु, अन्तरबैंक दर ५ प्रतिशतमुनि नै रहनु, बैंकहरूले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) उपयोग नगर्नुलगायत कारणले तरलता अभाव नभएको पुष्टि हुने उनको भनाइ छ ।
यद्यपि, राष्ट्र बैंक राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागको तथ्यांकअनुसार एउटा बैंकले एक दिनका लागि १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको एसएलएफ लिएको छ । तरलता अभाव भएकै कारण यो बैंकले एक दिनका लागि ७ प्रतिशत उच्च ब्याजदरमा उक्त सुविधा ल्याएको थियो । हाल २/४ वटा बैंकमा तरलता समस्या देखिएको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार हाल बैंकिङ प्रणालीमा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७४ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्वाचनले इन्धनको आयात ह्वात्तै बढ्यो

डिजेलको आयात ४० प्रतिशतले बढ्यो
पर्यटक बढेपछि हवाई इन्धनको माग पनि बढ्यो
सीमामा सस्तो हुँदा केही असर परेको छ : निगम
राजु चौधरी

काठमाडौं — निर्वाचन नजिकिएसँगै इन्धनको आयात ह्वात्तै बढेको छ । चुनावी प्रचारप्रसारमा सवारी साधनको प्रयोग बढेपछि इन्धनको खपत पनि बढेको हो ।

 इन्धनको माग बढेपछि सोहीअनुसार आयात गरिएको आयल निगमले जनाएको छ । निगमको तथ्यांकअनुसार अक्टोबरको तुलनामा नोभेम्बरमा आयात २३ प्रतिशतले बढेको छ । ‘आयात बढ्नुको मुख्य कारण चुनाव हो,’ निगमका कार्यबाहक कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले भने । बजेट स्वीकृतपश्चात् पूर्वाधार निर्माणका काम पनि सुरु भएकाले खपत बढेको उनले बताए ।

निगमको तथ्यांकअनुसार अक्टोबरमा १ लाख ९३ हजार ७ सय ८९ किलोलिटर इन्धन आयात भएको थियो । नोभेम्बरमा बढेर २ लाख ३८ हजार ५ सय ६९ किलोलिटर पुगेको छ । अगस्ट र नोभेम्बरको तुलनमा करिब ५० प्रतिशतले बढेको छ । अगस्टमा १ लाख ५९ हजार ६ सय ७७ किलोलिटर, सेप्टेम्बरमा १ लाख ६८ हजार ६ किलोलिटर आयात भएको निगमको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

सवारी साधन वृद्धिले पनि इन्धनको आयात बढेको हो । यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार सवारी साधनको आयात बर्सेनि बढ्दै गएको छ । मुलुकभरि करिब २४ लाख सवारी साधन सञ्चालनमा छन् । सवारी साधनको संख्या बर्सेनि एक लाखभन्दा बढी थपिएका छन् । जसले गर्दा इन्धनको आयात बर्सेनि बढ्दै गएको कार्यकारी निर्देशक भट्टराईको भनाइ छ । निगमको तथ्यांकअनुसार मुख्यत: डिजेलको आयात भएको देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार अक्टोबरमा १ लाख ४ सय ७ लिटर आयात भएको डिजेल नोभेम्बरमा ४० प्रतिशत बढेर १ लाख ४१ हजार ५४ किलोलिटर आयात भएको छ । अगस्टको तुलनामा भने ६८ प्रतिशत बढेको छ । अगस्टमा ८४ हजार २ सय १५ किलोलिटर डिजेल आयात भएको निगमले जनाएको छ ।

पेट्रोलको आयात पनि क्रमश: बढ्दै गएको छ । तथ्यांकअनुसार अगस्टमा ३७ हजार ५ सय २३ किलोलिटर, सेप्टेम्बरमा ३५ हजार ३ सय ४८, अक्टोबरमा ४२ हजार २ सय ५५ र नोभेम्बरमा ४२ हजार ७७ किलोलिटर आयात भएको छ । भारतको तुलनामा नेपालमा सस्तो हुँदा तराईमा इन्धनको खपत बढ्दै गएको निगमले जनाएको छ । निगमको तथ्यांकअनुसार हाल वीरगन्जको खुद्रा मूल्य प्रतिलिटर पेट्रोल ९६ रुपैयाँ ५० पैसा छ । रक्सौलको खुद्रा मूल्य १ सय १७ रुपैयाँ ९० पैसा छ । वीरगन्जमा प्रतिलिटर डिजेलको मूल्य ७२ रुपैयाँ ५० पैसा छ । रक्सौलको खुद्रा मूल्य ९९ रुपैयाँ ४९ पैसा छ । ‘नेपालमा प्रतिलिटर पेट्रोल २१ रुपैयाँ ४० पैसा र डिजेलमा २६ रुपैयाँ ९९ पैसा सस्तो पर्छ । सीमामा सस्तो हुँदा माग बढेको छ,’ निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले भने । उनका अनुसार सस्तो भएकैले भारतबाट भित्रिएका गााडी नेपालमै इन्धन भर्ने गरेका छन् ।

भारत सरकारले उपभोक्ताबाट करिब ६ प्रकारको कर लगाउने हुँदा इन्धनको मूल्य महँगो पर्छ । भारतीय आयल निगम (आईओसी) बाट इन्धन आयात हुँदा नेपालका लागि छुट दिइएको छ । जसले गर्दा भारतको भन्दा यहाँ केही सस्तो पर्छ । 

पछिल्लो महिना नेपाल आउने पर्यटकको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । अध्यागमन विभागले जारी गरेको सन् २०१७ को तथ्यांकअनुसार पहिलो १० महिनामा ७ लाख ५७ हजार ४ सय ४८ पर्यटक भित्रिएका छन् । यो अघिल्लो वर्षको यसै अवधिको तुलनामा एक तिहाइले बढी हो । नेपाल घुम्न आउने पर्यटनको संख्यामा वृद्धिसँगै हवाई इन्धनको आयात पनि बढेको निगमले जनाएको छ । निगमको तथ्यांकअनुसार अगस्टमा १० लाख ५ हजार ८० किलोलिटर आयात भएको हवाई इन्धन नोभेम्बरमा १९ हजार ५ सय २० किलोलिटर आयात भएको छ । 

उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त भए पनि खाना पकाउने एलपी ग्यासको आयात भने क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको छ । निगमको तथ्यांकअनुसार अगस्टमा २६ हजार ३५ टन आयात भएको ग्यास नोभेम्बरमा ४२ हजार ७७ टन आयात भएको निगमले जनाएको छ । एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीका अनुसार गाउँतर्फ ग्यासको माग बर्सेनि १५ देखि २० प्रतिशतले बढ्दै गएको छ । एलपी ग्यास सजिलो र प्रभावकारी भएकाले सर्वसाधारण यसतर्फ आकर्षित भएको उनले बताए । निगमको तथ्यांकअनुसार १० वर्षको अवधिमा ग्यासको खपत २ लाख टनले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा ९३ हजार ८ सय ३७ टन ग्यास आयात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्म आइपुग्दा २ लाख ९४ हजार टन पुगेको छ । 

आयात भएको इन्धन परिमाण (किलोलिटरमा)

इन्धन अगस्ट सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर

पेट्रोल ३७,५२३ ३५,३४८ ४२,२५५ ४२,०७७

डिजेल ८४,२१५ ८३,१७७ १,००,४४७ १,४१,०५४

मट्टीतेल १,३२४ १,७५२ १,७७१ २,०४४

हवाई इन्धन १०,५८० १७,१८० १९,४०० १९,५२०

ग्यास २६,०३५ ३०,५४९ २९,९१६ ३३,८७४

कुल १,५९,६७७ १,६८,००६ १,९३,७८९ २,३८,५६९

स्रोत : नेपाल आयल निगम

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७४ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्