नेपाल–बंगलादेश दोहोरो कर उन्मुक्ति - सम्झौता प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा

समझदारी जुटेको तीन वर्षपछि अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव
हालसम्म १० वटा मुलुकसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता
कृष्ण आचार्य

काठमाडौं — लामो समयदेखि छलफलमा रहेको नेपाल–बंगलादेश दोहोरो कर उन्उन्मुक्ति सम्झौताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

उक्त सम्झौता गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको छ । 
‘दुई देशका अधिकारीहरूबीचको समझदारीपछि मन्त्रिपरिषद्मा सम्झौता हस्ताक्षरका लागि प्रस्ताव पेस गरेका हौं,’ राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक समितिमा उक्त प्रस्ताव पठाएको छ ।’ आर्थिक समितिले निर्णय गरेलगत्तै सम्झौता हुने उनले बताए । मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक समितिमा सरकारको एक उपप्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्छन् । हाल निर्वाचनका कारण समितिको बैठक बस्न नसकेकाले उक्त प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णय हुन नसकेको हो । उक्त समितिमा केही छलफल तथा विमति रहे पनि अब भने बंगलादेशसँग सम्झौता हुने निश्चित भएको अर्थले जनाएको छ ।
रोजगारी तथा व्यापारका लागि कुनै एक देशको नागरिक अर्को देश बसोबार गरी आर्जन गरेको रकममा एउटा मुलुकमा मात्रै कर बुझाउनका लागि यस्तो सम्झौता आवश्यक पर्छ । यो सम्झौता भएपछि दुईमध्ये कुनै एक देशमा मात्रै आयकर बुझाए हुन्छ । विदेशमा बस्ने लगानीकर्ता तथा कामदारहरूको आयमा एउटा मुलुकमा मात्रै कर लगाउन यस्तो सम्झौताको अवधारणा आएको हो । सम्झौता नहुँदा एक मुलुकमा आर्जन गरेको आयमाथि सम्बन्धित देशको सरकारले पनि आयकर दाबी गर्छ । 
यस्तो सम्झौता नहुँदा कमाउने र आफ्नो बसोबास भएको दुवै मुलुकमा आयकर बुझाउनुपर्छ । यसबाट करदातालाई दोहोरो करको भार खेप्नुपर्छ । यो समस्या बढी मात्रामा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा संलग्नले भोग्नुपरेको छ । सम्झौता भएपछि नेपालमा आर्जन गर्ने बंगलादेशी वा बंगलादेशमा बस्ने नेपाली वा कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्नेछ । यो सम्झौता गर्नका लागि आन्तरिक राजस्व विभाग र बंगलादेशको राजस्व बोर्ड अधिकारीहरूबीच ०७१ माघ महिनामै समझदारी जुटेको हो । त्यसपछि यो अवधिमा दुई देशबीच पत्राचार आदानप्रदानमै समय बितेको हो । बंगलादेशका अधिकारीहरूसँग भएको चौथोपटकको वार्ताले अर्को चरणमा सम्झौता गर्ने समझदारी ०७१ माघ १६ गते जुटेको थियो । उक्त समझदारीअनुसार दुवै देशका मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेपछि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने चलन छ । बंगलादेशले पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मन्त्रिपरिषद्को अनुमोदन पेस गर्नेछ । 
नेपाल–बंगलादेशबीचको दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौताको गर्ने औपचारिक सुरुवात ०५४ सालबाट सुरु भएको हो । नेपालले नै यस्तो सम्झौता गर्ने प्रस्ताव बंगलादेशलाई पठाएको थियो । आफैंले पठाएको प्रस्तावमा नेपालले पछि पुन: एउटा बुँदा थप गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्‍यो । ‘कर संकलनमा दुवै देशले सघाउ पुर्‍याउनुपर्ने पछिल्लो प्रस्ताव थियो बंगलादेशले सहमति जनाइरहेको थिएन,’ यसबारे काम गरिरहेका आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीले भने, ‘कर छली गरी अर्को देशमा बसेका नागरिकलाई सम्बन्धित सरकारले खोजी गरी असुली गर्न सघाउने भन्ने विषयमा दुवै मुलुक सहमतिमा २०७१ सालमा मात्रै पुगिएको हो ।’ यो छलफल पटकपटक दुई देशका राजस्व अधिकारीहरूबीच भएको थियो । दुईवटा वार्ता नेपालमै भएका थिए । अन्तिम पटकको वार्ता नेपालमा भएको हो । बंगलादेशको राजस्व बोर्डका सदस्य पर्वेज इकवालको नेतृत्वमा ४ सरकारी अधिकारीहरू सहभागी थिए । नेपालका तर्फबाट आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्माको नेतृत्वमा ५ जना सहभागी थिए । यो सम्झौताले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई समेत सहयोग पुग्नेछ । एक देशबाट अर्को देशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसमेत बढी भित्रिने अनुमान गरिएको छ । बंगलादेशसँगको व्यापार २० वर्षअघिबाट सुरु भएको हो । सुरुका अवधिमा बंगलादेशमा नेपाली सामग्रीहरू निर्यात गर्ने प्रमुख गन्तव्य मानिए पनि हाल गिरावटमा छ । आयात उच्च र निर्यात खस्कँदो रहेको छ । यो सम्झौतासँगै व्यापार, विदेशी लगानीमा सुधार हुने अपेक्षा राजस्व अधिकारीहरूको छ । 
बंगलादेशसँग नेपालको यस्तो सम्झौता भएका कारण भारत वा अन्य कुनै सम्झौता भइसकेका मुलुकमार्फत नेपालमा लगानी भित्र्याउने गरिएको थियो । यो सम्झौता भारतसँग भने भइसकेको छ । राजस्व सचिव ढुंगानाका अनुसार अहिलेसम्म सरकारले १० मुलुकसँग दोहोरो कर उन्उन्मुक्तिको सम्झौता गरिसकेको छ । बंगलादेश ११ औं हुनेछ । सबैभन्दा पहिले सन् १९८७ मा नेपालले भारतसँग यस्तो सम्झौता गरेको थियो । 
सन् २००७ मा नेपालले चीन र कोरियासँग सम्झौता गरिसकेको छ । नर्वे, थाइल्यान्ड, श्रीलंका, मरिसस, अस्ट्रिया, पाकिस्तानसँग पनि यो सम्झौता भइसकेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार नेपालसँग मलेसिया, सिंगापुर, अमेरिका, जापान, क्यानडा, ब्राजिल, ओमानलगायत मुलुकसँग यस्तो सम्झौताको तयारी गरिएको छ । त्यसमध्ये क्यानडा, ब्राजिललाई नेपालले प्रस्ताव पठाइसकेको छ । मलेसिया, सिंगापुरसँग केही वार्ता भइसकेको तर टुंगिन बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ ।
 

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७४ १०:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

क्लिंकरमा भारतमाथिको निर्भरता झनै बढ्यो

शंकर आचार्य

पर्सा — सिमेन्ट उत्पादन गर्ने मुख्य कच्चापदार्थ क्लिंकरमा आत्मनिर्भर नहुँदा बर्सेनि ठूलो रकम भारत गइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा मात्रै वीरगन्ज नाकाबाट ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्लिंकर आयात भएको छ ।

स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगलाई २०७३ सालभित्र आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी लक्ष्य थियो तर सिमेन्टको मुख्य कच्चापदार्थ क्लिंकरको भारतबाट हुने आयात घट्नु साटो झनै बढ्नुले यो लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । पछिल्लो केही वर्षयता मुलुकमै सिमेन्ट क्लिंकर उत्पादन हुन थाले पनि मूल्यको अन्तर तथा मागसमेत अत्यधिक हुँदा स्वदेशी उत्पादनले आन्तरिक माग धान्न सकेको छैन ।

वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आवको पहिलो चौमासिकमा यो नाकाबाट ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको ३४ करोड किलो क्लिंकर आयात भएको छ । रकमका आधारमा यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३३ प्रतिशत बढी हो । यसको आयातबाट मात्रै १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । गत आवको यसै अवधिमा २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको ३१ करोड किलो क्लिंकर आयात भएको थियो । जसबाट १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

दुई वर्षअघिको महाभूकम्पपछि सुरु भएको पुनर्निर्माण तथा ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणको कारण सिमेन्टको माग बढ्दा यसको मुख्य कच्चापदार्थ क्लिंकरको आयात पनि हात्तै बढेको हो । क्लिंकर सिमेन्ट उद्योगको मुख्य कच्चापदार्थ हो ।

कार्यालयका सूचना अधिकृत सन्तोष यादवका अनुसार क्लिंकर आयातमा प्रतिमेट्रिक टन २ हजार ४ सय रुपैयाँ भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर मात्र लाग्छ । भारतको झारखण्ड, उडिसालगायतका राज्यबाट रक्सौल रेल्वे स्टेसनमा रेलबाट आयात हुने क्लिंकर पर्सा–बाराऔद्योगिक करिडोरका सिमेन्ट उद्योगहरूले ट्रिपरमा ढुवानी गरी उद्योगसम्म लग्छन् ।

यहाँका अधिकांश सिमेन्ट उद्योग कच्चापदार्थका लागि भारतमै निर्भर छन् । करिडोरका उद्योगले करिब ८०/८५ प्रतिशत कच्चापदार्थ भारतबाटै आयात गर्दै आएका छन् । बाँकी परिमाण मात्र स्वदेशी क्लिंकरको हुने गरेको छ । करिडोरका जगदम्बा, अम्बे, नेपाल सालिमार, स्टार, नारायणी, विश्वकर्मा, श्री, कृष्णा, आरएमसी, इन्टरनेसनल सिमेन्ट तथा मकवानपुरको शिवम सिमेन्ट उद्योगले पनि यसै नाकाबाट क्लिंकर आयात गर्ने गरेकोयादव बताउँछन् ।

सिमेन्ट उद्योगको तुलनामा क्लिंकर उत्पादनमा लगानी अत्यन्त बढी हुने भएकाले पनि उद्योग आयातको भरमा चलेको उद्योगीहरू बताउँछन् । पर्सा–बारा औद्योगिक करिडोरका सिमेन्ट उद्योगहरू मध्ये नेपाल सालिमार सिमेन्ट उद्योगले आफंै क्लिंकर उत्पादन पनि गर्छ तर आफ्नै उत्पादनले मात्र धान्न नसक्ने हुँदा उद्योगले भारतबाट क्लिंकर आयात गरिरहेको छ । उद्योगका सञ्चालक अशोक वैद्य आफूले उद्योगलाई आवश्यक क्लिंकरमध्ये १० प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्न सकेको बताउँछन् । बाँकी भारतबाट आयात गर्नु परेको उनले बताए । ‘क्ंिलकरको उत्पादनको प्लान्ट जडान गर्नै ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ, स्वदेशी उद्योगले यति धेरै लगानी क्लिंकर उत्पादनमै गर्न सम्भव छैन,’ उनी भन्छन्, ‘क्लिंकर उत्पादनमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सके बर्सेनि विदेशिइरहेको अर्बौं स्वदेशी रकम जोगिने थियो ।’

पूर्वाधारको अभावमा स्वदेशमै रहेका सिमेन्ट चुनढुंगा खानीहरूको उत्खनन हुन नसक्नु, ऊर्जा, सडक, पानीलगायतका पूर्वाधारको कमी र लगानीको सुरक्षा र आयको ग्यारेन्टीजस्ता कारण पनि स्वदेशमा ठूला क्लिंकर उद्योग स्थापना हुन नसकेको उद्योगीहरूको धारणा छ ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७४ १०:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्