‘मुआब्जा वितरण चाँडै टुंग्याऊ’

‘विगत २ वर्षदेखि जग्गा पनि किन–बेच गर्न रोक्ने र समयमा पनि मुआब्जा नदिएर सरकारले उल्टै हामी थातथलो छाड्नेहरूमाथि अन्याय गरेको छ,’ धादिङ ज्वालामुखी–७ तल्लो रामपुरका किसान सोमनाथ सरौलाले बताए । इटनीका अनुसार धादिङ र गोरखा जिल्लाबाट आएको भन्नासाथ जताततै जग्गाको मूल्य दोब्बर बढाइसके, यता १ रोपनीको मुआब्जा रकमले चितवनमा एक रोपनी पनि किन्न नसकिने अवस्था आएको छ ।’

डुबानमा पर्न लागेको आफ्नो जग्गाले पूरै परिवारलाई वर्ष दिन खान पुग्ने जानकारी दिँदै तल्लो रामपुरका ७४ वर्षीय वृद्ध किसान इन्द्रदत्त इटनीले मुआब्जाबापत प्राप्त हुने ३४ लाख रुपैयाँले अबको जीविकोपार्जन होला नहोलान् भन्ने चिन्ता लागेको बताए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिब ५ अर्ब मुआब्जा वितरण गरिसकेको आयोजनाले ‘आगामी फागुन मसान्तसम्म मुआब्जा वितरण गरिसक्ने गरी धादिङतर्फ ११ हजार ४ सय ७८ कित्ता र गोर्खातर्फ ११ हजार ४ सय ६२ कित्ता जग्गाका लागि १० अर्ब रकम निकासा भइसकेको छ,’ आयोजनाका संयोजक कृष्ण कार्कीले बताए । कार्कीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मुआब्जा दिएर बचेको ३४ करोड रकम र निकासा भएको १० अरब रकम वितरण गरेपश्चात् घर र बोटबिरुवाहरूको बाहेक अपुग हुने १६ अर्ब रकम पनि माग गरिसकेका छौं, लगातार काम गरे असार मसान्तसम्म डुबान क्षेत्रका सबै जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसक्नेछ ।’

डुबान क्षेत्रका उठीबास लाग्ने ३५ सय घरधुरीलाई आयोजनास्थल वरपर नै ४४ स्थानमा जग्गा छनोट गरिसकिएको र सोही स्थानमा मुआब्जा दिइएकै दरभाउमा जग्गा अधिग्रहण गरी पुन:स्थापना गरिने लक्ष्य रहेको कार्कीले बताए । ‘आयोजनाले जनताको भविष्य बिगार्ने नभएर सम्पन्न बनाउनेछ,’ उनले भने ।
दोस्रो चरणमा धादिङतर्फका साबिकका ज्यामरुङ र चैनपुर गाविस र गोरखातर्फका फुजेल, नाम्जुङ र बुङकोट गाविसका जग्गाहरूका लागि आवश्यक प्रमाणसहित उपस्थित हुन आह्वान गरिनेछ । गत आर्थिक वर्षमा धादिङतर्फका १२ सय घरधुरीलाई २ अर्ब ३० करोडसहित गोरखा र धादिङमा ८ हजार रोपनीको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ ।

४९ हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण बाँकी
हालसम्म आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिने भनिएको ५८ हजार १ सय ५३ रोपनीमध्ये गोरखातर्फ ३ हजार ८ सय र धादिङतर्फ चार हजार ९ सय गरी जम्मा ८ हजार ७ सय रोपनीको मात्र मुआब्जा वितरण भएको छ । दुई जिल्लाका गरी अझै ४९ हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन बाँकी छ ।

गत साता मात्रै दोस्रो चरणको मुआब्जा दिन गोरखाका साबिकका ३ गाविस र धादिङतर्फका २ गाविसलाई मात्रै बोलाइएको छ । ‘यसपाला फुजेलका १ हजार ८ सय २७ कित्ता, नामजुङका १ हजार १ सय ३१ कित्ता बुङकोटका १ हजार १ सय २२ कित्ता र धादिङका चैनपुरका १ हजार ८ सय र ज्यामरुङका १ हजार ५१ कित्तासमेत ६ हजार ९ सय ३१ कित्ता जग्गाका हकदारहरूलाई निवेदनका लागि आह्वान गरी हरेक दिन १ सय जनाको निवेदन दर्ता गर्दै आएका छौं । ३ दिनमै ५ सय जनाको निवेदन दर्ता भइसकेको छ,’ आयोजनाका सबइन्जिनियर गौतम राजवंशीले बताए ।

विशेषगरी धादिङको मुख्य व्यापारिक केन्द्र आरुघाट, खहरे र सल्यानटारको डुबान क्षेत्रका जमिनको अहिलेसम्म सरकारले मुआब्जा रकम निर्धारण नगरेको र जमिन मात्र रोक्का गरेर राखिदिएपछि समस्या उत्पन्न भएको त्यहाँका स्थानीयहरूको भनाइ छ । सरकारले जमिन किन–बेच गर्न रोक्का गरिदिएको र मुआब्जा पनि नदिँदा त्यस क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय गरेर बस्नेहरूलाई त झनै समस्या भएको बताएका छन् ।

जमिन रोक्का भएदेखि नै वित्तीय संस्थाहरूले लगानी नगर्दा व्यापार व्यवसायसमेत धरापमा परेको व्यापारीहरूको भनाइ छ । व्यापारीहरूलाई पैसाको अभाव भई आर्थिक मन्दी भएपछि व्यवसाय चलाउन धौ–धौ भएको कारण आरुघाट बजार सुनसान बन्दै जान थालेको छ । यस क्षेत्रका व्यापारीहरूलाई अन्य ठाउँका व्यापारीहरूले सामान पठाउनसमेत छाडेपछि व्यवसाय संकटमा परेको उद्योग वाणिज्य संघ धादिङका उपाध्यक्ष रमेशभाइ अधिकारीले बताए ।