‘मुआब्जा वितरण चाँडै टुंग्याऊ’

बुढीगण्डकी आयोजना
हरिहरसिंह राठौर

सिउरेनीटार (गोरखा) — चालु आर्थिक वर्षभित्रै बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा वितरणलगायतका काम सम्पन्न गर्न स्थानीयवासीले माग गरेका छन् । घ्याल्चोकस्थित आयोजनाको कार्यालयमा डुबानमा पर्ने मुआब्जाका लागि निवेदन दिन आएका गोरखा र धादिङका स्थानीयवासीहरूले डुबानपीडितको माग सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकारी निकायले ध्यान नदिएको तथा आयोजनाको भविष्यका बारेमा समेत पटकपटक अन्योल सिर्जना गरेको बताएका छन् ।

‘विगत २ वर्षदेखि जग्गा पनि किन–बेच गर्न रोक्ने र समयमा पनि मुआब्जा नदिएर सरकारले उल्टै हामी थातथलो छाड्नेहरूमाथि अन्याय गरेको छ,’ धादिङ ज्वालामुखी–७ तल्लो रामपुरका किसान सोमनाथ सरौलाले बताए । इटनीका अनुसार धादिङ र गोरखा जिल्लाबाट आएको भन्नासाथ जताततै जग्गाको मूल्य दोब्बर बढाइसके, यता १ रोपनीको मुआब्जा रकमले चितवनमा एक रोपनी पनि किन्न नसकिने अवस्था आएको छ ।’

डुबानमा पर्न लागेको आफ्नो जग्गाले पूरै परिवारलाई वर्ष दिन खान पुग्ने जानकारी दिँदै तल्लो रामपुरका ७४ वर्षीय वृद्ध किसान इन्द्रदत्त इटनीले मुआब्जाबापत प्राप्त हुने ३४ लाख रुपैयाँले अबको जीविकोपार्जन होला नहोलान् भन्ने चिन्ता लागेको बताए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिब ५ अर्ब मुआब्जा वितरण गरिसकेको आयोजनाले ‘आगामी फागुन मसान्तसम्म मुआब्जा वितरण गरिसक्ने गरी धादिङतर्फ ११ हजार ४ सय ७८ कित्ता र गोर्खातर्फ ११ हजार ४ सय ६२ कित्ता जग्गाका लागि १० अर्ब रकम निकासा भइसकेको छ,’ आयोजनाका संयोजक कृष्ण कार्कीले बताए । कार्कीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मुआब्जा दिएर बचेको ३४ करोड रकम र निकासा भएको १० अरब रकम वितरण गरेपश्चात् घर र बोटबिरुवाहरूको बाहेक अपुग हुने १६ अर्ब रकम पनि माग गरिसकेका छौं, लगातार काम गरे असार मसान्तसम्म डुबान क्षेत्रका सबै जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसक्नेछ ।’

डुबान क्षेत्रका उठीबास लाग्ने ३५ सय घरधुरीलाई आयोजनास्थल वरपर नै ४४ स्थानमा जग्गा छनोट गरिसकिएको र सोही स्थानमा मुआब्जा दिइएकै दरभाउमा जग्गा अधिग्रहण गरी पुन:स्थापना गरिने लक्ष्य रहेको कार्कीले बताए । ‘आयोजनाले जनताको भविष्य बिगार्ने नभएर सम्पन्न बनाउनेछ,’ उनले भने ।
दोस्रो चरणमा धादिङतर्फका साबिकका ज्यामरुङ र चैनपुर गाविस र गोरखातर्फका फुजेल, नाम्जुङ र बुङकोट गाविसका जग्गाहरूका लागि आवश्यक प्रमाणसहित उपस्थित हुन आह्वान गरिनेछ । गत आर्थिक वर्षमा धादिङतर्फका १२ सय घरधुरीलाई २ अर्ब ३० करोडसहित गोरखा र धादिङमा ८ हजार रोपनीको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ ।


४९ हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण बाँकी
हालसम्म आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिने भनिएको ५८ हजार १ सय ५३ रोपनीमध्ये गोरखातर्फ ३ हजार ८ सय र धादिङतर्फ चार हजार ९ सय गरी जम्मा ८ हजार ७ सय रोपनीको मात्र मुआब्जा वितरण भएको छ । दुई जिल्लाका गरी अझै ४९ हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन बाँकी छ ।

गत साता मात्रै दोस्रो चरणको मुआब्जा दिन गोरखाका साबिकका ३ गाविस र धादिङतर्फका २ गाविसलाई मात्रै बोलाइएको छ । ‘यसपाला फुजेलका १ हजार ८ सय २७ कित्ता, नामजुङका १ हजार १ सय ३१ कित्ता बुङकोटका १ हजार १ सय २२ कित्ता र धादिङका चैनपुरका १ हजार ८ सय र ज्यामरुङका १ हजार ५१ कित्तासमेत ६ हजार ९ सय ३१ कित्ता जग्गाका हकदारहरूलाई निवेदनका लागि आह्वान गरी हरेक दिन १ सय जनाको निवेदन दर्ता गर्दै आएका छौं । ३ दिनमै ५ सय जनाको निवेदन दर्ता भइसकेको छ,’ आयोजनाका सबइन्जिनियर गौतमराजवंशीले बताए ।

विशेषगरी धादिङको मुख्य व्यापारिक केन्द्र आरुघाट, खहरे र सल्यानटारको डुबान क्षेत्रका जमिनको अहिलेसम्म सरकारले मुआब्जा रकम निर्धारण नगरेको र जमिन मात्र रोक्का गरेर राखिदिएपछि समस्या उत्पन्न भएको त्यहाँका स्थानीयहरूको भनाइ छ । सरकारले जमिन किन–बेचगर्न रोक्का गरिदिएको र मुआब्जा पनि नदिँदा त्यस क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय गरेर बस्नेहरूलाई त झनै समस्या भएको बताएका छन् ।

जमिन रोक्का भएदेखि नै वित्तीय संस्थाहरूले लगानी नगर्दा व्यापार व्यवसायसमेत धरापमा परेको व्यापारीहरूको भनाइ छ । व्यापारीहरूलाई पैसाको अभाव भई आर्थिक मन्दी भएपछि व्यवसाय चलाउन धौ–धौ भएको कारण आरुघाट बजार सुनसान बन्दै जान थालेको छ । यस क्षेत्रका व्यापारीहरूलाई अन्य ठाउँका व्यापारीहरूले सामान पठाउनसमेत छाडेपछि व्यवसाय संकटमापरेको उद्योग वाणिज्य संघधादिङका उपाध्यक्ष रमेशभाइ अधिकारीले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७४ १०:२८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

निर्वाचनले बजार अनुगमन स्थगित

अनुगमन रोक्नु ठीक होइन : विज्ञ
एकजना मात्रै कर्मचारी छन्, त्यसैले अनुगमन गरेका छैनौं : आपूर्ति विभाग
राजु चौधरी

काठमाडौं — सरकारले एक सातादेखि बजार अनुगमन स्थगित गरेको छ । निर्वाचनको मुखमा आर्थिक चलखेल बढे पनि बजार अनुगमन तीव्र बनाउनुको सट्टा स्थगित गरेको हो । बजार अनुगमन गरेर मूल्य हस्तक्षेप गर्ने अधिकार आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको हो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको दायित्व पनि हो ।

नापतौल तथा गुणस्तरको अनुगमन गर्ने जिम्मा गुणस्तर तथा नापतौल विभागको हो । 

ती निकायहरूले अनुगमन स्थगित गरेका छन् । निर्वाचनको समयमा बजार अनुगमन ठप्प हुँदा बजार अस्तव्यस्त भएको जानकारहरू बताउँछन् । अहिलेको अवस्थामा सबै प्रणालीले अनुगमन तीव्र बनाउने उनले बताए ।

‘चुनावको मुखमा बजार अनुगमन रोक्नु बिलकुल नाजायज हो,’ पूर्ववाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव पुरुषोत्तम ओझाले भने, ‘चुनावको मुखमा अनुगमन थप तीव्र बनाउनुपर्छ ।’ उनका अनुसार हाल बजारमा पर्याप्त पैसा छ । पैसाले मूल्यमा उतारचढाव ल्याउँछ । चलखेल पनि हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा अनुगमन रोक्नु जायज नभएको ओझाको भनाइ छ । अनुगमन सिजनल हुँदा बजार स्वस्छ हुन नसकेको उनले आरोप लगाए । करिब एक महिनाअघि आपूर्ति विभागले दैनिक ४ टोलीमार्फत अनुगमन तीव्र बनाए पनि अहिले भने ठप्प पारेको हो । विभागले एक साता एक/दुई टोलीबाट अनुगमन गरे पनि खुद्रा, किराना पसलमा केन्द्रित बनाएको थियो । अहिले अनुगमन नै स्थगित भएको हो । विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले सबै कर्मचारीहरू निर्वाचनमा खटिएकाले अनुगमन हुन नसकेको बताए । चुनावपश्चात् अनुगमन तीव्र बनाइने बताए । ‘विभागमा एकजना मात्रै कर्मचारी छन् । त्यसैले अनुगमन हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।

निर्वाचनको समयमा ठूला व्यावसायिक घरानामा अनुगमन गर्दा निर्वाचन प्रभावित हुने भन्दै केन्द्रबाटै निर्देशन भएकाले पनि अनुगमन स्थगित भएको विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘अनुगमनले निर्वाचन प्रभावित हुने भन्दै अधिकांश कर्मचारीलाई अनुगमनको सट्टा चुनावमा खटाएको छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘जसले गर्दा बजार अनुगमन भएको छैन ।’ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीको भनाइ पनि उस्तै छ । कर्मचारीहरू सबै निर्वाचनमा खटिँदा अनुगमनको काम प्रभावित भएको उनले बताए । 

‘कर्मचारीहरू सबै चुनावमा खटिएका छन् । चुनावपश्चात् अनुगमन हुन्छ,’ उनले भने । अनुगमन नहुनुमा विभाग नै दोषी भएको उपभोक्ताकर्मीहरू बताउँछन् । बजार अस्तव्यस्त पार्नेगरी कर्मचारीहरूलाई चुनावमा पठाउन नहुने उनीहरूको भनाइ छ । ‘चुनावका कारण बजारमा प्रशस्त पैसा छ । बढी भोजभतेर हुँदा मूल्य बढ्ने सम्भावना बढेको छ,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा अनुगमनका कर्मचारी चुनावमा खटाउनु विभागकै कमजोरी हो ।’ 

निर्वाचन आयोगले पनि यस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । बजारलाई स्थिर अवस्थामा राख्न अनुगमन निरन्तर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । मञ्चका अनुसार चुनावलाई आवश्यक पर्ने इन्धनमा केही समस्या देखिएको छ । केही पम्पहरू बन्द छन् । खाद्यवस्तुको हकमा माछा/मासुको मूल्यमा केही वृद्धि भएको छ । ‘चुनावमा माछा/मासुको खपत ह्वात्तै बढेको छ,’ उनले भने, ‘माग बढेकै कारण २ सय ८० रुपैयाँ पर्ने कुखुराको मासु ३ सय ५० रुपैयाँमा बिक्री भएको उजुरी परेको छ ।’

अनुगमन नहुँदा बजार लथालिंग अवस्था पुग्दा त्यसले सीधै उपभोक्तालाई प्रभावित पर्ने उनले बताए । विभागले अनुगमन नगरे पनि व्यवसायीलाई निगरानीमा राखेको विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन् । निर्वाचनलगत्तै अनुगमनको प्रभाव देखिने महानिर्देशक दाहालले बताए । ‘अहिले अनुगमन स्थगित भए पनि २२ गतेदेखि उपभोक्ताले राहत पाउनेगरी अनुगमन गर्छौं,’ उनले भने । विभागले हरेक पटक गरेको अनुगमनमा एउटै प्रकारको कैफियत भेटिने गरेको छ । अनुगमनको क्रममा कैफियत अनुसार केही फर्ममा सिलबन्दी गरे पनि व्यवसायी पुन: सोही प्रवृत्ति दोहोर्‍याएका छन् । विभागले प्रथम चौमासिकमा २८ सय ७७ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरेको थियो । तीमध्ये अधिकांश फर्ममा कैफियत भेटिए पनि कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिइएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७४ १०:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT