कोदो र मकै मात्र हुने जमिनमा तरकारी

पानी र मोटरबाटो पुगेपछि खेती प्रणाली नै फेरियो
प्रताप विष्ट

बुढीचौर (मकवानपुर) — कोदो र मकैमात्र उत्पादन हुने भिरालो बारीमा अहिले मनग्ये तरकारी उत्पादन हुने गरेको छ । विगतमा पानीको अभावले तरकारी हुँदैन्थ्यो ।

तरकारी उत्पादन भए पनि मोटरबाटो नभएकाले बजारमा पुर्‍याउन सकिँदैनथ्यो ।

मकवानपुर गढी–८ बुढीचौरका सोमलाल रुम्बाको विगत दुई वर्षदेखि आम्दानीको मुख्य स्रोत तरकारी रहेको छ । मकै र कोदोमात्र लगाउने बारीमा अहिले सिमी, रायोसाग, मुला र करेलाको बोटले ढाकेको छ । वर्षायाम उनले त्यही बारीबाट एक लाखको काँक्रो बिक्री गरे । गत वर्ष सोमलालले तरकारी मात्र २ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बिक्री गरेर आम्दानी गरे । ‘यो वर्ष तरकारीबाटमात्र साढे २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुन्छ’ उनले भने, ‘भिरालो बारी र कान्लामा

अम्रिसो पनि लगाइएको छ, त्यसबाट पनि राम्रै आम्दानी हुन्छ ।’ दुई वर्षअघि तत्कालीन जिविसको सहयोगमा गाउँमा पिउने पानीको व्यवस्था भएको थियो । घरमाथि नै पानी ट्यांकी भएकाले पानी पिउन मात्र होइन तरकारी खेती गर्न पनि पुग्छ । त्यसैले रुम्बाले तरकारी खेती गरेका छन् ।

रायोसाग र सिमीले अहिले उनको बारी हरियाली बनेको छ । घरको आँगनका रहेको धारामा २४ सै घण्टा पानी आउँछ । यो वर्ष रायोसाग मात्र उनले अहिलेसम्म १० हजार रुपैयाँको बिक्री गरिसकेका छन् । अझ त्यति नै बिक्री हुन्छ । सिमीका कोसा उनी बिक्री गर्दैनन् । गेडा मात्र बिक्री गर्ने गर्छन् । सिमी झपक्कै फलेका कारण सिमीको थाक्रोसमेत लच्काएको छ । हेटौंडा–सिखरकटेरी–सुकौरा हुँदै बुढीचौर मोटरबाटो पुगेकाले मेहेनती कृषक रुम्बाले उत्पादन गरेको तरकारीलगायत कृषिजन्य वस्तु बजार पुर्‍याउनसमस्या छैन ।

‘पहिले–पहिले उत्पादन गरेको तरकारी मोटरबाटोको अभावले बजार पुर्‍याउन समस्या थियो’ कृषक रुम्बाले भने, ‘अहिले बजारको समस्या छैन, उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ ।’ रुम्बाको गोठमा २ वटा लैना भैंसी र चारवटा पाडापाडी छन् । दैनिक दूध बिक्री गरेर पनि आम्दानी गर्छन् भने भैंसीको प्राङ्गारिक मल हालेर तरकारी उत्पादन गर्ने गरेका छन् । अहिलेसम्म तरकारीमा उनले रासायनिक मल हालेकै छैनन् । त्यति मात्र होइन तरकारीमा एक थोपा विषादी पनि हालेका छैनन् । ‘रासायनिक मल र विषादी हाल्ने गरेका छैनांै’ कृषक रुम्बाले भने, ‘मैले मात्र होइन यहाँका अधिकांश कृषकले रासायनिक मल र विषादी हाल्दैनन् ।’ ९ रोपनी जग्गाका धनी रुम्बाले ६ रोपनीभन्दा बढीमा तरकारी खेती गर्ने गरेका छन् । तरकारी खेतीको आम्दानीले घरको छानामा जस्तापाता लगाएका छन् भने ६ वटा छोराछोरीलाई पढाएका छन् ।

चारैतिर डाँडाले घेरेको केही भाग समथर र भिरालो जमिन भएको बुढीचौरको माथिल्लो भागको जमिन तोरीको फूलले पहेंलपुर देखिन्छ ।तल्लो भाग तरकारी खेतीले ढाकेको छ । प्लास्टिकको टनेल बनाएर पनि तरकारी उत्पादन गर्ने गरेका छन् ।

विगतमा मोटरबाटो र पानीको अभावले अन्यत्र बसाइँ सरेकाहरू पनि अहिले मोटरबाटो र पानीको सुविधा भएपछि बुढीचौरमा नै फर्केर बस्न थालेका छन् । पानी र मोटरबाटोले यहाँको खेती प्रणाली नै फेरिएको छ । गाउँका अधिकांश कृषकले तरकारी खेती गर्ने गरेका छन् । तामाङ समुदायको बाहुल्य रहेको उक्त बस्तीको जमिनको मूल्य अहिले वृद्धि भएको छ । अधिकांशले तरकारी खेती गर्ने गरेका छन् । ‘बुढीचौरको अर्गानिक तरकारी हो, बजार पुर्‍याउने बित्तिकै बिक्री हुन्छ’ अर्का कृषक सन्तबहादुर मोक्तानले भने, ‘बुढीचौरको तरकारी विषादीरहित स्वस्थकर छ ।

बुढीचौर विगतमा सिंगो गाविस थियो । अहिले उक्त गाविस मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा गाभिएको छ । शिवम् सिमेन्टको खानी पनि त्यसै क्षेत्रमा परेकाले बुढीचौरको मोटरबाटो शिवम्ले बनाइदिने गरेको छ । ‘गाउँनजिकै ठूलो उद्योग स्थापना भएपछि बिनाशसँगसँगै विकास पनि हुँदोरहेछ’ स्थानीय विद्यालयका शिक्षक रामकुमार केसीले भने, ‘शिवम् सिमेन्टको खानी यस क्षेत्रमा नभएको भए हेटौंडा–शिखरकटेरी–सुकौरा हुँदै बुढीचौर आउने मोटरबाटो बन्ने थिएन ।’ उक्त मोटरबाटोहुँदै बुढीचौरबाट २ घण्टामाहेटौंडा आइपुगिन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७४ १०:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल–बंगलादेश दोहोरो कर उन्मुक्ति - सम्झौता प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा

समझदारी जुटेको तीन वर्षपछि अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव
हालसम्म १० वटा मुलुकसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता
कृष्ण आचार्य

काठमाडौं — लामो समयदेखि छलफलमा रहेको नेपाल–बंगलादेश दोहोरो कर उन्उन्मुक्ति सम्झौताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

उक्त सम्झौता गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको छ । 
‘दुई देशका अधिकारीहरूबीचको समझदारीपछि मन्त्रिपरिषद्मा सम्झौता हस्ताक्षरका लागि प्रस्ताव पेस गरेका हौं,’ राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक समितिमा उक्त प्रस्ताव पठाएको छ ।’ आर्थिक समितिले निर्णय गरेलगत्तै सम्झौता हुने उनले बताए । मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक समितिमा सरकारको एक उपप्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्छन् । हाल निर्वाचनका कारण समितिको बैठक बस्न नसकेकाले उक्त प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णय हुन नसकेको हो । उक्त समितिमा केही छलफल तथा विमति रहे पनि अब भने बंगलादेशसँग सम्झौता हुने निश्चित भएको अर्थले जनाएको छ ।
रोजगारी तथा व्यापारका लागि कुनै एक देशको नागरिक अर्को देश बसोबार गरी आर्जन गरेको रकममा एउटा मुलुकमा मात्रै कर बुझाउनका लागि यस्तो सम्झौता आवश्यक पर्छ । यो सम्झौता भएपछि दुईमध्ये कुनै एक देशमा मात्रै आयकर बुझाए हुन्छ । विदेशमा बस्ने लगानीकर्ता तथा कामदारहरूको आयमा एउटा मुलुकमा मात्रै कर लगाउन यस्तो सम्झौताको अवधारणा आएको हो । सम्झौता नहुँदा एक मुलुकमा आर्जन गरेको आयमाथि सम्बन्धित देशको सरकारले पनि आयकर दाबी गर्छ । 
यस्तो सम्झौता नहुँदा कमाउने र आफ्नो बसोबास भएको दुवै मुलुकमा आयकर बुझाउनुपर्छ । यसबाट करदातालाई दोहोरो करको भार खेप्नुपर्छ । यो समस्या बढी मात्रामा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा संलग्नले भोग्नुपरेको छ । सम्झौता भएपछि नेपालमा आर्जन गर्ने बंगलादेशी वा बंगलादेशमा बस्ने नेपाली वा कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्नेछ । यो सम्झौता गर्नका लागि आन्तरिक राजस्व विभाग र बंगलादेशको राजस्व बोर्ड अधिकारीहरूबीच ०७१ माघ महिनामै समझदारी जुटेको हो । त्यसपछि यो अवधिमा दुई देशबीच पत्राचार आदानप्रदानमै समय बितेको हो । बंगलादेशका अधिकारीहरूसँग भएको चौथोपटकको वार्ताले अर्को चरणमा सम्झौता गर्ने समझदारी ०७१ माघ १६ गते जुटेको थियो । उक्त समझदारीअनुसार दुवै देशका मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेपछि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने चलन छ । बंगलादेशले पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मन्त्रिपरिषद्को अनुमोदन पेस गर्नेछ । 
नेपाल–बंगलादेशबीचको दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौताको गर्ने औपचारिक सुरुवात ०५४ सालबाट सुरु भएको हो । नेपालले नै यस्तो सम्झौता गर्ने प्रस्ताव बंगलादेशलाई पठाएको थियो । आफैंले पठाएको प्रस्तावमा नेपालले पछि पुन: एउटा बुँदा थप गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्‍यो । ‘कर संकलनमा दुवै देशले सघाउ पुर्‍याउनुपर्ने पछिल्लो प्रस्ताव थियो बंगलादेशले सहमति जनाइरहेको थिएन,’ यसबारे काम गरिरहेका आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीले भने, ‘कर छली गरी अर्को देशमा बसेका नागरिकलाई सम्बन्धित सरकारले खोजी गरी असुली गर्न सघाउने भन्ने विषयमा दुवै मुलुक सहमतिमा २०७१ सालमा मात्रै पुगिएको हो ।’ यो छलफल पटकपटक दुई देशका राजस्व अधिकारीहरूबीच भएको थियो । दुईवटा वार्ता नेपालमै भएका थिए । अन्तिम पटकको वार्ता नेपालमा भएको हो । बंगलादेशको राजस्व बोर्डका सदस्य पर्वेज इकवालको नेतृत्वमा ४ सरकारी अधिकारीहरू सहभागी थिए । नेपालका तर्फबाट आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्माको नेतृत्वमा ५ जना सहभागी थिए । यो सम्झौताले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई समेत सहयोग पुग्नेछ । एक देशबाट अर्को देशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसमेत बढी भित्रिने अनुमान गरिएको छ । बंगलादेशसँगको व्यापार २० वर्षअघिबाट सुरु भएको हो । सुरुका अवधिमा बंगलादेशमा नेपाली सामग्रीहरू निर्यात गर्ने प्रमुख गन्तव्य मानिए पनि हाल गिरावटमा छ । आयात उच्च र निर्यात खस्कँदो रहेको छ । यो सम्झौतासँगै व्यापार, विदेशी लगानीमा सुधार हुने अपेक्षा राजस्व अधिकारीहरूको छ । 
बंगलादेशसँग नेपालको यस्तो सम्झौता भएका कारण भारत वा अन्य कुनै सम्झौता भइसकेका मुलुकमार्फत नेपालमा लगानी भित्र्याउने गरिएको थियो । यो सम्झौता भारतसँग भने भइसकेको छ । राजस्व सचिव ढुंगानाका अनुसार अहिलेसम्म सरकारले १० मुलुकसँग दोहोरो कर उन्उन्मुक्तिको सम्झौता गरिसकेको छ । बंगलादेश ११ औं हुनेछ । सबैभन्दा पहिले सन् १९८७ मा नेपालले भारतसँग यस्तो सम्झौता गरेको थियो । 
सन् २००७ मा नेपालले चीन र कोरियासँग सम्झौता गरिसकेको छ । नर्वे, थाइल्यान्ड, श्रीलंका, मरिसस, अस्ट्रिया, पाकिस्तानसँग पनि यो सम्झौता भइसकेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार नेपालसँग मलेसिया, सिंगापुर, अमेरिका, जापान, क्यानडा, ब्राजिल, ओमानलगायत मुलुकसँग यस्तो सम्झौताको तयारी गरिएको छ । त्यसमध्ये क्यानडा, ब्राजिललाई नेपालले प्रस्ताव पठाइसकेको छ । मलेसिया, सिंगापुरसँग केही वार्ता भइसकेको तर टुंगिन बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ ।
 

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७४ १०:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्