पहिलो त्रैमासमै ४० प्रतिशत आन्तरिक ऋण

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार साउनदेखि असोज मसान्तसम्म ५७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । यो वर्षको लक्ष्य भने १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने बजेटमा उल्लेख छ ।

विगतका वर्षहरूमा खर्चको चाप बढेपछि तेस्रो र चौथो त्रैमासमा उठाउने गरिएको आन्तरिक ऋण संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा रकम अभाव हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई हेर्दै पहिलो तीन महिनामै आन्तरिक ऋण बढी उठाइएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि खर्च सञ्चालनका लागि आर्थिक वर्षको सुरुमै एक तिहाइ रकम अनुदानका रूपमा दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार पहिलो चौमासिकको साउन एक र दोस्रो चौमासिकको मंसिर १ गते अर्थ मन्त्रालयले ७५/७५ अर्ब रुपैयाँका दरले स्थानीय तहलाई निकासा दिइसकेको छ । स्थानीय तहलाई दिइएको रकम खर्च नभए पनि केन्द्रको खातामा तान्न मिल्दैन । चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नगरे फ्रिजसमेत गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
उक्त व्यवस्थाका कारण खर्च नभए पनि करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ ७ सय ५३ स्थानीय तहको खातामा जम्मा भएर बसेको छ । यही बीचमा संयीघ राज्यका तीन तहको निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ निर्वाचन आयोगलाई निकासा दिइसकेको छ । ७ प्रदेशका लागि एक अर्ब रुपैयाँका दरले रकम निकासाको तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको छ । सरकारले प्रदेश प्रमुख र राजधानी तोकेलगत्तै यो रकम निकासाको तयारी अर्थले गरेको हो । उक्त कारणले सरकारलाई बढी रकमको आवश्यकता देखिएको छ । 
खर्चको दबाब परे पनि समय तालिकाअनुसार नै आन्तरिक ऋण उठाइएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बताए । ‘सरकारलाई खर्चको दबाब परेको हो । आन्तरिक ऋणबाट उठेको रकमबाट पनि खर्च चलाइरहेका छौ,’ उनले भने, ‘तर, खर्चै धान्न नसकेर सुरुमै बढी ऋण उठाएको भने हैन । यो सरकार तथा राष्ट्र बैंकको नियमित समयतालिकाअनुसार नै उठाइएको हो ।’ खर्चको प्रमुख स्रोत राजस्व भने विगतको प्रवृत्ति र लक्ष्यअनुसार नै उठिरहेको छ । अर्थका अर्का एक अधिकारीले ठूलो रकम आर्थिक वर्षको सुरुमै एकैपटक निकासा दिनुपर्ने भएकाले आन्तरिक ऋण सुरुमै लिन बाध्य भएको बताए । 
राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडाले सरकारी खर्चको दबाब भए पनि बैंकको रकम ‘पार्किङ’ 
गर्न सुरुमै धेरै आन्तरिक ऋण उठाइएको बताए । 
‘खर्चको दबाब त कात्तिकमा परेको हो । असोजमै आन्तरिक ऋण उठाइसकिएको छ,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका उनले भने, ‘बैंकहरूमा जम्मा हुन आएको अधिक रकमको लगानी अथवा पार्किङ गर्न सरकारले सुरुमै ऋण उठाइएको जस्तो लाग्छ ।’ गत वर्ष तरलता अभाव झेलेका बैंक वित्तीय संस्थामा साउनदेखि कात्तिकसम्म तरलताको अभाव रहेन । बढेको तरलताका कारण ब्याज घट्नुपर्ने थियो । तर बैंकहरूलाई पनि उच्च तहमै ब्याज कायम राखेर नाफा कमाउने वातावरण बनाइराख्न उनीहरूको रकम खिचिएको अर्थविद्हरू बताउँछन् । 
‘अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले समेत एउटा समयतालिका बनाएर आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्छ भन्छ,’ खतिवडाले भने, ‘खर्चको दबाब परे पनि मेरो पालामा निश्चित समयतालिकाअनुसार ऋणपत्र जारी गरे ।’ खर्चको चाप देखाएर बैंकहरूको रकम लगानी गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिएको उनले बताए । ‘पैसा पार्किङ गरी ब्याजका लागि ढुकुटीमा व्ययभार थपिन्छ,’ उनले भने, ‘कसरी व्ययभार कम गर्ने भन्ने दृष्टिकोण हुनुपर्ने हो । तर अहिलेको सरकारमा त्यो दृष्टिकोण फरक पर्‍यो होला ।’ 
विगतमा मुलुकको आर्थिक अवस्था बिग्रिएर स्रोत नै अपुग भएको अवस्थाबाहेकका वर्षहरूमा बजेटमा निर्धारण गरिएको लक्ष्यअनुसारको आन्तरिक ऋण उठाउने गरिएको थिएन । संघ र प्रदेशको निर्वाचन लगत्तै सरकारमाथि पर्ने थप खर्चको दबाबका कारण यो वर्ष भने पूरै ऋण उठाउने सम्भावना बढ्दै गएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तह र सात प्रदेशका लागि तत्काल ८ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक देखिएको छ । ‘यो प्रारम्भिक अध्ययन हो । हामीले तत्कालै विनियोजन गर्ने एक अर्ब रुपैयाँले केही महिना प्रदेश चल्ला,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘तर तत्कालै अन्य रकम आवश्यक पर्नेछ । उक्त रकम कसरी जुटाउने भन्नेमा अहिले अर्थ मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित छ ।’ संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार सातवटै प्रदेश र सबै स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालनका लागि तत्काल ८ खर्ब २० अर्ब बजेट आवश्यक परेको हो । यसमध्ये अघिकांश रकम पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने हो । हाल धेरैजसो गाउँपालिकाले भाडा तथा पुरानो गाउँ विकास समिति (गाविस) को कार्यालयबाट सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । प्रदेशका लागि समेत पूर्वाधार तय भइसकेको छैन । ‘समायोजन विधेयकले व्यवस्था गरेको गोल्डेन ह्यान्डसेक कार्यक्रमका लागि नै ५० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक देखिन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘तराईको बाढीपीडितका लागि पनि तत्कालै ठूलो रकम आवश्यक पर्छ ।’