पहिलो त्रैमासमै ४० प्रतिशत आन्तरिक ऋण

कृष्ण आचार्य

काठमाडौं — सरकारले आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै वार्षिक लक्ष्यको ४० प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारी खर्चमा परेको चाप र बैंकहरूमा तरलता व्यवस्थापनको नाममा सरकारले पहिलो त्रैमासमै ४० प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार साउनदेखि असोज मसान्तसम्म ५७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । यो वर्षको लक्ष्य भने १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने बजेटमा उल्लेख छ ।

विगतका वर्षहरूमा खर्चको चाप बढेपछि तेस्रो र चौथो त्रैमासमा उठाउने गरिएको आन्तरिक ऋण संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा रकम अभाव हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई हेर्दै पहिलो तीन महिनामै आन्तरिक ऋण बढी उठाइएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि खर्च सञ्चालनका लागि आर्थिक वर्षको सुरुमै एक तिहाइ रकम अनुदानका रूपमा दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार पहिलो चौमासिकको साउन एक र दोस्रो चौमासिकको मंसिर १ गते अर्थ मन्त्रालयले ७५/७५ अर्ब रुपैयाँका दरले स्थानीय तहलाई निकासा दिइसकेको छ । स्थानीय तहलाई दिइएको रकम खर्च नभए पनि केन्द्रको खातामा तान्न मिल्दैन । चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नगरे फ्रिजसमेत गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
उक्त व्यवस्थाका कारण खर्च नभए पनि करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ ७ सय ५३ स्थानीय तहको खातामा जम्मा भएर बसेको छ । यही बीचमा संयीघ राज्यका तीन तहको निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ निर्वाचन आयोगलाई निकासा दिइसकेको छ । ७ प्रदेशका लागि एक अर्ब रुपैयाँका दरले रकम निकासाको तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको छ । सरकारले प्रदेश प्रमुख र राजधानी तोकेलगत्तै यो रकम निकासाको तयारी अर्थले गरेको हो । उक्त कारणले सरकारलाई बढी रकमको आवश्यकता देखिएको छ । 
खर्चको दबाब परे पनि समय तालिकाअनुसार नै आन्तरिक ऋण उठाइएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बताए । ‘सरकारलाई खर्चको दबाब परेको हो । आन्तरिक ऋणबाट उठेको रकमबाट पनि खर्च चलाइरहेका छौ,’ उनले भने, ‘तर, खर्चै धान्न नसकेर सुरुमै बढी ऋण उठाएको भने हैन । यो सरकार तथा राष्ट्र बैंकको नियमित समयतालिकाअनुसार नै उठाइएको हो ।’ खर्चको प्रमुख स्रोत राजस्व भने विगतको प्रवृत्ति र लक्ष्यअनुसार नै उठिरहेको छ । अर्थका अर्का एक अधिकारीले ठूलो रकम आर्थिक वर्षको सुरुमै एकैपटक निकासा दिनुपर्ने भएकाले आन्तरिक ऋण सुरुमै लिन बाध्य भएको बताए । 
राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडाले सरकारी खर्चको दबाब भए पनि बैंकको रकम ‘पार्किङ’ 
गर्न सुरुमै धेरै आन्तरिक ऋण उठाइएको बताए । 
‘खर्चको दबाब त कात्तिकमा परेको हो । असोजमै आन्तरिक ऋण उठाइसकिएको छ,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका उनले भने, ‘बैंकहरूमा जम्मा हुन आएको अधिक रकमको लगानी अथवा पार्किङ गर्न सरकारले सुरुमै ऋण उठाइएको जस्तो लाग्छ ।’ गत वर्ष तरलता अभाव झेलेका बैंक वित्तीय संस्थामा साउनदेखि कात्तिकसम्म तरलताको अभाव रहेन । बढेको तरलताका कारण ब्याज घट्नुपर्ने थियो । तर बैंकहरूलाई पनि उच्च तहमै ब्याज कायम राखेर नाफा कमाउने वातावरण बनाइराख्न उनीहरूको रकम खिचिएको अर्थविद्हरू बताउँछन् । 
‘अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले समेत एउटा समयतालिका बनाएर आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्छ भन्छ,’ खतिवडाले भने, ‘खर्चको दबाब परे पनि मेरो पालामा निश्चित समयतालिकाअनुसार ऋणपत्र जारी गरे ।’ खर्चको चाप देखाएर बैंकहरूको रकम लगानी गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिएको उनले बताए । ‘पैसा पार्किङ गरी ब्याजका लागि ढुकुटीमा व्ययभार थपिन्छ,’ उनले भने, ‘कसरी व्ययभार कम गर्ने भन्ने दृष्टिकोण हुनुपर्ने हो । तर अहिलेको सरकारमा त्यो दृष्टिकोण फरक पर्‍यो होला ।’ 
विगतमा मुलुकको आर्थिक अवस्था बिग्रिएर स्रोत नै अपुग भएको अवस्थाबाहेकका वर्षहरूमा बजेटमा निर्धारण गरिएको लक्ष्यअनुसारको आन्तरिक ऋण उठाउने गरिएको थिएन । संघ र प्रदेशको निर्वाचन लगत्तै सरकारमाथि पर्ने थप खर्चको दबाबका कारण यो वर्ष भने पूरै ऋण उठाउने सम्भावना बढ्दै गएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तह र सात प्रदेशका लागि तत्काल ८ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक देखिएको छ । ‘यो प्रारम्भिक अध्ययन हो । हामीले तत्कालै विनियोजन गर्ने एक अर्ब रुपैयाँले केही महिना प्रदेश चल्ला,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘तर तत्कालै अन्य रकम आवश्यक पर्नेछ । उक्त रकम कसरी जुटाउने भन्नेमा अहिले अर्थ मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित छ ।’ संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार सातवटै प्रदेश र सबै स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालनका लागि तत्काल ८ खर्ब २० अर्ब बजेट आवश्यक परेको हो । यसमध्ये अघिकांश रकम पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने हो । हाल धेरैजसो गाउँपालिकाले भाडा तथा पुरानो गाउँ विकास समिति (गाविस) को कार्यालयबाट सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । प्रदेशका लागि समेत पूर्वाधार तय भइसकेको छैन । ‘समायोजन विधेयकले व्यवस्था गरेको गोल्डेन ह्यान्डसेक कार्यक्रमका लागि नै ५० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक देखिन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘तराईको बाढीपीडितका लागि पनि तत्कालै ठूलो रकम आवश्यक पर्छ ।’ 

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७४ ०९:००
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विश्व व्यापार संगठनप्रति ट्रम्प उदासीन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) प्रति उदासीन भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीमा अन्योल देखिएको छ ।

यसै साता अर्जेन्टिनाको ब्युनस आयर्समा आयोजना हुने डब्लूटीओको मन्त्रीस्तरीय बैठकको ठीकअगाडि उनले व्यापार प्रणालीबारे केही निराशाजनक अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले फक्स च्यानललाई दिएको अन्तर्वार्तामा डब्लूटीओका कारण अमेरिकाको व्यापार घाटा बढिरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘डब्लूटीओ सबैका लागि स्थापना भएको थियो,’ उनको भनाइलाई फोब्र्स अनलाइनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘तर उनीहरूले हाम्रो देशबाट यति फाइदा लिए कि तपाईं विश्वास गर्न सक्नुहुन्न ।’’

ट्रम्पको गुनासो मुख्यतया मेक्सिको, चीन र जर्मनीप्रति लक्षित थियो । राष्ट्रपति चुनिनेबित्तिकै अमेरिका र एसियालाई जोड्ने गरी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले सुरु गरेको एक महत्त्वाकांक्षी क्षेत्रीय व्यापारिक सञ्जाललाई ट्रम्पले खारेज गरिदिएका थिए । 
ट्रान्स प्यासेफिक पार्टनरसिप (टीपीपी) भनिने उक्त सम्झौतालाई ट्रम्पले राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेबित्तिकै खारेज गरेका थिए । यो सम्झौताअनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिकाका केही अन्य मुलुक र प्रशान्त महासागरको पूर्वतर्फका देशहरू जापान, हङकङजस्ता मुलुकबीच स्वतन्त्र व्यापारको परिकल्पना गरिएको थियो । यसमा अमेरिका बाहिरिएपछि सम्झौता खारेजीको अवस्थामा पुगेको छ ।
 ट्रम्पले डब्लूटीओको विवाद समाधान एकाइ (डिस्पुट सेटलमेन्ट) मा पनि अमेरिकाको पक्षमा फैसला नहुने गरेको गुनासो गरेका छन् । यो एकाइ सदस्य मुलुकहङबीच कुनै व्यापारिक विषयमा विवाद भएमा समाधान गर्छ । विवाद समाधान एकाइमा ५ सदस्य रहने डब्लूटीओको प्रावधान छ । बीबीसीको रिपोर्टअनुसार आगामी साता यसमा रहेका दुई अमेरिकी सदस्यको पदावधि सकिँदै छ । तर ट्रम्पले पुनर्नियुक्तिमा रुचि देखाएका छैनन् । एक सिट खाली रहेको संयन्त्रमा दुई वर्षपछि चिनियाँ पदाधिकारी मात्र बाँकी रहनेछन् । 
फोब्र्सकै रिपोर्टअनुसार ट्रम्पले भनेजस्तो खराब अवस्था छैन । ४० प्रतिशत मुद्दा अमेरिकाले जितेको छ । जसलाई खराब अवस्था भन्न नमिल्ने विश्लेषकहङको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मुख्य खेलाडी अमेरिकाका राष्ट्रपतिको डब्लूटीओप्रतिको निराशाले विश्वलाई झस्काइदिएको छ । यसै पनि निकै सुस्त गतिमा अगाडि बढेको संगठनलाई अमेरिकाले यसअघि विशेष महत्त्व दिंदै आएको थियो । अमेरिकाको प्रभावकै कारण विकासोन्मुख र अतिकम विकसित मुलुकका मुद्दाहरू ओझेलमा पर्दै आएका थिए ।
 संगठनमा एक सय ६४ मुलुक सदस्य छन् । नेपाल सन् २००४ मा यसको सदस्य बनेको थियो । नेपाल सदस्य बन्नुअघिदेखि नै साना देशका मुद्दा सुनुवाइ नभएको भनाइ आइरहेको थियो । जसमा अमेरिकालाई सबैभन्दा ठूलो बाधक मानिएको थियो । 
सन् २००१ मा सुरु भएको दोहा विकास एजेन्डा अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । जसमा विकासोन्मुख मुलुकका कृषिउपजलाई विकसित मुलुकमा लान धनी देशहरूले अनुदान घटाउनुपर्ने विषय प्रमुख थियो । युरोपियन युनियन, अमेरिका, जापान जस्ता मुलुकहरू यसको विपक्षमा छन् । उनीहरू आफ्ना किसानलाई धेरै अनुदान दिइरहेका छन् । जसले गर्दा उनीहरूको उत्पादन विश्व बजारमा सस्तो छन् । अन्य देशले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा गरिब मुलुकका किसान समस्यामा छन् ।
 विदेशमा काम गर्ने अदक्ष र अर्धदक्ष कामदारलाई सहुलियत दिने विषय पनि विकसित मुलुकहरूकै कारण रोकिएको छ । यसैको अंशको रूपमा रहेको गरिब देशका सबै उत्पादनलाई भन्सार नतिरी अमेरिकालगायतका देशमा प्रवेश दिने विषय पनि अगाडि बढेको छैन । 
पछिल्ला दुई मन्त्रीस्तरिय बैठकमा व्यापार सहजीकरण र इलेक्ट्रोनिक सामानको भन्सार घटाउन विषयमा सहमति भएको छ । जसमा गरिब मुलुकहरूको धरै ठूलो चासो छैन । किनभने व्यापार विस्तारका लागि धनि मुलुकले गरिबलाई दिने भनेको आर्थिक सहयोगको विषय पनि अगाडि बढेको छैन । 
यी विषयले डब्लूटीओप्रति विकासोन्मुख मुलुकहरूको निराशा रहँदै आएको छ । चीन भने डब्लूटीओलाई प्रभावकारी बनाउन खोजिरहेको छ । भारतलाई पनि डब्लूटीओ अब फाइदाजनक हुने देखिएको छ । तर अन्य विकासोन्मुख मुलुकका लागि भने संगठन फलदायी हुन नसकेको भन्दै आ–आफ्नो देशमा विरोध पनि हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा बहुपक्षीय व्यापारिक प्रणाली विस्तारमा मुख्य भूमिका खेलेको र यसबाट फाइदा उठाइरहेको अमेरिकाका राष्ट्रपति नै निराश भएको अवस्थामा डब्लूटीओका भविष्य के हुने भन्ने अन्योल पनि बढेको छ । 

ईयू–जापान व्यापार सम्झौता 
ब्रसेल्स (एएफपी)– युरोपेली संघ र जापानले दुई पक्षबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता अन्तिममा पुगेको जनाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बढ्दो ‘संरक्षणवाद’ लाई निरुत्साहित गर्न दुई पक्षबीच सम्झौतालाई टुंगोमा पुर्‍याइएको समाचारहरूमा जनाइएको छ । युरोपेली संघले सम्झौतालाई हालसम्मकै ठूलो भनेको छ । 
यो सम्झौता सम्पन्न भएपछि विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशत र ६० करोड 
जनसंख्या एउटै आर्थिक क्षेत्रमा एकबद्ध हुनेछन् ।
 जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो अबेले सम्झौतामार्फत सिर्जना हुने ठूलो आर्थिक क्षेत्रले आफूलाई निकै उत्साही बनाएको बताएका छन् । ‘जापान र युरोपेली संघले हात मिलाएपछि खुला र स्वच्छ व्यापार नियममा आधारित आर्थिक क्षेत्र निर्माण हुनेछ,’ उनले टोकियोमा संवाददाताहरूलाई भने । 
यसअघि अबे र युरोपेली आयोगका प्रमुख जाँ क्लाउड जन्करले चार वर्षदेखि थालिएको व्यापार वार्तालाई रणनीतिक महत्त्वको बताएका थिए । ‘यसले विश्वलाई खुला अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका क्षेत्रमा जापान र युरोपेली संघ प्रतिबद्ध छन् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ,’ ब्रसेल्समा जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७४ ०८:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT