विश्व व्यापार संगठनप्रति ट्रम्प उदासीन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) प्रति उदासीन भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीमा अन्योल देखिएको छ ।

यसै साता अर्जेन्टिनाको ब्युनस आयर्समा आयोजना हुने डब्लूटीओको मन्त्रीस्तरीय बैठकको ठीकअगाडि उनले व्यापार प्रणालीबारे केही निराशाजनक अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले फक्स च्यानललाई दिएको अन्तर्वार्तामा डब्लूटीओका कारण अमेरिकाको व्यापार घाटा बढिरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘डब्लूटीओ सबैका लागि स्थापना भएको थियो,’ उनको भनाइलाई फोब्र्स अनलाइनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘तर उनीहरूले हाम्रो देशबाट यति फाइदा लिए कि तपाईं विश्वास गर्न सक्नुहुन्न ।’’

ट्रम्पको गुनासो मुख्यतया मेक्सिको, चीन र जर्मनीप्रति लक्षित थियो । राष्ट्रपति चुनिनेबित्तिकै अमेरिका र एसियालाई जोड्ने गरी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले सुरु गरेको एक महत्त्वाकांक्षी क्षेत्रीय व्यापारिक सञ्जाललाई ट्रम्पले खारेज गरिदिएका थिए । 
ट्रान्स प्यासेफिक पार्टनरसिप (टीपीपी) भनिने उक्त सम्झौतालाई ट्रम्पले राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेबित्तिकै खारेज गरेका थिए । यो सम्झौताअनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिकाका केही अन्य मुलुक र प्रशान्त महासागरको पूर्वतर्फका देशहरू जापान, हङकङजस्ता मुलुकबीच स्वतन्त्र व्यापारको परिकल्पना गरिएको थियो । यसमा अमेरिका बाहिरिएपछि सम्झौता खारेजीको अवस्थामा पुगेको छ ।
 ट्रम्पले डब्लूटीओको विवाद समाधान एकाइ (डिस्पुट सेटलमेन्ट) मा पनि अमेरिकाको पक्षमा फैसला नहुने गरेको गुनासो गरेका छन् । यो एकाइ सदस्य मुलुकहङबीच कुनै व्यापारिक विषयमा विवाद भएमा समाधान गर्छ । विवाद समाधान एकाइमा ५ सदस्य रहने डब्लूटीओको प्रावधान छ । बीबीसीको रिपोर्टअनुसार आगामी साता यसमा रहेका दुई अमेरिकी सदस्यको पदावधि सकिँदै छ । तर ट्रम्पले पुनर्नियुक्तिमा रुचि देखाएका छैनन् । एक सिट खाली रहेको संयन्त्रमा दुई वर्षपछि चिनियाँ पदाधिकारी मात्र बाँकी रहनेछन् । 
फोब्र्सकै रिपोर्टअनुसार ट्रम्पले भनेजस्तो खराब अवस्था छैन । ४० प्रतिशत मुद्दा अमेरिकाले जितेको छ । जसलाई खराब अवस्था भन्न नमिल्ने विश्लेषकहङको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मुख्य खेलाडी अमेरिकाका राष्ट्रपतिको डब्लूटीओप्रतिको निराशाले विश्वलाई झस्काइदिएको छ । यसै पनि निकै सुस्त गतिमा अगाडि बढेको संगठनलाई अमेरिकाले यसअघि विशेष महत्त्व दिंदै आएको थियो । अमेरिकाको प्रभावकै कारण विकासोन्मुख र अतिकम विकसित मुलुकका मुद्दाहरू ओझेलमा पर्दै आएका थिए ।
 संगठनमा एक सय ६४ मुलुक सदस्य छन् । नेपाल सन् २००४ मा यसको सदस्य बनेको थियो । नेपाल सदस्य बन्नुअघिदेखि नै साना देशका मुद्दा सुनुवाइ नभएको भनाइ आइरहेको थियो । जसमा अमेरिकालाई सबैभन्दा ठूलो बाधक मानिएको थियो । 
सन् २००१ मा सुरु भएको दोहा विकास एजेन्डा अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । जसमा विकासोन्मुख मुलुकका कृषिउपजलाई विकसित मुलुकमा लान धनी देशहरूले अनुदान घटाउनुपर्ने विषय प्रमुख थियो । युरोपियन युनियन, अमेरिका, जापान जस्ता मुलुकहरू यसको विपक्षमा छन् । उनीहरू आफ्ना किसानलाई धेरै अनुदान दिइरहेका छन् । जसले गर्दा उनीहरूको उत्पादन विश्व बजारमा सस्तो छन् । अन्य देशले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा गरिब मुलुकका किसान समस्यामा छन् ।
 विदेशमा काम गर्ने अदक्ष र अर्धदक्ष कामदारलाई सहुलियत दिने विषय पनि विकसित मुलुकहरूकै कारण रोकिएको छ । यसैको अंशको रूपमा रहेको गरिब देशका सबै उत्पादनलाई भन्सार नतिरी अमेरिकालगायतका देशमा प्रवेश दिने विषय पनि अगाडि बढेको छैन । 
पछिल्ला दुई मन्त्रीस्तरिय बैठकमा व्यापार सहजीकरण र इलेक्ट्रोनिक सामानको भन्सार घटाउन विषयमा सहमति भएको छ । जसमा गरिब मुलुकहरूको धरै ठूलो चासो छैन । किनभने व्यापार विस्तारका लागि धनि मुलुकले गरिबलाई दिने भनेको आर्थिक सहयोगको विषय पनि अगाडि बढेको छैन । 
यी विषयले डब्लूटीओप्रति विकासोन्मुख मुलुकहरूको निराशा रहँदै आएको छ । चीन भने डब्लूटीओलाई प्रभावकारी बनाउन खोजिरहेको छ । भारतलाई पनि डब्लूटीओ अब फाइदाजनक हुने देखिएको छ । तर अन्य विकासोन्मुख मुलुकका लागि भने संगठन फलदायी हुन नसकेको भन्दै आ–आफ्नो देशमा विरोध पनि हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा बहुपक्षीय व्यापारिक प्रणाली विस्तारमा मुख्य भूमिका खेलेको र यसबाट फाइदा उठाइरहेको अमेरिकाका राष्ट्रपति नै निराश भएको अवस्थामा डब्लूटीओका भविष्य के हुने भन्ने अन्योल पनि बढेको छ । 

ईयू–जापान व्यापार सम्झौता 
ब्रसेल्स (एएफपी)– युरोपेली संघ र जापानले दुई पक्षबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता अन्तिममा पुगेको जनाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बढ्दो ‘संरक्षणवाद’ लाई निरुत्साहित गर्न दुई पक्षबीच सम्झौतालाई टुंगोमा पुर्‍याइएको समाचारहरूमा जनाइएको छ । युरोपेली संघले सम्झौतालाई हालसम्मकै ठूलो भनेको छ । 
यो सम्झौता सम्पन्न भएपछि विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशत र ६० करोड 
जनसंख्या एउटै आर्थिक क्षेत्रमा एकबद्ध हुनेछन् ।
 जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो अबेले सम्झौतामार्फत सिर्जना हुने ठूलो आर्थिक क्षेत्रले आफूलाई निकै उत्साही बनाएको बताएका छन् । ‘जापान र युरोपेली संघले हात मिलाएपछि खुला र स्वच्छ व्यापार नियममा आधारित आर्थिक क्षेत्र निर्माण हुनेछ,’ उनले टोकियोमा संवाददाताहरूलाई भने । 
यसअघि अबे र युरोपेली आयोगका प्रमुख जाँ क्लाउड जन्करले चार वर्षदेखि थालिएको व्यापार वार्तालाई रणनीतिक महत्त्वको बताएका थिए । ‘यसले विश्वलाई खुला अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका क्षेत्रमा जापान र युरोपेली संघ प्रतिबद्ध छन् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ,’ ब्रसेल्समा जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७४ ०८:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सिँचाइ आयोजना अन्तिम चरणमा

कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — विश्व बैंकको लगानीमा गण्डक नहरअन्तर्गत जिल्लामा झन्डै ३ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा सिञ्चित गर्ने लक्ष्यका साथ सञ्चालित सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।


बैंकको २० करोड रुपैयाँको लगानीमा नहरको ब्लक नम्बर २ अन्तर्गत साबिकको मुडली, मसिहानी, हरहिरपुरवीर्ता, भेडियाही, लहावरथकरी, सबैठवा, झकडा र वसन्तपुर गरी ८ गाविसका २ हजार ९ सय ९६ हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ यो आयोजना निर्माण भइरहेको हो ।
निर्माणाधीन यो आयोजना त्यस भेगका किसानले सिँचाइका लागि भोग्दै आएको समस्या यकिन गरी गण्डक नहरबाट अर्को शाखा पक्की नहर निर्माण, त्यससँगै आवश्यक परेका स्थानमा कल्भर्ट निर्माण, पानी बाँडफाँड गर्ने संरचनाहरू र साइफनलगायत नहर छेउ सर्भिस सडक निर्माणको कामसमेत भई रहेको नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालय बहुअरी वीरगन्जका प्रमुख डिभिजनल इन्जिनियर राजेन्द्रप्रसाद साहले जानकारी दिए । ‘काम दु्रत गतिमा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसै गतिमा काम भए आउँदो अढाई महिनाभित्र यो आयोजनाको काम सम्पन्न हुनेछ ।’
सूचना अधिकृत एवम् इन्जिनियर सुरेश साहका अनुसार, यो आयोजना सम्पन्न गर्न स्थानीय किसानले १ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको श्रमदान गरेका छन् । विगतमा रहेका तर जीर्ण भई उपयोगमा नआएका नहरमा पुराना संरचना र थप आवश्यक संरचनासमेत निर्माण गरी यो महात्त्वाकांक्षी आयोजना निर्माण भइरहेको उनले बताए ।
‘नहरको पुरानो संरचना पनि थियो तर ती जीर्ण भइसकेका थिए, त्यसले किसानलाई सिँचाइको सुविधा लिन अप्ठेरो भइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यो नहर प्रणालीलाई पुन:स्थापनागरेर स्थानीय जल उपभोक्ता समितिहरूलाई नै सञ्चालनको जिम्मा दिने नीति रहेको छ ।’ जलउपभोक्ता किसानलाई नै नहरको व्यवस्थापन, सेवा शुल्क लिने, आवश्यक मर्मत सम्भार गर्ने, आफै संचालन गर्ने सम्मको अधिकार दिन लागिएको उनले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७४ ०८:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्