स्थानीय तहमा बैंक शाखा : एउटा बैंकले ढिलाइ गरे अर्काेले खोल्न पाउने

ठाउँ ओगटेर बस्न नपाइने
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौं — बैंकले आफूले खोल्न चाहेको स्थानीय तहमा शाखा सञ्चालनमा ढिलाइ गरे अर्कोले अवसर पाउने भएको छ । यथाशीध्र शाखा स्थापना गर्न निर्देशन दिए पनि बैंकहरूले ढिलाइ गर्न थालेपछि राष्ट्र्र्र बैंक बंैकिङ कार्यालयले दोस्रो बैंकलाई अनुमति दिन थालेको हो ।

बैंकले आफूले खोल्न चाहेको स्थानीय तहमा शाखा सञ्चालनमा ढिलाइ गरे अर्कोले अवसर पाउने भएको छ । यथाशीध्र शाखा स्थापना गर्न निर्देशन दिए पनि बैंकहरूले ढिलाइ गर्न थालेपछि राष्ट्र्र्र बैंक बैंकिङ कार्यालयले दोस्रो बैंकलाई अनुमति दिन थालेको हो ।

यसअघि सरकारको निर्देशनअनुसार हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा शाखा स्थापना गर्न राष्ट्र्र्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई आग्रह गरेको थियो । सोही आग्रहबमोजिम बैंकर्स संघको समन्वयमा बैंकहरूले सम्भाव्य स्थानीय तह छनोट गरी राष्ट्र्र्र बैंकलाई बुझाएका थिए ।

राष्ट्र्र्र बैंकले यसअघि नै स्थानीय तहमा एउटा बैंकले शाखा सञ्चालन गरिसकेपछि कम्तीमा तीन वर्ष अर्को बैंकले शाखा सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था ल्याएको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहमा शाखा सञ्चालन गर्न राष्ट्र्र्र बैंकले बैंकहरूलाई निर्देशन जारी गरिसकेको छ । अहिले आफ्नै नीतिमा परिवर्तन गरी राष्ट्र्र्र बैंक बैंकिङ कार्यालयले यथाशीध्र शाखा स्थापना गरेर मात्र सरकारी कारोबारका लागि अनुमति लिन आउनु भन्दै पत्राचार गरेको छ ।

बैंकहरूले आफूले प्रस्ताव गरेको स्थानीय तहमा पनि शाखा स्थापनामा आनाकानी गर्न थालेपछि जसले छिटो शाखा स्थापना गर्छ उसैलाई अनुमति दिन थालिएको राष्ट्र्र्र बैंक स्रोतले बताएको छ । ‘स्थानीय तहमा शाखा स्थापनाका लागि राष्ट्र्र्र बैंकको पूर्वस्वीकृति चाहिँदैन,’ राष्ट्र्र्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘तर, बैंकहरूले शाखा स्थापना नगरी सरकारी कारोबार गर्न स्वीकृति माग गरिरहेका छन् । यसबाट उनीहरूले तत्काल शाखा स्थापना नगरी प्रस्तावित स्थान सुरक्षित गर्न मात्र चाहेको देखिन्छ ।’ यसकारण राष्ट्र्र्र बैंकले शाखा स्थापना भएपछि मात्र सरकारी कारोबारका लागि स्वीकृति लिन आउन भनिएको एक उच्च अधिकारीले बताए ।

शाखा स्थापना नगरी सरकारी कारोबारका लागि स्वीकृति लिन आउने बैंकहरूलाई राष्ट्र्र्र बैंक बैंकिङ कार्यालयले पत्रमार्फत शाखा सञ्चालनपछि (शाखा कोडसहित) आउन आग्रह गर्दै आएको छ । ‘शाखा सञ्चालनको जानकारी प्राप्त भएपछि मात्र सरकारी कारोबारका लागि अनुमतिको प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय भएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘बैंकहरूले यथाशीध्र शाखा स्थापना गरी ‘शाखा कोड’ सहित जानकारी दिनुहुन अनुरोध छ ।’ बैंकले आफूले प्रस्ताव गरेको स्थानमा यथाशीध्र शाखा सञ्चालन नगरे छिटो शाखा खोल्ने अर्को बैंकलाई अनुमति दिने राष्ट्र्र्र बैंकले प्रस्टयाइसकेको छ ।

राष्ट्र्र्र बैंकले एक बैंकलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘अन्य बैंकहरूबाट रीतपूर्वक सरकारी कारोबारका लागि माग भइआएमा ती स्थानीय तहको सरकारी कारोबारका लागि स्वीकृति प्रदान गरिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’

आफूले प्रस्ताव गरेको स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययनपछि खासै फाइदा नहुने देखिएपछि केही बैंकहरूले शाखा खोल्न आनाकानी गरेकाले अर्को बैंकलाई अनुमति दिनुपरेको स्रोतले बताएको छ । ‘बैकहरूले पनि स्थान ओगटेर बस्न भएन, शाखा खोल्ने भए छिटो खोल्नुपर्‍यो, नभए अर्कालाई छोडिदिनुपर्‍यो,’ स्रोतले भन्यो ।

बैंकरहरूले भने यसअघिको सहमति विपरीत राष्ट्र्र्र बैंकले अन्य बैंकहरूलाई अनुमति दिन थालेको आरोप लगाएका छन् । राष्ट्र्र्र बैंकका विभागहरूबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसक्दा यस्ता समस्या देखिएको बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए । ‘केही बैंकहरूमा यस्तो समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा राष्ट्र्र्र बैंकसँग छिट्टै कुरा गर्दै छौं ।’ राष्ट्र्र्र बैंकभित्रैका विभागहरूबीच सहमति हुन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको ढुंगानाले बताए । राष्ट्र्र्र बैंक आफूले गरेको सहमति कार्यान्वयन नभए स्थानीय तहमा शाखा सञ्चालन गर्न अप्ठयारो हुने उनको भनाइ छ ।

संघीय संरचनाअनुसार तय भएका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ३ सय ३१ मा वाणिज्य बैंकको पहुँच पुगेको छ । बाँकी ४ सय २२ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुगेका छैनन् । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारी कारोबार गर्न वाणिज्य बैंक हुनैपर्छ । यसकारण ती स्थानमा शाखा विस्तारका लागि राष्ट्र्र बैंकले बैंकहरूलाई आग्रह गर्दै आएको छ । राष्ट्र्र बैंकको आग्रहबमोजिम बैंकहरूले आपसमा छलफल गरी २ सय ५० तहमा शाखा खोल्न सकिने प्रस्ताव राष्ट्र्र बैंक पठाएका छन् । बैंकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र्र्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई एक वर्षका लागि १ करोड रुपैयाँ निब्र्याजी सापटीलगायत विभिन्न सुविधा दिने बताउँदै आएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २८, २०७४ ०२:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुख्यमन्त्री बन्ने दौडधुप

१, ३, ४ र ५ मा एमाले दाबी, ६ र ७ मा माओवादी
६०–४० को सूत्रबाटै मुख्यमन्त्री र सभामुख बाँडिने
दुर्गा खनाल

काठमाडौं — संघीय संरचनामा पहिलो पटक अभ्यास हुन लागेको प्रादेशिक सरकारको नेतृत्व लिन बाम गठबन्धनबाट विजयी प्रादेशिक सांसदहरुले आन्तरिक दौडधुप बढाएका छन् । प्रदेश २ बाहेक अन्य ६ वटा प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत आएकाले त्यहा बामगठबन्धनकै सरकार बन्ने निश्चित छ ।

त्यसैले प्रदेश मृुख्यमन्त्री बन्ने आकांक्षीले कसरत बढाउन थालेका हुन् ।

एमाले र माओवादीबीच कुन प्रदेशको कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने औपचारिक निर्णय भएको छैन । ‘भर्खरै चुनाव सकिएकाले दुई पार्टीबीच यो बिषयमा धेरै छलफल भएको छैन, दुई दलको समझदारीमै तय हुन्छ’ एमाले सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने । माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले पनि दुई दलबीचको समझदारीमा यो विषय तय हुने जानकारी दिइन् । ‘दुई पार्टी बीच समझदारीमै तय हुन्छ, समझदारीको विधि अनुसार मिलाएर गर्छौं,’ उनले थपिन् । 

दुई दलले चुनावअघि ६० र ४० प्रतिशत उम्मेदवारीमा भागबन्डा गरेका थिए । अब पदीय बांडफाटमा पनि त्यही सूत्र प्रयोग हुने सम्भावना छ । यो सुत्र अनुसार अनौपचारिक रुपमा ६ मध्ये ४ वटा एमाले र दुइटा माओवादीलाई दिने गरी कुराकानी भएको छ । माओवादीले प्रदेश ६ र ७ मा आफ्नो दाबी गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालदेखि नै आफ्नो पकड क्षेत्र रहेकाले माओवादीले त्यसतर्फ बढी चासो दिएको हो । 

प्रदेश १, ३, ४ र ५ मा एमालेको मुख्य दाबी छ । त्यसैले ती प्रदेशमा एमाले नेताहरुले कसरत थालेका छन् । प्रादेशिक सांसदको उपस्थिति हेर्दा सबै प्रदेशमा एमालेका सांसदको संख्या धेरै छ । प्रत्यक्षतर्फको परिणामअनुसार प्रदेश १ मा एमालेका ३६ र माओवादीका १० सांसदले जितेका छन् । प्रदेश ३ मा एमालेका ४२ र माओवादीका १५ जनाले जितेका छन् । प्रदेश ४ मा एमाले १५, माओवादीका ७, प्रदेश ५ मा एमालेका २७ र माओवादीका १५ जना विजयी भएका छन् । त्यस्तै प्रदेश ६ मा एमालेका १४, माओवादीका ९, प्रदेश ७ मा एमालेका १७ र माओवादी १० जनाले जितेका छन् । अब यो सिटमा समानुपातिकको पनि जोडिनेछ । 

प्रत्यक्षतर्फको परिणाम हेर्दा एमाले पहिलो दलको हैसियतले सबै प्रदेशमा दाबी गर्न सक्ने अवस्थामा रहे पनि १, ३, ४ र ५ को नेतृत्वमा उसको बढी जोड छ । तर दुई दलबीचको प्रदेश बाँडफाँटको औपचारिक सहमति भइनसकेकाले सबै प्रदेशमा आकांक्षी  दौडधुपमा सक्रिय छन् । विशेष गरी एमालेभित्र पदाधिकारी र केन्द्रीय नेता नै प्रदेश प्रमुखको आकांक्षा राखेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका थिए । उनीहरु सबैले जितेकाले आफूभित्रबाट पनि को बन्ने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ । 

प्रदेश १ मा केन्द्रिय सचिव भिम आचार्य र पोलिटब्यूरो सदस्य एवं पूर्वमन्त्री शेरधन राईको चर्चा छ । पार्टी पदाधिकारी नै भएकाले सचिव आचार्य स्वत: दाबेदार छन् । तर राई–लिम्बूलगायतको जनमत बढी भएकाले राईलाई बनाउने चर्चा पनि छ । राईले प्रदेश मुख्यमन्त्रीको तयारीसमेत थालिसकेका छन् । ‘पार्टीले संस्थागत छलफल गरेर टुंगो लगाउला तर मैले आफ्नो तर्फबाट तयारी थालिसकेको छु,’ उनले भने, ‘पहिले पनि केही कुराकानी भएरै म प्रदेशको प्रतिस्पर्धामा आएको हुँ ।’ आचार्य र राईमध्ये कसलाई बनाउने भन्ने पार्टी केन्द्रबाट निर्णय हुनुपर्ने अवस्था छ ।

्रदेश ३ मा उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, पोलिटब्यूरो सदस्यहरु राजेन्द्र पाण्डे र पशुपति चौलागार्इं मुख्य दाबेदार छन् । यही प्रदेशमा पोलिटब्यूरो सदस्य अरुण नेपाल पनि प्रादेशिक सांसदमा चयन भएर आएका छन् । शाक्य पार्टीको उपाध्यक्ष र महिला पनि हुन् । प्रदेश ३ मा नेवार समुदायको बाहुल्य छ । प्रदेशमा माथिल्लो तहका महिला दाबेदार नरहेकाले समावेशी बनाउन एक महिला मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता एमाले र माओवादीलाई पर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा शाक्यलाई प्राथमिकतामा पर्न सजिलो हुनेछ । पाण्डे र चौलागार्इं पनि यो प्रदेशको नेतृत्वका लागि प्रबल व्यक्ति हुन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक समिकरणमा यी तीन नेता नेपाल निकट मानिन्छन् । 

प्रदेश ४ मा एमालेबाट सचिव गुरुङ र स्थायी समिति सदस्य किरण गुरुङ दाबेदार देखिएका छन् । सचिव गुरुङले मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै सुरुमै प्रदेश सभामा जाने निर्णय लिएका थिए । ‘मुख्यमन्त्री हुन भनेरै प्रदेशमा आएको हुँ, चुनाव जितेपछि त्यसको तयारी थालेको छु,’ उनले भने । सचिव गुरुङ पार्टी पदाधिकारी भए पनि स्थायी समिति सदस्य गुरुङ ४ नम्बर प्रदेशका संयोजक हुन् । त्यसैले उनले पनि आफ्नो आकांक्षा पार्टीमा प्रस्तुत गरेका छन् । पार्टीको आन्तरिक समीकरणभित्र सचिव गुरुङ ओली निकट हुन् भने स्थायी समिति सदस्य गुरुङ वामदेव गौतमका प्रिय पात्र हुन् । 

प्रदेश ५ मा भने स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल हुने सम्भावना छ । पोखरेलको नाममा एमाले र माओवादीसंग समेत यसअघि नै सहमति भएर उम्मेदवारी टुंगो लागेको थियो । उम्मेदवारीका बेला दाङ २ मा एमालेका पोखरेल र माओवादीका कृष्णबहादुर महराले प्रतिनिधिसभामा उठ्ने दाबी गरेका थिए । दुबै नेता एउटै क्षेत्रमा उठ्ने अडान नछाडेपछि दुई पार्टीका शीर्ष नेताले नै महरालाई प्रतिनिधि सभा र पोखरेललाई भावी मुख्यमन्त्री बनाउने प्रतिबद्धतासहित प्रदेश सभामा उठाउने सहमति गरेका थिए । सहमतिअनुसार पोखरेलले आफ्नो सक्रियता बढाइरहेका छन् । अन्य प्रतिस्पर्धी खासै नदेखिएकाले पोखरेलले आन्तरिक काम नै गरिरहेको बताएका छन् । तर चुनाव सकिएपछि माओवादीभित्रका कुलप्रसाद केसीलगायत नेताले पनि प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्रीका लागि आन्तरिक लबिङ थालेका छन् । 

प्रदेश ६ मा भने माओवादीले बढी दाबी गरेकाले कालिकोटका महेन्द्रबहादुर शाही र जुम्लाका नरेश भण्डारीले आकांक्षा राखेका छन् । ‘केन्द्रमा मन्त्री भइसकेको मान्छे प्रदेशको मुख्यमन्त्रीकै लागि पार्टीले संकेत गरेपछि प्रदेशमा गएको हुँ र मैले त्यही ढंगले तयारी गरिसकेको छु,’ माओवादी नेता शाहीले भने, ‘यो हाम्रो पार्टीको प्रभाव क्षेत्र पनि हो । त्यसैले यहाँ हामीले पाउनुपर्छ, मैले त्यसै अनुरुप तयारी गरेको हुँ ।’ यद्यपि यो प्रदेशमा एमालेका यामलाल कंडेल र प्रकाश ज्वाला पनि मुख्यमन्त्रीकै आकांक्षा राखेर प्रदेशसभामा लड्न गएका थिए । उनीहरुले पनि सकेसम्म प्रदेश ६ मा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने लबिङ गरिरहेका छन् । 

प्रदेश ७ को नेतृत्वका लागि भने केन्द्रीय नेताहरु धेरै नभएकाले माओवादीभित्र ठूलो प्रतिस्पर्धा देखिएको छैन । समानुपातिक समेतको सिटबाट सांसद बनेपछि नाम आउने सम्भावना छ । प्रदेशमा मुख्य मन्त्री र प्रदेश सभाका सभामुख गरी दुइटा ठूला शक्तिशाली पद हुन्छन् । त्यसैले दलहरुले पार्टीभित्रका आकांक्षीको व्यवस्थापन र दुई पार्टीबीच सन्तुलन मिलाउन ती दुई पदमा भागबन्डा गर्ने सम्भावना रहेको एक नेताले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २८, २०७४ ०१:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्