सर्वोच्चको आदेश- ‘दिव्यालाई खोटो संकलन गर्न देऊ’

अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले विगतमा सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार दिव्या रोजिन एन्ड टर्पेनटाइन प्रालिलाई प्रदेश ७ का चार जिल्लामा खोटो संकलन गर्न दिन आदेश दिएको छ ।


प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको यसैसाताको इजलासले हिमाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन जडिबुटी प्रशोधन कम्पनी, भद्रकाली रोजिन र भवानी केमिकल्स प्रालिले प्रदेश ७ का डडेलधुरा, डोटी, कैलाली र बैतडीमा दिव्या कम्पनीलाई संकलनमा रोक लगाउन माग गर्दै दायर रिट खारेज गरिदिएको हो ।
सरकारले २०६३ मा दिव्यालाई डोटी, कैलाली, डडेलधुरा र बैतडीमा खोटो संकलनका लागि ३० वटा प्लट दिने सम्झौता गरेको थियो । त्यसैअनुसार वन क्षेत्र उपलब्ध गराउन २०७१ को फागुन २९ मा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयसँगै वन विभागले संकलन अनुमति दिन वन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसविरुद्ध निजी क्षेत्रका कम्पनीहरू हिमाल, भद्रकाली र भवानीलगायतले रिट दायर गरेका थिए ।
२०७३ जेठ १७ मा न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले सामुदायिक वनहरूसँग सम्झौता गरेअनुसार निजी कम्पनीहरूलाई खोटो संकलन तथा निकासी गर्न दिएको अन्तरिम आदेशसमेत सर्वोच्चले मंसिर १९ मा खारेज गरिदिएको छ । निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूको रिट नै खारेज भएकाले दिव्या कम्पनीले वन क्षेत्र पाउने बाटो खुलेको छ ।
सरकारले आफू मातहतको नेपाल रोजिन एन्ड टपेन्नटाइन कम्पनी दिव्यालाई बिक्री गर्दै उसले उपभोग गरेको ४ हजार मेट्रिक टनका लागि पश्चिम नेपालका ३० वटा प्लट र १ हजार दुई सय ८ मेट्रिक टनका लागि पूर्वका ५ जिल्लामा दिव्यालाई खोटो संकलन गर्न दिने सम्झौता गरेको थियो । तर, वन मन्त्रालयले लामो समयसम्म ती क्षेत्र दिव्यालाई उपलब्ध गराएको थिएन । त्यसविरुद्ध दिव्याले २०६९ सालमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
दिव्यालाई ३० वटा प्लट उपलब्ध गराउने सम्झौताविपरीत वन मन्त्रालयले तीनै क्षेत्रमा हिमाली, भवानी र भद्रकालीलगायत कम्पनीलाई खोटो संकलन अनुमति दिँदै आएको थियो । हरेकजसो सरकारका वनमन्त्रीले दिव्यासँगको सम्झौताविपरीत प्रलोभनमा परेर निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई खोटो संकलन र निकासीका लागि अनुमति दिँदै आएका थिए । सर्वोच्चको फैसलासँगै विगतमा भएका ती निर्णय अवैध पुष्टि भएका छन् ।
दिव्याले विगतमा भएको सम्झौता र मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार वन क्षेत्र उपलब्ध गराउन पटकपटक ताकेता गरे पनि मन्त्रालय, वन विभाग र वन कार्यालयहरू ‘सामुदायिक वनसँग गरिएको सम्झौताअनुसार निजी कम्पनीलाई खोटो संकलन अनुमति दिएको भन्दै’ जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै आएका थिए । दिव्याले भने सम्झौताअनुसार १० वर्षसम्म ६० प्रतिशत पनि वन क्षेत्र खोटो संकलनका लागि उपलब्ध नगराएको दाबी गर्दै आएको थियो ।
दिव्या कम्पनीका सञ्चालक अमर थापाले सर्वोच्चको फैसलाले ढिलै भए पनि न्याय मिलेको तर्क गरे । ‘सर्वोच्चको फैसलाले सरकार र हामीबीच भएको सम्झौता टुंगोमा पुर्‍याउन बाटो खुलेको छ,’ थापाले कान्तिपुरसित भने, ‘सरकारले यो फैसला यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नेछ भन्ने विश्वास छ ।’ थापाले फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला वन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरिदिन वन मन्त्रालय, वन विभाग र सूदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयमा निवेदनसमेत दिएका छन् ।
हिमाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन जडिबुटी प्रशोधन कम्पनीका चित्र कुइँकेलले सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्ने बताए । ‘नियम कानुनको सम्मान गर्दै ऐनलाई टेकेर अघि बढ्छौं,’उनले भने ।
के हो खोटो ?
खोटो रानी सल्लो र खोटे सल्लोको ‘चोप’हो । यस्तो सल्लो चुरे र मध्य पहाडमा पाइन्छ । एउटा रूखबाट ८ महिना खोटो निकाल्न सकिन्छ । रूखको बोक्रा ताछेर ‘ग्रुप’ काटिन्छ र कोनिकल सोलीमा खोटो जम्मा गरिन्छ । न्यूनतम एक सातामा सोली भरिएपछि खोटो टिनमा खन्याइन्छ । एउटा रूखमा एक एमएमका ३२ वटा ग्रुप काटेर खोटो संकलन गर्न मिल्छ । संकलन गरिएको खोटो घाटगद्दीपछि वन कार्यालयसँग प्रमाणित गराएर छुट पुर्जी लिइन्छ । र, कम्पनीले कारखानामा ढुवानी गर्छन् । खोटो १० प्रतिशत नेपालमा प्रयोग हुन्छ भने ९० प्रतिशत भारत निकासी हुन्छ । कागजलाई चिल्लो पार्न र पेन्ट्स, गम, अगरबत्ती, साबुनमा रोजिन प्रयोग हुन्छ । खोटोबाट तेल पनि निस्किन्छ, त्यसलाई टर्पेन्टाइन भनिन्छ । त्यसको प्रयोग पनि पेन्ट्सलगायतमा हुन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २८, २०७४ १५:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सबै मिलेर मुलुकलाई विकासको बाटोमा दौडाउनुपर्छ : उपराष्ट्रपति पुन

नेपालगञ्ज — उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि मुलुकको संक्रमणकालीन राजनीति समाप्त भएर जाने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।


नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघद्वारा आयोजित आठौँ राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनी तथा शैक्षिक महोत्सवको बिहीबार यहाँ उद्घाटन गर्दै उनले निर्वाचनपछि संविधान कार्यान्वयनका सुखद परिणाम आउने र मुलुक समृद्धितर्फ जाने विश्वास व्यक्त गरे । 'नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्न लागेको छ, अब हामी सबै मिलेर आर्थिक समृद्धि तथा विकासको बाटोमा मुलुकलाई दौडाउनु छ, यसका लागि राजनीतिक दलहरुबीच सहकार्य, संवाद र समझदारी निरन्तर चलिरहनु पर्छ', उपराष्ट्रपति पुनको भनाइ थियो । उनले सिर्जनालाई व्यवस्थित गर्न पुस्तक, पुस्तक व्यवस्थापनका लागि पुस्तकालय र पुस्तकालयको व्यवस्थापनका लागि पुस्तक नीति हुनु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए ।
समारोहमा उपराष्ट्रपति पुनले शिक्षा, साहित्य र कला क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने त्रिभुवन विश्व विद्यालयका स्रष्टाहरु पूर्वउपकूलपति प्राध्यापक डा सुरेशराज शर्मा, फिल्म निर्देशक यादव खरेल, साहित्यकार सनतकुमार रेग्मी र शिक्षा अभियन्ता हरिप्रसाद रावतलाई अभिनन्दनपत्र, दोसल्ला प्रदान गरी सम्मान गरेका थिए ।
त्यसैगरी, सामाजिक क्षेत्रको विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने सञ्जय सिंह, नारायण ज्ञवाली र वसन्त लामिछानेलाई पनि उपराष्ट्रपति पुनले सम्मान गरेका थिए ।
पुस ८ गतेसम्म सञ्चालन हुने सो पुस्तक प्रदर्शनी तथा शैक्षिक महोत्सवमा पुस्तकका १४० कक्ष राखिएका छन् भने महोत्सव अवधिभर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरिने जनाइएको छ ।

- रासस

प्रकाशित : मंसिर २८, २०७४ १५:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्