बाइस वर्षपछि विद्युत् माग १८ हजार मेगावाट पुग्ने

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार बढ्दो शहरीकरण, औद्योगिक क्षेत्रको विकास तथा विद्युतीय उपकरण तथा स्रोतको प्रयोगमा हुने बढोत्तरीका कारण उक्त परिमाणमा माग पुग्ने दखिएको हो । चालू आवमा विद्युत्को माग एक हजार ४४३ मेगावाट रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले माग व्यवस्थापनका लागि एक हजार ८७६ मेगावाट जरुरी रहने ठहर गरेको छ ।

सन् २०२२/२३ मा तीन हजार ३६६ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेको आयोगले सन् २०२५ सम्ममा चार हजार ५१९ मेगावाट पुग्ने बताएको छ । सन् २०३३/३४ मा १० हजार ११५ मेगावाट उच्चत्तम माग पुग्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको आयोगले सन् २०३६/३७ मा १३ हजार ५४० मेगावाट विद्युत् माग हुने जनाएको छ ।

सन् २०३९/४० को माग सम्बोधन गर्नका लागि २३ हजार ५७९ मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार प्रत्येक वर्ष सामान्य अवस्थामा १५ प्रतिशतको दरले विद्युत् माग बढ्ने गरेको छ । हाल घरायसी ग्राहकको मात्रै संख्या बढी रहेकाले माग बढेको जस्तो नदेखिए पनि औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार तथा विकासका कारण माग ह्वात्तै बढ्ने सम्भवना बढ्दै गएको छ ।

गत वर्षदेखि अन्त्य भएको विद्युत्भार कटौतीका कारण मुलुकमा औद्योगिक क्षमता बढेको छ भने औद्योगिक उत्पादनको मात्रामा समेत बढोत्तरी भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका विद्युत् कटौती मुक्त भएपछि औद्योगिक क्षमताको विकास भएको बताउँछन् । त्यसले आगामी दिनमा समेत सकारात्मक संकेत गरेको छ । हाल उद्योगले दैनिक तीन घण्टा विद्युत् कटौतीको मार खेपिरहनुपरेको छ ।

नियमितरुपमा विद्युत् आपूर्ति हुने अवस्थामा वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरमा मात्रै ३०० मेगावाटको माग रहेको छ । हेटौँडा औद्योगिक करिडोर र सरकारले अगाडि बढाएका विशेष आर्थिक क्षेत्रमा समेत विद्युत् माग करिब एक हजार मेगावाट हुनेछ । आयोगले आगामी १० वर्षमा कूल १८० आयोजनाबाट ११ हजार ३९६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भन्दै त्यसका लागि रु नौ खर्ब ५० अर्ब ७७ करोड ८० लाख स्वदेशी लगानी आवश्यक पर्ने जनाएको छ ।

आयोगले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सन्दर्भमा तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदनमा वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ९.२ प्रतिशतको वृद्धि हुने सन्दर्भमा विद्युत् मागसमेत अद्भूतरुपमा बढ्ने उल्लेख गरेको छ । सन् २०१८/१९ देखि नै वर्षायाममा विद्युत् मागको तुलनामा विद्युत् आपूर्ति बढी हुने देखाएको छ । सो विद्युत् स्वदेशमा नै खपत गराउनका लागि सरकारले नीतिगत हस्तक्षेप गरी ऊर्जा प्रवर्द्धनका कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नु जरुरी रहेको उल्लेख गरेको छ ।

जलविद्युत् आयोजना विकास एवं निर्माणका अलावा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आगामी १० वर्षमा करिब रु चार खर्ब रकम आवश्यक पर्ने आयोगले अनुमान गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार हाल प्राधिकरणका जलविद्युत् आयोजनाको कूल जडित क्षमता ४७८ मेगावाट रहेको छ भने निजी क्षेत्रका ६७ आयोजनाले ४७८ मेगावाट नै विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ ।

वैदेशिक लगानीमा खिम्ती ६० मेगावाट, माथिल्लो भोटेकोशी ४५, माथिल्लो मस्र्याङ्दी ५०, इन्द्रावती तेस्रो ७.५ र माथिल्लो मादी २५ मेगावाट गरी कूल १८७ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको क्रममा रहेको छ । ती आयोजनामध्ये ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी बन्द छ । विदेशी लगानीका काबेली ‘ए’ ३७.६ मेगावाट र तल्लो सोलु जलविद्युत् आयोजना ८२ मेगावाट निर्माणका क्रममा रहेका छन् । कोरियन लगानीमा माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए २१६ मेगावाट र १२० मेगावाटको रसुवा भोटेकोशी १२० मेगावाट क्षमताका विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको चरणमा रहेको छ ।

सरकारले चालू आवमा ऊर्जा क्षेत्रमा रु ६५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले चालू आवको बजेट वक्तव्यमा नै आगामी १० वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासमेत निर्माण शुरु हुने चरणमा रहेको छ । ती आयोजनाको क्षमता ९००/९०० मेगावाट रहेको छ । ती दुवै आयोजना भारतीय लगानीका हुन् ।

यस्तै प्राधिकरण र चीनको थ्री गर्जेजको लगानीमा ७५० मेगावाट क्षमताको आयोजना अगाडि बढ्ने तयारीमा रहेको छ । सरकारले नदी प्रवाहमा आधारितभन्दा जलाशययुक्त आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । प्राधिकरणमा हालसम्म विद्युत् खरिद सम्झौता भएका तीन हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनामा कुनै पनि आयोजना जलाशययुक्त भने छैनन् ।

नदीप्रवाही आयोजनाले हिउँदमा ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै विद्युत् उत्पादन गर्ने गरेको छ । सरकारले निजी उद्यमीलाई समेत जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बूढीगण्डकी एक हजार २०० मेगावाट, तमोर ७६२ मेगावाट जस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण शुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।