भैरहवा — नदीजन्य सामग्रीको व्यवस्थापन र सञ्चालन विषयमा जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय निकायबीच विवाद हुन थालेको छ । समिति नदीजन्य सामग्रीको सञ्चालन आफैं गर्ने सोचमा छ भने स्थानीय निकायहरू आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र परेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
विवादले गर्दा नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खननका लागि लामो समयदेखि ठेक्का लागेको छैन । जिल्लामा निर्माण सामग्री अभावले सर्वसाधारण, क्रसर व्यवसायी र आयोजना प्रभावित हुन थालेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति आफैं सञ्चालन गर्ने सोचमा छ । स्थानीय निकायहरू, यसको सञ्चालन आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा पर्ने भन्दै आफूले पाउनुपर्ने माग गर्दै छन् । ‘यसको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्पष्ट रूपमा स्थानीय निकायलाई दिइएको भए पनि जिल्ला समन्वय समितिले दिन आनाकानी गरिरहेको छ,’ तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले भने, ‘स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आइसकेपछि अधिकारअनुरूप नै काम गर्न पाउनुपर्छ ।’ स्थानीय निकायले नै सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने विषयमा आफूले पहल गरिरहेको र सञ्चालन गर्न स्थानीय निकाय सक्षम रहेको दाबी उनले गरे ।
जिल्ला समन्वय समिति अधिकारी हरिप्रसाद ज्ञवालीले नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई भए पनि दर रेट तोक्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई नभएकाले यस विषयमा अन्योल भएको बताए । उनका अनुसार दर रेट तोक्ने अधिकार प्रदेश कानुनले तोक्ने भन्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश कानुन बनिसकेको छैन । ‘यो कानुन नबन्दासम्म यसको सञ्चालन जिल्ला समन्वय समितिले गर्न पाउनुपर्ने हो तर स्थानीय निकायले आफूले पाउनुपर्ने माग गरेका छन्,’ ज्ञवालीले भने, ‘यसबारेमा स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी अघि बढ्ने सोचमा छौं ।’ गत वर्ष तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले यसको सञ्चालनबाट करिब १७ करोड रुपैयाँ आर्थिक स्रोत जुटाएको थियो ।
जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार रूपन्देहीमा व्यक्तिगत निर्माण र सञ्चालित विभिन्न योजनासमेतलाई गरेर वार्षिक १४ लाख घनमिटर नदीजन्य निर्माण समग्री आवश्यक पर्छ । तर, हाल ६ लाख घन मिटर मात्रै उपलब्ध छ । खोला तथा नदीमा उत्खनन गर्नका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र अध्ययन गरिएका छैनन् । नेपाल रोडा ढुंगा व्यवसायी संघ जिल्ला अध्यक्ष गोपाल ज्ञवालीले नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सञ्चालन कसले गर्ने भन्ने अन्योलले गर्दा रूपन्देहीका दर्जनौं क्रसर उद्योग कच्चा मालको अभावमा प्रभावित हुन थालेको बताए । ती उद्योगले अन्यत्र जिल्लाबाट ल्याउन बाध्य भएको उनले सुनाए ।
प्रकाशित : पुस ११, २०७४ ०७:५७
