औद्योगिक क्षेत्र अध्ययन गर्न चिनियाँ टोली

झापाको दमकमा ‘चीन नेपाल यू ई इन्डस्ट्रियल पार्क’ निर्माणका लागि समझदारीपत्र (एमओयू) बारे छलफलका लागि ९ सदस्यीय टोली सोमबार नेपाल आइपुगेको हो । नेपालको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतका अनुसार टोलीले स्थलगत अध्ययन गरी एमओयूबारे छलफल गर्नेछ ।

ल्हासाको आर्थिक तथा प्राविधिक विकास क्षेत्रको कार्यकारी समितिका उपसचिव लिउ रुपेङको नेतृत्वमा अध्ययन टोली नेपाल आएको हो । ‘झापाको २२ सय बिघा क्षेत्रमा चीनले औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने प्रारम्भिक समझदारी भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘बृहत् समझदारीका लागि पार्क क्षेत्रको अध्ययन र हाम्रो सरकारका अधिकारीहरूसँग छलफल गर्न टोली नेपाल आइपुगेको हो ।’ सरकारी स्वामित्व रहेको ल्हासाको आर्थिक तथा प्राविधिक विकास क्षेत्रका आर्थिक, प्राविधिक, योजना र निर्माणसँग सम्बन्धित प्राविधिकहरू टोलीमा सहभागी छन् । उक्त टोलीसँगै नेपालको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको ११ सदस्यीय अधिकारीहरू सहभागी हुनेछन् । उक्त टोलीले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उद्योगमन्त्री सुनीलबहादुर थापा, सचिव यमकुमारी खतिवडा, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारी, दमक नगरपालिकाका मेयर रोमथान ओली, इन्डस्ट्रिज पार्कका अध्यक्ष गोविन्द थापा र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अधिकारीहरूबीच भेटघाट गरी छलफल गर्नेछ ।

नेपालमा हाल ११ औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन् । सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र खोल्ने घोषणा गरेको छ । यसमध्ये नेपाल सरकारले झापाको दमक, मकवानपुरको मयुरधाप, रूपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना गरी जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको स्वामित्वमा ल्याइसकेको छ । यी स्थानहरूमा चिनीयाँ अधिकारीहरूले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको चासो देखाउँदै प्राविधिक तथा प्रशासनिक अधिकारी सम्मिलित टोलिले गत असोज १ र र कात्तिक २३ मा दुईपटक अवलोकन गरिसकेका थिए । ‘यसमध्ये झापाको दमकमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रमा चिनियाँ अधिकारीहरूले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणको चासो देखाएका हुन् । त्यसका लागि विस्तृत एमओयूको पूर्वतयारीका लागि चिनियाँ टोली नेपाल आएको हो ।

‘यो निर्माण चीनको वेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतको कार्यक्रम हो,’ अध्यक्ष बस्नेतले भने । यसअनुसार झापामा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्नका लागि नेपाल सरकारले सहमति जनाइसकेको छ । गत वैशाख ३१ गते बेइजिङमा भएको विभिन्न राष्ट्र प्रमुख सम्मिलित बैठकमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले इन्डस्ट्रियल पार्क बनाउने विषयमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । यो पार्कमा करिब तीन सय अर्ब रुपैयाँ लगानीको अनुमान गरिएको छ ।

‘एमओयूका लागि हाम्रोतर्फबाट उद्योग, अर्थ, कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भइसकेको छ,’ अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘यो टोलीसँग छलफल गरेर अन्तिम रूप दिई मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई सम्झौता हुनेछ ।’ आगामी बुधबार झापाको प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रको अवलोकन गरी शुक्रबार चीन फर्कने कार्यक्रम रहेको उनले बताए । हाल गैरसकारी तथा दातृ निकायले निर्माण गरिदिएको ११ औद्योगिक क्षेत्रमा करिब ८ सय वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । हालसम्म बालाजु, पाटन, भक्तपुर, धरान, राजविराज, हेटौंडा, बुटवल, पोखरा, नेपालगन्ज, वीरेन्द्रनगर र सुर्खेतमा सञ्चालित ती उद्योगमा करिब १५ हजार जनाले रोजगारीको अवसर पाएका छन् ।

विक्रमसंवत् २०१९ सालबाट औद्योगिक क्षेत्र विस्तारको अवधारणा आएको हो । सुरुमा अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसआईडी) र नेपाल सरकारको संयुक्त पहलमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्र विस्तार भएको हो । अमेरिका, भारत, नेदरल्यान्ड र नेपाल सरकारको सयुक्त पहलमा मुलुकका अन्य औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएका हुन् । दमक, हेटौंडा, चितवन, बुटबल, नेपालगन्ज र कञ्चनपुरमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको गृहकार्य सुरु भएको हो । सर्लाही, कैलाली, दाङ, सुर्खेत र गोरखामा पनि औद्योगिक क्षेत्रको प्रस्ताव गरिएको छ । यी क्षेत्रमा भने जग्गा प्राप्तिको काम हुन सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्रभित्र सरकारले जमिन, भवन, सडक, विद्युत्, पानी, ढललगायतका पूर्वाधार विस्तार सरकारले गरिदिन्छ । उक्त आधारमा निश्चित शुल्क उद्योग स्थापना गर्नेले तिर्नुपर्ने हुन्छ ।