फास्टट्रयाक निर्माणमा समस्यैसमस्या

झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया मिलान गर्दै समय खर्चिनुपरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ । गत जेठमा पूर्वप्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिलान्यास गरेको आयोजना राजनीतक खिचातानीले चेपुवामा परेको थियो । तर, किचलो र अन्योलबाट पार लागेर सेनाको जिम्मामा गएको महत्त्वाकांक्षी आयोजनाको निर्माणमा चाहिने आधारभूत पूर्वाधारको अभावले काम प्रभावित भइरहेको छ । विद्युत्, खानेपानी र टेलिफोनको क्षमता वृद्धि नभएर प्रभावित भइरहेको हो । अभावैअभाव र वनसम्बन्धी झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाले फास्टट्रयाक ‘फास्ट’ होइन, ‘स्लो’ ट्रयाकजस्तो भएको नेपाली सेनाका अधिकारीहरूले बताउँछन् ।

‘यी सबै आधारभूत आवश्यकताको पूर्वाधार तयारीका लागि सम्बन्धित निकायलाई लिखित र मौखिक ताकेता गर्दासमेत घैंटामा घाम लागेको छैन, दु:ख पाएका छौं,’ निर्माणमा खटिएका सहायक रथी भरतबहादुर खड्काले भने, ‘फास्टट्रयाक आयोजना निर्माणको सबै काम ‘फास्टट्रयाक’ मै हुनुपर्ने हो तर हुन सकेको छैन ।’ सबै सम्बन्धित निकायले अटेरी गरिरहेको उनको आरोप छ । ‘पत्र काटेको महिनौं भइसक्यो,’ कसरी फास्टट्रयाकको उद्देश्य पूरा हुन्छ ?’ उनले भने, ‘शून्य अवस्थामा जिम्मा पाएको आयोजना सम्पन्न गर्न दिनरात खटेका छौं तर सरकारको कानुनी झमेला थेगिनसक्नु भएको छ ।’ इक्विपमेन्ट खरिद, मुआब्जा, अधिग्रहण, सर्भे, रूख कटान गरी घाटगद्दी र साइज मिलान गर्नेदेखि टाँचा लगाउनेजस्ता झन्झटिलो प्रक्रियागत कामले हैरान हुनुपरेको उनले बताए । ‘पुराना पाराले हुँदैन, सरकारले फास्टट्रयाक निर्माणको लागि ‘फास्ट’ विधि बनाइदिनुुपर्छ,’ उनले भने ।

जिरो माइल (पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगैको उद्गमस्थल) देखि ७ किमिसम्मका रूख काट्नमा निकै झन्झट दु:ख मोल्नुपरेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘कटान गर्ने जवानलाई खानेपानी छैन । सम्पर्कका लागि टेलिफोनको टावरको कम क्षमताले सम्पर्क विच्छेद भइरहेको छ । कालोपत्रे तयारका लागि थ्री फेजको लाइन विस्तार छैन ।’ क्रसर प्लान्ट र अलकत्रा प्लान्टका लागि बढी क्षमताको विद्युत् आवश्यक छ । यिनै समस्यालाई ख्याल गरी आइतबार निजगढमा सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया गरिएको थियो । अन्तक्रियामा विद्युत्, टेलिकम, नगरप्रमुखलगायतले निर्माणमा देखिएका समस्यामा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएको फास्टट्रयाक सरोकार समितिका एक पदाधिकारीले बताए ।

२२ मिटर चौडाइमा खोलिएको ट्रयाकलाई अहिले १८ मिटर थपेर ४० मिटर बनाइँदै छ । यसका लागि धमाधम रूख र डाँडा कटान भइरहेको छ । अहिले २५ मिटरको चौडाइमा पिच गरिने यो फास्ट्रयाकको कुल चौडाइ सय मिटरको हुनेछ । अहिले तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्न २२ मा १८ मिटर थपेर ४० मिटर पुर्‍याउन थालिएको हो ।

त्यो कामका लागि पाँचवटा स्थायी क्याम्प स्थापना गरी झन्डै १२ सय सैनिक जवान बिहान ६ बजेखि बेलुका ५ बजेसम्म परिचालन गरिएको छ । थप पाँचवटा स्थायी क्याम्प तत्काल स्थापना गर्न अनुगमन भइरहेको निजगढस्थित वागदेव स्थायी क्याम्पका कर्णेल खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार निजगढदेखि काठमाडौंसम्म मखुबेंसी, सिनेरीको दोभान, निजगढको वागदेव, लेनडाँडा र बुधुनेमा क्याम्प स्थापना गरी काम भइरहेको छ ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको फास्टट्रयाकको उद्गमस्थल, राजदमार, खोकना, अँधेरीलगायत ठाउँमा थप क्याम्प स्थापनाका लागि अनुगमन र पूर्वाधार तयारी भइरहेको छ । ‘सेना त कुद्ने हो तर झन्झटिलो र आभावैअभावले हिँड्नसमेत सकेको छैन,’ निर्माणमा खटिएका एक अर्का सेनाका अधिकारीले भने, ‘समस्यैसमस्या र कानुनी झन्झटमै अल्झेर फास्ट हुन सकेका छैनौं ।’ आयोजना सम्पन्न भएपछि यस क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक र व्यापारमा वृद्धि हुन्छ । साथै वार्षिक १० अर्बको इन्धन बचत हुने अनुमान छ ।

७६ दशमलव २ किमि दूरीको यो फास्टट्रयाक निर्माण भएपछि काठमाडौं र निजगढ आउजाउ गर्न २ घण्टा मात्र लाग्नेछ । यस मार्गमा दैनिक पाँच हजार सवारी साधनको आवागमन हुनेछ । २०६७ मा ९४ करोडको लागतमा २२ मिटर चौडाइको ट्रयाक पनि सेनाले ३ वर्ष लगाएर खोलेको थियो । २०६४ सालदेखि सुरु भएको यो आयोजना २०७५/२०७६ मा सक्ने भनिएको छ । तर, भौतिक प्रगति खासै छैन । गत आवमा तत्कालीन सरकारले आफैंले बनाउने भन्दै १० अर्ब रकम छुटयाएको थियो । पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको निजगढदेखि मकवानपुर हुँदै ललितपुरको खोकनामा जोडिएको फास्टट्रयाकमा साना–ठूला ७६ वटा पुल बनाउनुपर्नेछ । यसबीचमा मकवानपुरमा १ दशमलव ३ किमिको सुरुङ मार्ग पर्छ ।

कोलकता बन्दरगाहबाट काठमाडौं जोड्न यो मार्ग छोटो पर्छ । वार्षिक सवारी मर्मत १५ अर्ब बचत हुने फास्टट्रयाक एयरपोर्ट निर्माण मूल समितिले जनायो । सर्वसाधारणको निजी जग्गाको मुआब्जा र ट्रयाक खोल्ने काम चार वर्षअघि नै सकिए पनि खोकनामा थोरै बाँकी रहेको आयोजनाले जनायो । मुआब्जा र ट्रयाक खोल्न सरकारले त्यसबेला २ अर्बभन्दा बढी खर्चेको थियो । तत्कालीन संसदको प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन समितिको आदेशमा वन विभागले ट्रयाकको रेखांकनमा परेका सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रका रूख कटान आदेश फुकुवा गरेपछि ट्रयाक खोलिएको थियो ।