वैदेशिक सहायता राजधानी केन्द्रित

अर्थ मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको वैदेशिक सहायता प्रतिवेदनअनुसार करिब १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा परिचालन भएको छ । अर्थको प्रतिवेदनले करिब ७० अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय आयोजनामा परिचालन भएको जनाएको छ । बाँकी रहेको झन्डै ७० अर्बको आधाभन्दा बढी रकम अर्थात् ३६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ प्रदेश ३ मा खर्च भएको छ । प्रतिव्यक्ति सहायता पनि यसै प्रदेशमा बढी भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार यस प्रदेशका एक व्यक्तिमा ६४ डलर अर्थात् ६ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

‘धेरै कार्यालय यस क्षेत्रमा भएको, प्राविधिक सहायता र अन्य सहयोग यसै प्रदेशका नाममा देखिने भएकाले प्रदेश नम्बर ३ मा बढी सहयोग देखिएको हो,’ बढी सहायता गएको प्रस्टयाउँदै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसबाट धेरै विकास परियोजना यसै क्षेत्रमा रहेको भन्न सकिँदैन ।’

तुलनात्मक रूपमा विकसित नै मानिएको प्रदेश नम्बर ४ मा भने कम सहायता परिचालन भएको छ । पर्यटकीय नगरी पोखरासमेत रहेको प्रदेश नम्बर ४ मा साढे ३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै वैदेशिक सहायता परिचालन भएको छ ।

प्रतिव्यक्ति सहायता धेरै जानेमा प्रदेश नम्बर ६ दोस्रो स्थानमा छ । पिछडिएको क्षेत्र कर्णालीसमेत रहेको उक्त प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति सहायता ४८ डलर अर्थात् ५ सय रुपैयाँ गएको छ । उक्त प्रदेशमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ परिचालन भएको छ ।

अर्को पिछडिएको क्षेत्र प्रदेश नम्बर ७ मा ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा वैदेशिक सहायता परिचालन भएको छ । प्रतिव्यक्ति सहायता भने २३ डलर मात्रै छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सरकारी बजेटमा रहेका आयोजनामा दातृ निकायले खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । ‘अन बजेट’ भनिने प्रणालीगत सहयोग १० प्रतिशत विन्दुले बढेको छ । कुल सहायताको ७३ प्रतिशत सरकारी बजेटका कार्यक्रममा आएको देखाइएको छ । त्यसअघिको वर्षमा ६३ प्रतिशत सहायता बजेटका कार्यक्रममा आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘अर्थ मन्त्रालयको निरन्तरको प्रयासले बजेट सहायता बढ्दै गएको छ,’ प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने ।

बजेटका कार्यक्रममा करिब १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता परिचालन भएको छ । बाँकी करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ भने दातृ निकायले आफैं परियोजना छानेर खर्च गरेका हुन् । बजेटका आयोजनामा खर्च भए पनि सबै रकम सरकारी खातामा भने नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार १ खर्ब ४ अर्बमध्ये ‘अन ट्रेजरी’ खर्च ६ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ ।

विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, भारत, चीनजस्ता दातृ निकायको ९० प्रतिशतभन्दा बढी सहायता बजेटमार्फत हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले यस वर्ष करिब १९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । उक्त सहयोगलाई वैदेशिक सहायता (ओडीए) भित्र समावेश गरिएको छैन । उक्त रकम ती संस्थाहरूले सीधै गैरसरकारी संस्था वा अन्य निकायबाट खर्च गरेका हुन् । यसलाई समेत जोडदा गत वर्ष करिब १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम विदेशबाट सहुलियत ऋण, अनुदान वा प्राविधिक सहायताका रूपमा भित्रिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै विश्व बैंकले करिब ३५ अर्ब सहयोग गरेको छ । यसैगरी दोस्रो ठूलो दातृ निकाय एसियाली विकास बैंकले करिब २५ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायहरू (यूएनसीटी) धेरै सहायता गर्ने बहुपक्षीय दाताको सूचीमा तेस्रो नम्बरमा छन् । यूएनसीटीबाट १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सहायता प्राप्त भएको छ । अमेरिका र बेलायत धेरै सहयोग गर्ने ठूला द्विपक्षीय दातृ निकाय हुन् । अमेरिकाले करिब १३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ र बेलायतले करिब १३ अर्ब २० करोड सहयोग गरेका छन् । मन्त्री कार्कीले कार्यक्रममा संघीय नेपालमा सहायता परिचालनसम्बन्धी प्रतिवेदन र विकास सहायता समीक्षा प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेका थिए ।