संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजमा अंकुश लगाइने

लगातार ब्याज बढ्न थालेपछि नियन्त्रण गर्न बैंकहरूले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका थिए । सोआग्रहबमोजिम अर्थ मन्त्रालयले संस्थागत निक्षेपकर्ताले पाउँदै आएको ब्याजमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको हो । यसका लागि के कस्तो प्रक्रिया अपनाउने बारेमा राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘ब्याजदर नियन्त्रणमा संस्थागत निक्षेपकर्ताले महत्त्वपूर्ण भूमिका छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसकारण ती निक्षेपकर्ताले लिँदै आएको ब्याजदरमा सीमा तोक्न छलफल भइरहेको छ ।’

छुट्टै नियामक निकाय नभएकाले नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष सीधै अर्थ मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहन्छन् । ती संस्थालाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिन मिल्दैन । यसकारण नीतिगत व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको बुझिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार हाल बैंकहरू कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपकर्ताको हिस्सा करिब २७ देखि २८ प्रतिशत छ । यसकारण ब्याजदर निर्धारणमा ती निकायहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । यसैले ती निकायले पाउने ब्याजदरमा अंकुश लगाउन थालिएको जनाइएको छ । मौद्रिक नीतिमा तत्काल संस्थागत र कुन निक्षेपको अनुपात ५० प्रतिशतमा आगामी असारसम्ममा ४५ प्रतिशतमा झारिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले पनि संस्थागत निक्षेपकर्ताको निक्षेपलाई व्यवस्थित बनाउने सम्बन्धमा गृहकार्य भइरहेको बताए । ‘संस्थागत निक्षेपकर्ताको बचतको नियमनमा कडाइ गर्ने तयारी छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि गृहकार्य भइरहेको छ ।’ कडाइको विधि वा प्रक्रिया सम्बन्धमा निर्णय भइनसकेको जनाउँदै उनले भने, ‘संस्थागत निक्षेपकर्ताको बचतलाई थप व्यवस्थित बनाउन हामी आफ्नै तरिकाले नियमनमा कडाइ गर्छौं ।’ विगतमा जे जस्तो अवस्था रहे पनि अब संस्थागत निक्षेपकर्ताको बचतमा कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

तरलता अभावसँगै ब्याजदर निरन्तर रूपमा बढेको, कर्जा र निक्षेप तथा पुँजी अनुपात (सीसीडी) ले निर्धारित सीमा नाघ्न थालेपछि ब्याजदर नियन्त्रणका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिएको बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले बताए । ‘अहिलेको समस्या समाधानका लागि संस्थागत निक्षेपकर्ताको बचतको ब्याजदर निर्धारणलगायत अन्य सुझावहरू दिएका छौं,’ उनले भने, ‘ब्याजदर बढेर धेरै माथि पुग्न थालेपछि नियन्त्रणका लागि विभिन्न विकल्पसहित अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसमक्ष आग्रह गरेका हौं ।’

ब्याजदर लगातार रूपमा बढ्न थालेपछि वास्तविक ऋणीले पनि कर्जा लिन नसक्ने अवस्था नहोस् भनेर यस्तो आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ । ‘निक्षेको ब्याजदर धेरै माथि पुग्यो भने कर्जा दर पनि अकासिन्छ, त्यो अवस्था समग्र अर्थतन्त्रकै लागि राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्था नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’

यसकारण बैंकहरूबीच निक्षेपको ब्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा बढी नदिने सहमति भएको भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘बैंकहरूबीच निक्षेपको ब्याज ११ प्रतिशतभन्दा बढी नदिने विषयमा भद्र सहमति भएको छ । सरकार र राष्ट्र बैंकले पनि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्‍यो ।’

आफूहरूको प्रस्ताव सम्बन्धमा अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र गभर्नर नेपालबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको भण्डारीको भनाइ छ । ‘ब्याजदर महँगो भएकै कारण ग्राहकले ऋण लिन नसक्ने अवस्था नआओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ उनले भने, ‘अहिलेको समस्या समाधानका लागि ‘बासेल थ्री’ लागू गर्न पनि गभर्नरलाई आग्रह गरेका छौं ।’

राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल तीनवटा सरकारी बैंकको औसत सीसीडी अनुपात ७२ प्रतिशत र निजी बैंकहरूको ७७ प्रतिशत छ । बैंकहरूको औसत सीसीडी ८० प्रतिशतभन्दा तल रहे पनि केही बैंकहरूले उक्त सीमा नाघिसकेको हुन सक्ने स्रोतले बताएको छ । ‘सरकारी बैंकहरूमा तरलता अवस्था सहज रहेकाले निजी बैंकहरूलाई ठूलो राहत पुगेको छ, नत्र परिस्थिति बेग्लै भइसक्थ्यो ।’ स्रोतले भन्यो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले दैनिक रूपमा ८० प्रतिशत सीसीडी कायम गर्नुपर्छ ।

बैंकहरूले भने जस्तो बजारमा तरलता अभाव नभएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । मंगलबारसम्म बैंकिङ प्रणालीमा ४० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता भएको र त्यो तत्कालका लागि पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकको तर्क छ । बैंकहरूले मनपरी ढंगले कर्जा विस्तार गरेकाले कर्जा, निक्षेप तथा प्राथमिक पुँजी (सीसीडी) अनुपातमा दबाब परेको एक उच्च अधिकारीले बताए । विद्यमान समस्या समाधानक लागि बैंकहरू कर्जा विस्तारमा संयमित र विवेकशील बन्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘आक्रामक कर्जा विस्तार नगर’

आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले निर्देशन दिएका छन् । बैंकहरूले मनपरी ढंगले कर्जा विस्तार गरेकै कारण अधिक तरलता घट्दै गएको र ब्याजदर बढिरहेको समयमा गभर्नरबाट यस्तो भनाइ आएको हो । बैंकहरूले निक्षेप र कर्जाबीच सन्तुलन मिलाउन नसकेकै कारण अहिलेको अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

साउन १ देखि हालसम्म बैंकहरूमा १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । सोही अवधिमा बैंकहरूले १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेको उनले बताए । पाँच महिनामा निक्षेपभन्दा ६१ अर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा प्रवाह भएकाले बैंकहरूको सीसीडीमा दबाब परेको गभर्नरको भनाइ छ ।

मंगलबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा अनिवार्य नगद अनुपात भन्दा बाहेक ४० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको उनले जनाए । हरेक वर्ष यो समयमा तरलतामा कमी आउने गरेको जनाउँदै उनले भने, ‘निक्षेप बढाएर मात्र कर्जा विस्तार गर्नुहोस्, निक्षेपको वृद्धिदर बेवास्ता गरी मनपरी ढंगले कर्जा विस्तार गर्दा समस्या हुन्छ ।’ सेयरधनी वा सञ्चालकबाट मुनाफा बढाउन दबाब आए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्न प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई गभर्नरले आग्रह गरे । ‘बैंक चलाउने सीईओले हो, तपाईहरू संयमित बन्नुहोस् ।’