दस वर्षमा इन्धन खपत चार गुणाले बढयो

२०७३/७४ मा ४ लाख २ हजार २ सय ७८ किलोलिटर खपत भएको छ । डिजेलको खपत पनि ह्वात्तै बढेको छ । तथ्यांकअनुसार ३ लाख २ हजार ७ सय ६ किलोलिटर खपत भएको डिजेल २०७३/७४ मा बढेर १२ लाख ९७ हजार ६६ किलोलिटर पुगेको निगमको तथ्यांकमा छ । सवारी साधनको संख्या बर्सेनि थपिँदै गएकाले पनि इन्धनको खपत बढदै गएको हो । यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार सवारी साधनको संख्या बर्सेनि एक लाखभन्दा बढीले थपिएका छन् । सवारी साधनको संख्यामा वृद्धिसँगै इन्धनको माग पनि बढदै गएको हो ।

निगमका अनुसार हवाई इन्धनको खपत पनि ९५ हजार ३ सय ६१ किलोलिटरले बढेको छ । तथ्यांकअनुसार २०६४/६५ मा ६८ हजार ९ सय ३८ किलोलिटर हवाई इन्धन खपत थियो । २०७३/७४ मा बढेर १ लाख ६४ हजार २ सय ९९ किलोलिटर खपत भएको छ । इन्धनको माग बर्सेनि बढ्दै गएकाले भण्डारण विस्तार नभए ठूलो चुनौती थपिने निगमको दाबी छ । ‘पेट्रोलको औसत वृद्धिदर १८ प्रतिशत, डिजेल १७.४ प्रतिशत र हवाई इन्धन १७.२ प्रतिशतले बढेको छ,’ निगमका प्रवक्ता मुकुन्द गोइतले भने, ‘अहिलेकै मौज्दात भण्डारण क्षमता र खपत परिमाणलाई आधार मान्दा पेट्रोल जम्मा ६, डिजेल १० र हवाई इन्धन १५ दिनलाई मात्रै थेग्न सक्छ ।’ माग सम्बोधन गर्न भण्डारण क्षमतामा जोड दिनुपर्ने उनले बताए ।

आपूर्तिमन्त्री जयन्त चन्दले इन्धन भण्डारण अभिवृद्धि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए । राष्ट्रको आवश्यकता ऊर्जाको सुरक्षाको सुनिश्चत गर्नु हो । त्यसका लागि भण्डारण बनाउन अत्यावश्यक भएको उनले बताए । ‘इन्धनको माग दैनिक बढदो छ । हाल आयात गर्ने बित्तिकै बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ निगमको ४८ औं वार्षिकोत्सवमा आपूर्तिमन्त्री चन्दले भने, ‘राष्ट्रसँग भण्डारण नहुँदा ठूलो समस्या हुन सक्छ ।’ इन्धन सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रिय सुरक्षासँगै मुलुकको प्रतिष्ठासँग जोडिएको उनले बताए । ‘त्यसैले भण्डारण अत्यावश्यक छ,’ उनले भने, ‘जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले सबैको चासो मन्त्रालयमा छ ।’ निगमको हरेक गतिविधि जनताको निगरानीमा रहेकाले यसको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए । हाल एक/दुई दिन बन्द हुँदा पम्पहरूमा सर्वसाधारणको अत्यधिक भीड देखिने गरेको छ । खुलेका पम्पमा पनि सर्वसाधारणका लाइन देखिन थालेका छन् । यी सबै समस्याको सामाधानको मुख्य विकल्प नै इन्धन मौज्दात हो । सरकारसँग पर्याप्त मात्रामा इन्धन मौज्दात नहुँदा यस्तो समस्या देखिएको हो । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०५५/५६ मा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा अमलेखगन्ज, थानकोट र पोखराको डिपोको ३० हजार किलोलिटरको भण्डारणगृहको स्तरोन्नति गरी ७० हजार किलोलिटर क्षमताको बनाइएको थियो । त्यसपछि भण्डारण गृहको क्षमता स्तरोन्नति भएको छैन । निगमका अनुसार हाल जलविद्युत् आयोजनाका लागि पनि वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले इन्धनको माग थपिँदै गएको छ ।

निगमका कार्यबाहक कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले हालको चुनौती इन्धन भण्डारण रहेको बताए । पर्याप्त मात्रामा भण्डारण नहुँदा एक/दुई दिनको असहजताले आपूर्तिमा अप्ठयारो पारेको बताए । प्रादेशिक संरचनाअनुसार ९० दिनलाई पुग्ने इन्धन भण्डारणस्थलका लागि अन्तर्राष्ट्रियविज्ञ छनोटको क्रममा रहेको उनले बताए । ‘विज्ञको रिपोर्टअनुसार भण्डारणको आधुनिकीकरण गर्छौं,’ उनले भने ।

निगमसँग हाल करिब ७१ हजार ५ सय ६७ किलोलिटरको इन्धन भण्डारण गर्न सक्ने भण्डारण गृह छ । तर, प्राविधिक दृष्टिकोणले त्यस परिमाणमध्ये करिब १० प्रतिशत वर्षभरि ट्यांकीमै मौज्दात गरी राख्नुपर्छ । बाँकी इन्धन मुलुकभरि खपत हुँदै आएको छ । दुई वर्षअघि भारतीय नाकाबन्दीका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भण्डारणको अवधारण ल्याएका थिए । पुष्पकमल दाहाल सरकारले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममै ९० दिन पुग्ने गरी इन्धनको भण्डारणगृह निर्माण गर्ने समावेश गरेका थिए । सरकारी नीतिअनुसार निगमले विभिन्न क्षेत्रमा जग्गा खरिद गरेको थियो । जग्गा खरिद प्रक्रिया विवादमा मुछिएपछि हाल प्रगति शून्य भएको हो ।