तराईका बाढीपीडितलाई सात लाख डलर

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) सँगको सहकार्यमा बाढीले क्षति पुर्‍याएका तराईका सात जिल्लाका बाढीपीडितलाई सहयोग गर्न ४० लाख अमेरिकी डलर (४०.८५ करोड रुपैयाँ) उपलब्ध गराएको छ ।

यस सहयोगले प्रदेश नं.१ को सुनसरी र प्रदेश नं. २ का सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी,सर्लाही, रौतहट र पर्सा जिल्लाका ३१ हजार ८ सय घरधुरी लाभान्वित हुने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

Citizen

चीन सरकारले यो सहयोग२०७४ मा तराईमा आएको बाढीले गरेको ठूलो विनाश र विस्थापनलाई सम्बोधन गर्न उपलब्ध गराएको जनाएको छ । ‘गत साउनमा तराईका जिल्लाहरूमा ६० वर्षयताकै ठूलो वर्षामा १३४ जनाले ज्यान गुमाउनुको साथै ४३ हजार घरहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका थिए,’ जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘१ लाख ९२ हजार घरहरूमा आंशिक क्षति पुग्यो साथै हजारौ घरपरिवार विस्थापनमा परे । तराईको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग डुबानमा पर्‍यो ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७४ ०७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘अब आर्थिक समृद्धि’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले मुलुकको एजेन्डा आर्थिक समृद्धि हुनुपर्नेमा बताएका छन् । राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त भई मुलुकमा शान्ति स्थापना भएकाले अब आर्थिक एजेन्डामा जोड दिनुपर्ने उनले बताए ।

‘आर्थिक समृद्धिका लागि निर्यातमा जोड दिनुपर्छ,’ चेम्बर अफ कमर्सको ६७ औं वार्षिक साधारणसभा तथा चेम्बर दिवस २०७४ उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले भने, ‘राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त भएकाले अब आर्थिक एजेन्डामा जोड दिनुपर्छ ।’ सरकारले निर्यात वृद्धि गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सम्मान गर्ने परम्परा थाल्नुपर्ने बताए । चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले निजी क्षेत्रप्रतिको सकारात्मक धारणा निर्माणका लागि अझै पनि पहल हुन नसकेको गुनासो गरे । उनले कालोबजारी ऐन २०३२ लाई अन्य ऐनजस्तै खुला अर्थतन्त्रको परिवेश र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । ‘व्यापारीलाई पहिला थुन्ने अनि सुन्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘खुला अर्थतन्त्रको परिवेश तथा आवश्यकताअनुरूप कालोबजारी ऐनलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’ निजी क्षेत्रको सशक्तिकरणबाट मात्र राष्ट्रको समग्र विकास सम्भव हुने उनले बताए । निजी क्षेत्रको संवद्र्धन, संरक्षण गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीच सेतुका रूपमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको चेम्बरको दाबी छ ।
मुलुकको विद्यमान संघीय संरचनाअनुसार सातवटै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा चेम्बर अभियानलाई पुर्‍याउने अभियानको शुभारम्भ अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७४ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्