कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

अनुगमन र आपूर्ति व्यवस्था चुस्त बनाइने

आपूर्ति नीतिमा परिमार्जनप्रत्येक प्रदेशमा ३५ हजार टन खाद्यान्न मौज्दात राखिने
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले मुलुकको प्रादेशिक संरचनाअनुसार स्थानीय तहमा अनुगमन र आपूर्ति व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन आपूर्ति नीति २०६९ परिमार्जन गर्ने भएको छ । 

अनुगमन र आपूर्ति व्यवस्था चुस्त बनाइने

अनुगमनसँगै स्थानीय तहलाई अधिकार र सातै प्रदेशमा खाद्य भण्डारण सुदृढ बनाउन आपूर्ति मन्त्रालयले नीति परिमार्जन गर्न लागेको हो । यसका लागि मन्त्रालयका सचिव अनीलकुमार ठाकुरको संयोजकत्वमा पाँच सदस्य कार्यदल गठन भएको छ । ‘नयाँ नीतिको मुख्य उद्देश्य संवैधानिक संरचनाअनुसार प्रदेशमा अनुगमन तीव्र बनाउनु हो, स्थानीय तहलाई अधिकार दिई आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउनु हो,’ ठाकुरले भने,


‘सोही उद्देश्यले आपूर्ति नीति परिमार्जन गर्दै छौं ।’ नयाँ बन्ने नीतिको मस्यौदा तयारी भइरहेको उनले बताए । बजार अनुगमनको काम गाउँ तहसम्मै देखाउन सरकारले ‘गाउँपालिका/नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका’ जारी गरिसकेको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘नमुना निर्देशिका’ मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भइसकेको हो । उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर कायम राख्न निर्देशिका बनाइएको हो । मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्तालाई संरक्षण प्रदान गर्न, व्यवसायीको कारोबार दर्ता, आपूर्ति, गुणस्तरलगायत क्रियाकलापको नियमन गर्न निर्देशिका जारी गरेको जनाइएको छ ।


निर्देशिका जारी भएपछि आपूर्तिले समय सान्दर्भिक बनाउन नीति परिमार्जन गर्न लागेको हो । ‘करिब ५ वर्षअघि बनेको नीति समय सान्दर्भिक बनाउन पनि परिमार्जन आवश्यक छ,’ सचिव ठाकुरले भने, ‘परिमार्जनपश्चात् स्थानीय तह/गाउँपालिकालाई काम गर्न धेरै सहज हुनेछ ।’ निर्देशिकामा गाउँपालिका/नगरपालिका उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ‘उपभोक्ता हित संरक्षण समिति’ गठन हुने उल्लेख छ । समितिले गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज र सर्वसुलभ आपूर्ति हुने वातावरणको सुनिश्चिततासहित उपभोक्ताको हक र हितको संरक्षण गर्न कार्यालयमा उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा/इकाई/डेक्सको व्यवस्था गरी नियमित र प्रभावकारी बजार अनुगमनको व्यवस्था गर्नेछ । हाल बजार अनुगमन आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्त हित संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र नापतौल विभागले गर्दै आएका छन् । तर, अनुगमन उपत्यकामा मात्रै केन्द्रित छ । स्थानीय निकायबाट पनि अनुगमन हुँदा बजार स्वच्छ हुने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।


राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष एवम् कार्यदल समिति सदस्य प्रेमलाल महर्जनले पुरानै नीतिले निर्देशिका कार्यान्वयनको सम्भावना न्यून हुने बताए । त्यसका लागि पनि परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए । ‘उपभोक्ताको हकहितका कुरा स्थानीय तहको पनि कर्तव्य र दायित्वभित्र पर्छ । त्यो निर्वाह गर्नका लागि पनि परिमार्जन आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने ।

नयाँ बन्ने आपूर्ति नीतिमा ७ प्रदेशमा इन्धन भण्डारणको व्यवस्था पनि समावेश हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल आयल निगमसँग पर्याप्त इन्धन भण्डारण क्षमता छैन । निगमसँग भएको इन्धन भण्डारणले करिब एक सातालाई मात्र पुग्छ । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न ७ प्रदेशमा इन्धन भण्डारण आवश्यक रहेको सचिव ठाकुरले बताए । त्यसलाई नीतिमार्फत सम्बोधन गरिने उनले बताए ।


भारतीय नाकाबन्दीको बेला मुलुकभित्र इन्धनको चरम अभाव भएपछि सरकारले कम्तीमा तीन महिनालाई पुग्ने इन्धन भण्डारणको योजना बनाएको थियो । सोही योजनाअनुसार निगमले इन्धन भण्डारण गर्न विभिन्न जिल्लामा जग्गा खरिद गरेको थियो । निगमले खरिद गरेको जग्गा विवादमा परेपछि अहिले इन्धन भण्डारण अन्योलमा परेको छ । त्यसलाई पूर्णता दिन नीतिमार्फत अघि बढ्ने सरकारी अधिकारीको योजना छ । ‘प्रदेशअनुसार इन्धन भण्डारण अत्यावश्यक छ,’ सचिव ठाकुरले भने, ‘भण्डारण सम्बन्धमा नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नेछौं ।’


यस्तै विभिन्न जिल्लामा खाद्य ढुवानी गर्दा अनुदान पनि समावेश गरिने जनाइएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका डिपोहरू आवश्यक भए/नभएको कुन/कुन क्षेत्रमा राख्नुपर्ने नीतिमार्फत सार्वजनिक गरिने उनले बताए । दैलेख, रोल्पा खोटाङ, अछामलगायत पूर्व क्षेत्रका केही डिपोबाट खाद्यान्नको माग छैन । यातायात पुगेका क्षेत्रको अन्यत्र सार्ने योजनामा मन्त्रालय छ । ‘डिपोहरूको सन्दर्भमा अध्ययन भइरहेको छ । प्रतिवेदन छिट्टै आउँछ,’ ठाकुरले भने, ‘त्यसलाई पनि नीतिमा समावेश गर्छौं ।’


खाद्य संस्थानका अनुसार गाउँमा ५९ वटा खाद्य डिपो छन् । ती डिपोहरू जाजरकोट, बैतडी, दाचुर्ला, बाझाङ, आछाम, दैलेख, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, डोल्पालगायत क्षेत्रमा छन् । सदरमुकाममा २६ वटा र ८ वटा अञ्चल (झापा, मोरङ, सिराहा, पोखरा, दाङ, नेपालगन्ज, धनगढी र काठमाडांै) मा छन् । नयाँ बन्ने नीतिमा प्रत्येक प्रदेशमा ३५ हजार टन खाद्यान्न मौज्दात राख्ने नियम बनाइने उनले बताए । प्रदेशअनुसार कुन स्थानमा उपयुक्त हुन्छ । त्यसलाई छलफल गरी टुंगो लगाइने अपूर्ति सचिव ठाकुरले बताए । मञ्चका अध्यक्ष एवम् कार्यदल समिति सदस्य महर्जनले अस्थिरताका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा नयाँ नीति धेरै फलदायी हुने बताए । प्रादेशिक रूपमा अवश्यक पर्ने आपूर्ति व्यवस्थापनको सुनिश्चित गर्न अत्यन्त आवश्यक रहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७४ ०७:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?