सरकारी पैसा बैंकहरूमा नआउने

समितिले बुधबार अध्ययन प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालमा बुझाएको छ । अध्ययनका क्रममा खासगरी दुई कारणले सरकारी पैसा बैंकहरूमा स्थानान्तरण गर्न नमिल्ने देखिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं अध्ययन समितिका संयोजक रामशरण पुडासैनीले बताए । ‘पहिलो कारण सरकारी फन्ड स्थानान्तरण गर्नका लागि कानुनी र नीतिगत अप्ठयाराहरू देखिए,’ उनले भने, ‘दोस्रो कारण बजारमा तरलता अवस्था सहज देखियो ।’ राष्ट्र बैंकबाट प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण हुन नसकेकै कारण वित्तीय प्रणालीमा समस्या देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बुधबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) बाहेकको करिब ५० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ ।

करिब तीन सातायता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदरमा उतारचढाव देखिएको छ । लगानीयोग्य रकम अभाव भएको भन्दै बैंकहरूले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि बैंकहरूबीच निक्षेपमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने ‘भद्र सहमति’ भएको छ । यहीकारण तत्कालीन समस्या समाधान गर्न उनीहरूले सरकारी खातामा रहेको रकम बैंकहरूमा स्थानान्तरण गर्न आग्रह गरेका थिए ।

ब्याजदर अकासिएपछि उद्योगी व्यापारीहरूले नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेतलाई आग्रह गरेका छन् । बैंक, उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको आग्रहका आधारमा सरकारी खातामा रहेको पैसा करिब बजारमा पठाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन समिति बनाएको थियो । त्यही समितिले तत्कालका लागि बजारमा पैसा पठाउन नमिल्ने र नपर्ने देखिएको हो ।

गत सातासम्म सरकारी ढुकुटीमा रहेको ३ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ छ । उक्त रकम सबै केन्द्रीय सरकारको नभएको, त्यसमा पब्लिक धरौटी, पुनर्निर्माण कोषको रकम, सहायतालगायत रहेकाले सिधै बैंकहरूमा पठाउन नमिल्ने समितिको सुझाव छ । यसैगरी केही (एक/दुई) वटा बैंकहरूले मनपरी ढंगले कर्जा विस्तार गरेकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलतामा कमी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘भनिएजस्तो तरलता समस्या बजारमा देखिएन, अवस्था सहज छ,’ सहसचिव पुडासैनीले भने, ‘केही बैंकहरूले बाटो आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरेकाले परिस्थिति असहज बनेको हो । राष्ट्र बैंकको प्रभावकारी नियमनमार्फत समस्या समाधान हुन्छ ।’

तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले उपयोगमा ल्याएका मौद्रिक उपकरणहरूबाटै विद्यमान समस्या समाधान गर्न सकिने प्रतिवेदनले जनाएको छ । ‘राष्ट्र बैंकले प्रयोगमा ल्याएको मौद्रिक उपकरण, प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण र बैंकहरू स्वनियमनमा बसे समस्या तत्काल समाधान हुन्छ,’ उनले भने । बैंकहरूले निक्षेप र कर्जाबीच सन्तुलन मिलाउन नसक्दा समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

केही वर्षयता राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणमार्फत तरलता व्यवस्थापन गरिरहेको जनाउँदै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अहिले बजारमा देखिएको तरलता समस्या समाधान गर्न तिनै उपकरणहरू पर्याप्त छन् ।’

सरकारले ढुकुटीमा रहेको पैसा बैंकहरूमा स्थानान्तरणका लागि गृहकार्य गरेपछि त्यो दिगो र प्रभावकारी विकल्प नभएको अर्थविदहरूले बताउँदै आएका थिए । सरकारले सिधै अर्बौं रकम बजारमा पठाउँदा बैंकहरूमा स्वेच्छाचारिता बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ । बैंकहरूको बद्मासीकै कारणले अहिले प्रणालीमा तरलता अभाव भएकाले उनीहरूलाई सुधार्न राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमता बढाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । ‘तरलता अभाव हुनुमा बैंकहरूको ठूलो बद्मासी छ,’ एक विज्ञले भने, ‘उनीहरूमा २ महिनाको पनि दूरदृष्टि देखिएन । उनीहरू मुनाफामुखी मात्र भए । लक्ष्य पूरा गर्न जे गर्न पनि पछि नपर्ने देखिए ।’