१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न महत्वकाङ्क्षी रणनीति सार्वजनिक

काठमाडौँ — स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा कमी ल्याउन ‘सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण महासन्धि, २०३० रणनीति’ सार्वजनिक गरेको छ । 

सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न महत्वकाङ्क्षी रणनीति सार्वजनिक

रणनीतिले नीति निर्माता, सेवा प्रदायक, यससँग सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय एवं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण कार्यक्रम विकास र कार्यान्वयनमा मार्गदर्शन गर्नेछ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले सो महत्वकाङ्क्षी रणनीति तयार गरेको हो ।


केन्द्रद्वारा शुक्रबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोराले रणनीति सार्वजनिक गर्दै नसर्ने रोगको प्रमुख कारक तत्वका रुपमा रहेको सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र रोकथाममा रणनीति कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अन्तरमन्त्रालय समन्वयको आवश्यकता औँल्याउँदै सूर्तीजन्य पदार्थ उत्पादनमा नै रोक लगाउनुपर्छ भने ।


सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण महासन्धिमा सन् २००३ डिसेम्बर ३ मा हस्ताक्षर गरी सन् २००६ को नोभेम्बर ७ मा पारित गरेको थियो । महासन्धि कार्यान्वयन गर्न यससम्बन्धी ऐन तथा नियमसमेत मन्त्रालयले जारी गरिसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा सूर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण वर्षेनी १५ हजारको अकालमै मृत्यु हुने गर्छ । खासगरी क्यान्सर, दीर्घ श्वासप्रश्वास, मुटुरोग र मधुमेहजस्ता रोग यसको सेवनका कारणले लाग्ने गर्छन् ।


स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. पुष्पा चौधरीले नसर्ने रोगलाई कमी ल्याउन सूर्तीजन्य पदार्थको सेवनमा कमी ल्याउन आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिए ।


स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. रोजेन्द्र पन्त र केन्द्रका निर्देशक बद्रिबहादुर खड्काले सूर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणले दिगो विकासको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । रणनीतिमा सूर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगको अनुगमन, धुवाँरहित सार्वजनिकस्थल, सूर्तीजन्य पदार्थ त्याग्न प्रोत्साहनलगायत बुँदा रहेका छन् ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७४ १५:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?