एक मेगावाटसम्मको विद्युत् आयोजना स्थानीय तहलाई

‘अब एक मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स, नवीकरण र व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने छ,’ मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने, ‘तर अहिले स्थानीय सरकारसँग प्राविधिक क्षमता भने छैन । प्राविधिक सहयोग विद्युत् विकास विभागले गर्ने छ । अन्य व्यवस्थापनको काम भने स्थानीय तहले गर्नुपर्ने छ ।’

उनका अनुसार स्थानीय सरकारले चाहेमा अब सबै कागजात तयार पारी मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने छ । मन्त्रालयले प्राविधिक क्षमता विश्लेषणका लागि विद्युत् विकास विभागमा पेस गर्नेछ । ‘विभागले प्राविधिक विश्लेषण गरी अघि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएमा सम्बन्धित स्थानीय तहले जुनकुनै मोडालिटीमा एक मेगावाटसम्मको आयोजना अघि बढाउन सक्नेछ,’ उनले भने ।

मन्त्रालयको उक्त परिपत्रपछि एक मेगावाटसम्मको आयोजना निजी क्षेत्र, सामुदायिक, सार्वजनिक निजी साझेदारी वा स्थानीय सरकारको लगानी जुनकुनै मोडालिटीमा विकास गर्न सकिने भएको हो । नीति, मापदण्ड, कानुन, कार्यविधि बनाएपछि भने सोझै स्थानीय तहले नै उक्त विद्युत् आयोजना आफैं विकास गर्न सक्नेछन् । हाल प्राविधिकहरूको उपलब्धता नभएका कारणले पनि विद्युत् विकास विभागसँग समन्वय गरेर मात्रै अघि बढाउन पाउने परिपत्र गरिएको सचिव थपलियाले बताए । यसबारे उपप्रधानमन्त्रीस्तरीय बैठकबाट निर्णय गरी परिपत्र गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म एक मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले गर्दै आएको थियो ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी रामप्रसाद धितालका अनुसार हालसम्म एक मेगावाटसम्मका आयोजनाको संख्या करिब २३ सय २० छ । यसमध्ये १० किलोवाटसम्मका आयोजना करिब १५ सय छन् । १० किलोवाटसम्मका आयोजना भने धेरैजसो बन्द भइसके । १० देखि एक सय किलोवाटसम्मका आयोजना संख्या ८ सय हो । सय किलोवाटदेखि एक मेगावाटसम्मका आयोजनाको संख्या २० छ । १० किलोवाटदेखि एक मेगावाटसम्मका अधिकांश आयोजनाहरू भने सञ्चालनमै रहेको उनले बताए । अब यी आयोजनाको व्यवस्थापन स्थानीय तहले नै गर्ने गरी हस्तान्तरण गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हालसम्मको संरचनाअनुसार एक मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनाको इजाजतपत्र जारी गर्ने, नवीकरण र व्यवस्थापनको काम वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले गर्दै आएको छ । एक मेगावाटदेखि पाँच सय मेगावाटसम्मको आयोजनाको जिम्मेवारी ऊर्जा मन्त्रालय तथा विद्युत् विकास विभाको हो । पाँच सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको आयोजनाको जिम्मेवारी भने प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने लगानी बोर्डमार्फत हुने गरेको छ । नयाँ संविधान जारीपछि जलविद्युत् विकाससँग सम्बन्धित जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई तोकिएको छ । प्रदेश र संघका आयोजनाको जिम्मेवारीबारे कानुन बनाएर स्पष्ट गर्ने तयारी सरकारको हो । एक मेगावाटसम्मका आयोजना स्थानीय तहमा जाने भए पनि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले अब नीतिगत काम गर्ने कार्यकारी निर्देशक धितालले बताए ।

‘वैकल्पिलक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले अब एक मेगावाटसम्मका आयोजनाबारे एकीकृत तथ्यांक राख्ने, स्रोत परिचालन गर्ने, गुणस्तर नियन्त्रण गर्न, स्थानीय सरकार र प्रादेशिक सरकारलाई नीतिगत रूपमा सहयोग गर्ने काम गर्छ,’ उनले भने ।