एक मेगावाटसम्मको विद्युत् आयोजना स्थानीय तहलाई

तत्कालका लागि प्राविधिक सहयोग विद्युत् विकास विभागले गर्ने
वैकल्पिलक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले अब एकीकृत तथ्यांक राख्ने, स्रोत परिचालन, गुणस्तर नियन्त्रण र नीतिगत सहयोग गर्ने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एक मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी गरी नवीकरण, नियमन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले तोकेअनुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहले उक्त काम गर्ने गरी शुक्रबार परिपत्र गरेको छ ।

‘अब एक मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स, नवीकरण र व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने छ,’ मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने, ‘तर अहिले स्थानीय सरकारसँग प्राविधिक क्षमता भने छैन । प्राविधिक सहयोग विद्युत् विकास विभागले गर्ने छ । अन्य व्यवस्थापनको काम भने स्थानीय तहले गर्नुपर्ने छ ।’
उनका अनुसार स्थानीय सरकारले चाहेमा अब सबै कागजात तयार पारी मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने छ । मन्त्रालयले प्राविधिक क्षमता विश्लेषणका लागि विद्युत् विकास विभागमा पेस गर्नेछ । ‘विभागले प्राविधिक विश्लेषण गरी अघि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएमा सम्बन्धित स्थानीय तहले जुनकुनै मोडालिटीमा एक मेगावाटसम्मको आयोजना अघि बढाउन सक्नेछ,’ उनले भने ।
मन्त्रालयको उक्त परिपत्रपछि एक मेगावाटसम्मको आयोजना निजी क्षेत्र, सामुदायिक, सार्वजनिक निजी साझेदारी वा स्थानीय सरकारको लगानी जुनकुनै मोडालिटीमा विकास गर्न सकिने भएको हो । नीति, मापदण्ड, कानुन, कार्यविधि बनाएपछि भने सोझै स्थानीय तहले नै उक्त विद्युत् आयोजना आफैं विकास गर्न सक्नेछन् । हाल प्राविधिकहरूको उपलब्धता नभएका कारणले पनि विद्युत् विकास विभागसँग समन्वय गरेर मात्रै अघि बढाउन पाउने परिपत्र गरिएको सचिव थपलियाले बताए । यसबारे उपप्रधानमन्त्रीस्तरीय बैठकबाट निर्णय गरी परिपत्र गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म एक मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले गर्दै आएको थियो ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी रामप्रसाद धितालका अनुसार हालसम्म एक मेगावाटसम्मका आयोजनाको संख्या करिब २३ सय २० छ । यसमध्ये १० किलोवाटसम्मका आयोजना करिब १५ सय छन् । १० किलोवाटसम्मका आयोजना भने धेरैजसो बन्द भइसके । १० देखि एक सय किलोवाटसम्मका आयोजना संख्या ८ सय हो । सय किलोवाटदेखि एक मेगावाटसम्मका आयोजनाको संख्या २० छ । १० किलोवाटदेखि एक मेगावाटसम्मका अधिकांश आयोजनाहरू भने सञ्चालनमै रहेको उनले बताए । अब यी आयोजनाको व्यवस्थापन स्थानीय तहले नै गर्ने गरी हस्तान्तरण गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हालसम्मको संरचनाअनुसार एक मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनाको इजाजतपत्र जारी गर्ने, नवीकरण र व्यवस्थापनको काम वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले गर्दै आएको छ । एक मेगावाटदेखि पाँच सय मेगावाटसम्मको आयोजनाको जिम्मेवारी ऊर्जा मन्त्रालय तथा विद्युत् विकास विभाको हो । पाँच सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको आयोजनाको जिम्मेवारी भने प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने लगानी बोर्डमार्फत हुने गरेको छ । नयाँ संविधान जारीपछि जलविद्युत् विकाससँग सम्बन्धित जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई तोकिएको छ । प्रदेश र संघका आयोजनाको जिम्मेवारीबारे कानुन बनाएर स्पष्ट गर्ने तयारी सरकारको हो । एक मेगावाटसम्मका आयोजना स्थानीय तहमा जाने भए पनि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले अब नीतिगत काम गर्ने कार्यकारी निर्देशक धितालले बताए ।
‘वैकल्पिलक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले अब एक मेगावाटसम्मका आयोजनाबारे एकीकृत तथ्यांक राख्ने, स्रोत परिचालन गर्ने, गुणस्तर नियन्त्रण गर्न, स्थानीय सरकार र प्रादेशिक सरकारलाई नीतिगत रूपमा सहयोग गर्ने काम गर्छ,’उनले भने ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७४ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लुम्बिनी आउने ९० प्रतिशत पर्यटक एकैछिन घुमेर फर्किन्छन्

घुमेर भारत फर्किने हुँदा सरकार र व्यावसायी दुवैले फाइदा लिन सकेका छैनन् 
अमृता अनमोल

लुम्बिनी (रूपन्देही) — गत वर्ष लुम्बिनीमा १५ लाख ५२ हजार पाहुना आएका छन् । लुम्बिनी विकास कोषका अनुसार सन् २०१७ मा आएका पर्यटकमध्ये १ लाख ५५ हजार पर्यटक तेस्रो मुलुकबाट आएका हुन् । बुद्धस्थल भ्रमणका लागि दैनिक यहाँ सयौं आउने गर्छन् । 

प्रत्येक दिन आन्तरिक र बाहय पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गरेको छ । उनीहरूमध्ये ९० प्रतिशत पर्यटक एकैछिन घुमेर फर्किने गरेका छन् । महत्त्व र प्रचारप्रसार बढ्दै जाँदा घुम्न आउनेको संख्या बर्सेनि बढेको देखिन्छ । पर्यटकको बसाइ अवधि भने बढेको छैन । यसले गर्दा यहाँको पर्यटन व्यवसाय फस्टाउन सकेको छैन । स्थानीय र व्यवसायीले फाइदा लिन सकेका छैनन्् । ‘स्थलमार्गबाट आउने प्राय: सार्क मुलुकका पर्यटकहरू भारतीय सवारी लिएर भारतीय बाटो भएर आउँछन् । लुम्बिनी भ्रमण गरेर त्यही बाटो उसै दिन फर्किन्छन्,’ स्थानीय व्यवसायी तथा सिद्धार्थ होटल एसोसिएसन (सान) का उपाध्यक्ष मिथुन श्रेष्ठले भने, ‘यसले
गर्दा पर्यटकको संख्या बढेसरह फाइदा लिन सकेका छैनौं ।’ भारतीयले खानासमेत उतैबाट बोकेर ल्याउने उनले बताए ।
लुम्बिनीसँगै आसपासमा बुद्धसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण स्थान धेरै छन् । बुद्धले २९ वर्ष बिताएको तिलौराकोट, कुदान, मावली देवदह, अष्टधातु रहेको रामग्राम बौद्ध दृष्टिले महत्त्वपूर्ण स्थल मानिन्छन् । ती बौद्ध स्थलमा जान स्तरीय सडक, सवारी, आवास र भ्रमण ‘प्याकेज’ छैन । यसले गर्दा अधिकांश पर्यटक एकैछिन लुम्बिनी घुमेर उसैदिन फर्केका हुन् ।
एसोसिएसन महासचिव लीलामणि शर्माले पर्यटन बोर्ड र लुम्बिनी गुरुयोजनाले पर्यटन विकासमा सहकार्य नगर्दा पनि समस्या परेको बताए । ‘गुरुयोजनाले विकास योजना समयमा सक्ने र पर्यटन बोर्डले सहकार्य गरेर भ्रमण प्याकेज बनाइदिए मात्रै पनि लुम्बिनीमा धेरै पर्यटन विकास हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सार्क मुलुकका पर्यटकलाई एक वर्षमा ३० दिनको भिसा शुल्क नलाग्ने नियम छ ।’ यो नियमका कारण पनि राज्यले पर्यटकबाट बर्सेनि करोडौंको राजस्व गुमाएको छ । व्यवसायीले समेत फाइदा लिन पाएका छैनन् । सिद्धार्थनगरका पर्यटन व्यवसायी सञ्जय बजिमयलेफ्री भिसा नहटाउँदासम्म जेजस्ता पर्यटन योजना बने पनि बसाइ अवधिनबढ्ने बताए ।
सरकारले ४ वर्षअघि बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी, बाल्यकाल बिताएको स्थान तिलौराकोट, मावली क्षेत्र देवदह र अष्टधातु रहेको नवलपरासीको रामग्राम क्षेत्रलाई समेटेर १ सय ५७ किलोमिटर क्षेत्रलाई बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र कायम गरेको छ । बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र जोड्ने सडक कम्तीमा ४ लेनको पक्की हुनुपर्ने र सडक आसपासमा वर, पीपल, स्वामीलगायतका रूखहरू रोपेर हरित, शान्त र सुन्दर बनाउनुपर्ने त्यसमा उल्लेख छ । फिल्डमा भने धेरै आयोजना सुरु भएका छैनन् । सुरु आयोजना पनि निकै सुस्त छन् ।
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका मेयर मनमोहन चौधरी सुन्दरीकरण, पूर्वाधार विकासको अभाव र आसपासमा मन बहलाउने ठाउँ नभएकै कारण पर्यटक नबसेको तर्क गर्छन् । ‘लुम्बिनी भनेर लुम्बिनी विकास कोषले लगाएको पर्खालभित्र मात्रै गुम्बा बनाउने र सजाउने काम भयो ।’ मेयर चौधरीले भने, ‘लुम्बिनी नगरको विकास विकास नहुँदासम्म पर्यटक भुलाउन सकिँदैन ।’
भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सकिएपछि वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य छ । यो लक्ष्यलाई सार्थक तुल्याउन सरकारले सन् २०१५ मा लुम्बिनीलाई टुरिजम हबका रूपमा विकास गर्न १० वर्षे कार्यक्रमसहितको व्यवस्थित पर्यटन योजना तयार गरेको थियो । एसियाली विकास बैंकको दक्षिण एसियाली पर्यटन पूर्वाधार परियोजनामार्फत योजनाबनाइएको थियो ।
पर्यटन योजना कार्यान्वयनका लागि उत्पादन, पहुँच, खानेबस्ने ब्यवस्था, बजार, मानव संसाधन विकास, स्थानीय पूर्वाधार विकासतथा सम्पदा र वातावरणकोसंरक्षणका कामलाई कार्ययोजनागत रूपमा उल्ललेख गरिएको थियो । बनाइएको उक्त योजनासमेत कार्यान्वयनमा नल्याउँदा पर्यटन व्यवसाय फस्टाउन नसकेको पर्यटनविदहरूको भनाइ छ । लुम्बिनी आसपास साना/ठूला गरेर २ सय ५० होटल रहेका छन् ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७४ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्