काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्र्याकको डीपीआर आफैं बनाउने सेनाको निर्णय

सेनाले आफ्नो प्राविधिक र अन्यको विज्ञहरु संलग्न गराएर डीपीआर बनाउने औपचारिक जानकारी मंगलबार दिएको हो । सेनाले भारतीय कम्पनी इन्फाइस्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सिएल सर्भिसेज लिमिटेड (आइएलएन्डएफएस)ले तयार गरेको डीपीआरको अध्ययन गरी त्यो अपूरो रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । सेनाले त्यसपछि आफूलाई आवश्यक पर्ने भागमात्र खरिद गर्न खोजेको र त्यसमा उक्त कम्पनीले धेरै रकम माग गरेपछि सेना आफैंले बनाउने निर्णय लिएको हो ।

जंगीअड्डामा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सेनाले डीपीआर खरिद नगर्ने र आफैंले बनाउने तयारी गरेको जानकारी दिएको हो । द्रुत मार्गबारे भएको प्रगति विवरण सञ्चारमाध्यममा जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा आयोजना उपप्रमुख समेत रहेका सहायक रथी सूर्यप्रसाद खनालले भने, ‘सेनाले अध्ययन गरेर नै खरिद नगर्ने भएको हो । एशियाली विकास बैंकको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा बनेको डीपीआर हो । हामी पनि त्यही आधारमा तीन महिनामा बनाउन सक्छौं ।’

प्रतिवेदन पूर्ण नरहेको र त्यो अनुरुप द्रुत मार्ग उनीहरुले भने झैं बन्न, नसक्ने निष्कर्ष सेनाको प्राविधिक टोलीले निकालेपछि यसको केही भाग खरिदबारे छलफल भएको र त्यो निष्कर्षमा नपुगेपछि सेना आफैंले यस्तो प्रतिवेदन तयार गर्न लागेको हो । भारतीय पक्षसँगको छलफलका लागि बनेको प्राविधिक समेत रहेको टोलीसँग डीपीआरको ५६ करोडभन्दा बढी रकम माग गरेपछि सेनाले डीपीआर आफैं बनाउने निर्णयमा पुग्न परेको जानकारी समेत दिइएको छ । ‘द्रुत मार्गका लागि यसअघि बनाइएको डीपीआरको रकम अत्यधिक रहेकाले सेनाले आफैं नयाँ बनाउन लागेको हो,’ उपप्रमुख खनालले भने । विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाउन आफूसँग भएको जनशक्ति अपर्याप्त हुने भए पनि परामर्शदाता संस्था र विज्ञलाई लिएर निर्माण गरिने उनले बताए । सैन्य स्रोतका अनुसार सेनाले करिब २० करोड रुपैयाँ लागतमा त्यस्तो डीपीआर तयार गर्नसक्ने छ ।

चार वर्षको समय सीमा पाएको सेनाले तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्ने दाबो गरेको छ । सोही लक्ष्यसहित आयोजनाको काम अघि बढेको भन्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गका निर्माण सेनाको एक मिसन जस्तै भएको पनि उनले बताए । यसको लागत एक खर्ब, २० अर्ब हुने प्रारम्भिक अनुमान भए पनि डीपीआर तयार नभएसम्म यति नै लागत भन्न नसकिने खनालको भनाइ छ ।

सडक विस्तारका लागि सडक छेउका पखेरा कटान र पर्खाल लगाउने, रुख काट्ने कामहरु भइरहेको उनले बताए । सेनाले आफूले गर्न सक्ने काम आफैं र स्थानीय सहभागी गराएर गर्ने बताएको छ । अन्य काम राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई बोलपत्र अनुसार काम गर्ने छ । यो एशियाली मापदण्डअनुरुपको राजमार्ग निर्माण हुने र गुणस्तरमा सेनाले कुनै कमी नराख्ने समेत उनले बताए ।

सेनाले विभिन्न पाँच स्थानमा सुरक्षा बेस क्याम्प राखेर कामलाई द्रुतगतिमा अघि बढाइसकेको छ । पहाडी बेल्टको उक्त द्रुत मार्गको लागि कामदारको सुरक्षा दिन र बस्ने खाने व्यवस्थाको लागि पाँच स्थानमा सुरक्षा बेसक्याम्प राखिसकेको छ । अन्य पाँच स्थानमा पनि आगामी चार महिनाभित्र बेसक्याम्प रहने बताएको छ । ७६.२ किलोमिटर सडकको बीचमा डिभाइडर रहने गरी त्यसको मोडल यसअघि नै तय भएको हो । तर, सेनाले केही स्थानमा कान्ति राजपथसँग बाटो जुध्ने हुनाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी तयारी छ ।

अल्पविकसित मुलुकबीच यो सुविधायुक्त सडक दुर्लभमध्येको एक हुने भएकाले पनि सेनाले आफ्नो क्षमता देखाउने बताइसकेको छ । ‘सरकारले नेपाली सेनालाई विश्वास गरेर दिइएको यो बृहत् परियोजनालाई मुलुक विकासको गतिलाई अघि बढाउन र सेनाको जिम्मेवारी पूरा गर्ने छ,’सेनाको प्रवक्ता सहायक रथी गोकुल भण्डारीले पत्रकारसँग भने,‘धेरै कुरा हर्सेज माउथबाट आएको छ । अब यसमा यहाँहरुको साथ पनि आवश्यक छ । हामी डीपीआर र फिल्डको कामसँगै अघि बढाउँछौं ।’

साना ठूला ९९ वटा पुल र डेढ किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित निर्माण हुने उक्त सडक सक्दो सिधा ‘अत्याधुनिक हाइवे’नै हुने बताइएको छ । सडक सिधा बनाउन ७६ किलोमिटर सडकमा झण्डै १० किलोमिटर पुल नै बन्न लागेको तर्क सेनाको छ । तर, डीपीआर नुहँदा यसमा समेत परिवर्तन आउने उनीहरु बताउँछन् । उक्त मार्गमा पर्ने केही स्थानमा मुआब्जाको भने समस्या छ । त्यो सरकारले समाधान गर्नेमा सेना ढुक्क देखिएको छ ।