घटेन विमानस्थलको बक्यौता

१९ वर्षअघिको हवाई विभाग र त्यसपछि स्वायत्त निकायका रूपमा गठन गरिएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा रूपान्तरण गरिएको संस्थाले यतिबेला कौशीतोषाखानालाई गुहार्ने योजना बनाएको छ । ‘विभाग छँदै रहेको बक्यौता उठाउन कौशीतोषाखानाको सहयोग लिने भएका छौं,’ विमानस्थलका महाप्रबन्धक देवानन्द उपाध्यायले भने । उनले उहिलैदेखिको बक्यौता असुल्न अहिलेको विमानस्थल कार्यालय र प्राधिकरणको पहलबाट मात्रै नसकिने भएपछि सरकारको अर्को निकायको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था आइपरेको बताए ।

विमानस्थलले मंसिर मसान्तसम्म असुल्नुपर्ने बक्यौता १ अर्ब ४८ करोड ३४ लाख रहेकामा सञ्चालनमा नरहेका एयरलाइन्सको मात्रै ११ करोड ३९ लाख रहेको छ । कारोबारमा नरहेका संघसंस्था र फर्मको २ करोड ९७ लाख गरी १४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बाँकी देखिन्छ । विमानस्थललाई बक्यौता नतिर्ने नेपाली एयरलाइन्समा गोरखा, कस्मिक, नेकोन, नेपाल एयरवेज, माउन्टेन, सांग्रिला, कर्णाली, मकालु, अल्पाइन, एयर काष्ठमण्डप, स्काइलाइनलगायत छन् ।

त्यसैगरी हाल कारोबार नगर्ने विदेशी एयरलाइन्समा गल्फ, सहारा, बहराइन, पाकिस्तान, किङफिसर, सिंगापुर एयरलाइन्स, ओरियन्ट थाई, लुफ्थान्सा, अस्ट्रियन एयरलाइन्ससहित ३२ वटा स्वदेशी/विदेशी एयरलाइन्स रहेका छन् ।

अहिले सञ्चालनमा रहेका ६७ वटा एयरलाइन्समध्ये ४७ वटा एयरलाइन्सको पनि बक्यौता छ ।

महाप्रबन्धक उपाध्यायले सञ्चालनमा नरहेका एयरलाइन्सको तुलनामा रहेकाहरूसँग बक्यौता उठाउन मुस्किल नरहेको बताए । विमानस्थलभित्र ठाउँ भाडामा लिई पसल, क्याफेलगायतका फर्म चलाइरहेका ६१ वटा संघसंस्थाले बुझाउनुपर्ने बक्यौता कम्तीमा १२ करोड रहेको छ ।

यीमध्ये अधिकांशसँग अहिले विमानस्थल व्यवस्थापनको विवाद चलिरहेको छ । विमानस्थलमा सबैभन्दा धेरै क्षेत्रफल ओगट्ने ग्रिनलाइन इन्टरनेसनल प्रालि र युनिभर्सल सप्लाई एजेन्सीले मात्रै बुझाउनुपर्ने रकम कम्तीमा साढे ६ करोड बाँकी छ । यी दुवै पसलका सञ्चालक प्रमोद राणा हुन् । प्रधामन्त्री पत्नी आरजु राणाका भाइ नाता पर्ने प्रमोदलाई शरतसिंह भण्डारीले पर्यटनमन्त्री भएका बेला १० वर्षका लागि विमानस्थलको ठाउँ उपलब्ध गराएका थिए ।

विमानस्थलका एक अधिकारीका अनुसार बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुनुअघि प्रमोद राणाले विमानस्थलभित्र डयुटी फ्री पसल चलाएका थिए । अर्थमन्त्री भट्टराईले डयुटी फ्री खारेज गरेपछि राणाले आफ्ना पसललाई डयुटी पेइङ पसलमा बदलेका थिए ।