काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग डीपीआर सेनाले नै बनाउने

झन्डै १० वर्षअघि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा आफ्नै प्राविधिक र बाहिरका विज्ञहरू संलग्न गराएर डीपीआर बनाउने सेनाले औपचारिक निर्णय लिएको हो ।

‘सेनाले यसमा अध्ययन गरेर नै खरिद नगर्ने भएको हो,’ मंगलबार जंगीअड्डामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोजनाका उपप्रमुखसमेत रहेका सहायक रथी सूर्यप्रसाद खनालले भने, ‘एसियाली विकास बैंकको सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा हामी तीन महिनामै डीपीआर बनाउन सक्छौं ।’ यसअघि भारतीय कम्पनी ‘इन्फ्राइस्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज लिमिटेड’ (आईएलएन्डएफएस) ले बनाएको डीपीआर खरिद गर्ने तयारी थियो । अध्ययनका क्रममा उक्त डीपीआर अधुरो रहेको निष्कर्षपछि सेनाले त्यसको आंशिक भाग मात्र किन्न खोजेको थियो । तर, भारतीय कम्पनीले त्यसका लागि अत्यधिक रकम मागेकाले सेना डीपीआर आफैं बनाउने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

सेनाका अनुसार भारतीय कम्पनीले डीपीआरका लागि ५६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम मागेको थियो । यो कार्य तीन महिनामा २० करोड रुपैयाँभित्रै तयार गर्न सकिने दाबी सेनाको छ ।

भारतीय कम्पनीले बनाएको प्रतिवेदन पूर्ण नरहेको र त्यसअनुरूप द्रुत मार्ग बन्न नसक्ने निष्कर्ष सेनाको प्राविधिक टोलीले निकालेको थियो । चार वर्षको समयसीमा पाएको सेनाले तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्ने दोहोर्‍याएको छ । राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनालाई सेनाले एउटा ‘मिसन’ नै मानेर काम अघि बढाएको सहायक रथी खनालले बताए । यसको लागत १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ प्रारम्भिक अनुमान रहे पनि डीपीआर तयार नभई यति नै लाग्छ भन्न नसकिने उनले जनाए ।

अब डीपीआर निर्माणसँगै काम अघि बढाउने सेनाले जनाएको छ । डीपीआरबिना ईपीसी मोडल (इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्ट्रयाक्ट) मा काम अघि बढाउन सकिने यस क्षेत्रका विज्ञले बताउँदै भने, ‘त्यसरी काम गर्दा निगरानी महत्त्वपूर्ण रहन्छ । डिजाइन र खर्च सबै ठेकेदार कम्पनीले नै गर्ने हुनाले यसको निगरानी र डिजाइन अध्ययन जरुरी छ । यो रोलिङ डिजाइन पनि हो ।’

पूर्वसचिव तथा पूर्वाधारविद् तुलसी सिटौलाले अहिले ईपीसी मोडलमा पनि काम गर्न सकिने बताए । ‘साना परियोजनामा त्यो मोडल ठीकै हुन्छ तर ठूलो परियोजनामा डीपीआर आवश्यक पर्छ,’ सिटौलाले भने, ‘अहिले सानातिना काम गर्दै ठूलो परियोजनामा डीपीआर बनाउन सकिन्छ ।’ तर, यो ठेकेदारको डिजाइन हुने हुनाले यसमा बढी निगरानी आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘निगरानीका लागि पनि डीपीआर आवश्यक पर्छ,’ सिटौलाले भने, ‘झिनामसिना काम अघि बढाउन्जेल सेनाले डीपीआर तयार गरे राम्रो हुनेछ । अन्यथा उनीहरूको काम गर्ने शैलीमाथि प्रश्न उठ्नेछ ।’ उनले एडीबीले १० वर्षअघि बनाएको अध्ययनका आधारमा अहिलेको मूल्यांकन गर्ने विषयमा प्रश्न खडा हुने पनि औंल्याए ।

आयोजना उपप्रमुख खनालका अनुसार सडक विस्तारका लागि सडकछेउका पखेरा कटान, पर्खाल लगाउने र रूख काट्ने काम भइरहेको छ । सेनाले आफूले गर्न सक्ने काम आफैं र स्थानीयलाई सहभागी गराएर गर्ने बताइसकेको छ । अन्य काम राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई बोलपत्रमार्फत जिम्मा दिइनेछ । ‘यो एसियाली मापदण्डअनुरूपको राजमार्ग हुनेछ र गुणस्तरमा सेनाले कुनै कमी राख्दैन,’ खनालले भने ।

सेनाले विभिन्न ५ स्थानमा सुरक्षा बेस क्याम्प राखेर काम अघि बढाएको छ । अन्य ५ स्थानमा पनि आगामी ४ महिनाभित्र बेसक्याम्प बनाइसक्ने जनाइएको छ । ७६.२ किलोमिटर सडकको बीचमा डिभाइडर रहने गरी त्यसको मोडल यसअघि नै तय भएको हो । तर, सेनाले केही स्थानमा कान्ति राजपथसँग बाटो जुध्ने हुनाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी डीपीआर बनाउने तयारी गरेको छ ।

अर्का पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्यले सेनाले अवलम्बन गरेको मोडल असफल मोडल नभएको बताउँदै भने, ‘यो मोडलमा काम गरेको अनुभव सेनालाई छ/छैन, थाहा भएन तर यो असफल मोडल होइन । रोलिङ मोडलमा विकसित मुलुकहरूमा पनि काम हुन्छ । काम र डीपीआरसँगै लैजाने (रोलिङ मोडल) वा ईपीसी मोडलमा काम हुन सक्छ ।’

सानाठूला गरी ९९ वटा पुल र डेढ किलोमिटर सुरुङ मार्ग रहने यो सडक सोझो र ‘अत्याधुनिक हाइवे’ बन्ने सेनाले जनाएको छ । सडक सीधा बनाउन नै ७६ किलोमिटर सडकमा झन्डै १० किलोमिटर पुल नै बन्न लागेको हो । उक्त मार्गमा पर्ने केही स्थानमा मुआब्जा विवाद छ । ललितपुरमा मात्र १२ सय ५३ कित्ता मुआब्जामध्ये ४ सय ९६ लालपुर्जा आयोजनामा आइसकेको छैन । त्यसमध्ये ९२ पुर्जा सरकारसँग रहेकाले समस्या नआउने तर बाँकीमा समस्या सल्टाउनुपर्ने देखिएकाले सेनाले सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको जनाइएको छ ।

काठमाडौंमा थोरै समस्या छ भने मकवानपुर र बारामा केही रहेको तर समस्या नरहेको पनि बताइएको छ ।