८७ करोडको आयोजना अलपत्र

सन् २०१० मा सुरु भएर सन् २०१५ को डिसेम्बर सम्ममा सक्नुपर्ने फोहोर प्रशोधन केन्द्र र अटोभिलेजको पूर्वाधार विकासका काम अहिलेसम्म नक्सांकन र प्रकियामा मात्र सीमित छन् ।

रकम, जनसहभागिता र समय तीनै चिज नमिलेको भन्दै अटोभिलेज पूर्वाधार विकासको कामबाट हात झिकेको एडीबीले जानाकारी दिइसकेको छ । भूमिगत खानेपानीको काम मुस्किलले २५ प्रतिशत सकिएको छ । यद्यपि रूप परिवर्तन र बिच्छाइएका पाइपबारे विवाद हुँदा करिब ७ महिनायता काम ठप्प छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत भरतमणि पाण्डेले विकासमा सहमतिको सट्टा दलीय विवाद र आपसी मनमुटावलाई योजनासम्म लैजाँदा आयोजना अगाडि बढाउन समस्या परेको बताए । उनले भने, ‘बेलाबेलामा सही सहजीकरण नहुँदा पनि समस्या परेको हो ।’

मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजनामार्फत एडीबीले सात वर्षअघि अर्थात् २०१० अक्टोबर २६ मा आयोजना सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार फोहोर प्रशोधन केन्द्रमा करिब ३७ करोड, अटोभिलेजमा २७ करोड र खानेपानीमा २२ करोड लगानी गर्ने योजना थियो । सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत सम्झौता भएको आयोजना सुरुदेखि नै विवादित बनेका थिए । स्थानीयको राय सुझावबिना आयोजना ल्याएको विरोधमा तीनवटै आयोजनाका उपभोक्ताहरू उपभोक्ता गठन प्रक्रियादेखि नेतृत्वसम्ममा कारण खोजेर विवादमा उत्रेपछि ४ वर्षसम्म एडीबीले ऋण सम्झौता नै गरेको थिएन ।

उपमहानगरपालिकाले केही उपभोक्तालाई सहमतिमा ल्याएपछि सन् १०१४ को नोभेम्बरमा मात्रै एसियाली विकास बैंकको विकास अनुदानको ऋण सम्झौता गरेको थियो । सन् २०१५ मा निर्माणको म्याद सकिएपछि एडीबीले निरन्तर म्याद थप गरेको छ । पछिल्लोपटक दुई आयोजना सक्न सन् १०१८ को डिसेम्बरसम्म म्याद थपिएको छ । यद्यपि यो समयमा पनि काम सकिनेमा सरोकारवाला नै विश्वस्त छैनन् ।

करिब २७ करोड लगानीको अटोभिलेज सुदृढीकरण योजनामा ५० प्रतिशत एडीबीको, ३० प्रतिशत स्थानीयको व्यवसायीको र २० प्रतिशत नगर विकास कोषबाट खर्च गर्ने सहमति थियो । केही व्यवसायी एडीबीको आयोजनालाई छोडेर जग्गाको स्वामित्व माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि देशकै नमुना बुटवलको उजुरसिंह अटोभिलेजमा पूर्वाधार विकास र सुधार योजनामा कम्पनी दर्ता हुन लामो समय लाग्यो । कम्पनी दर्ता भए पनि लागत रकम उठाउन सबै व्यवसायी सहमत भएनन् । ‘व्यवसायीका तर्फबाट करिब ८ करोड लागत साझेदारी रकम उठ्नुपर्नेमा अहिलेसम्म जम्मा १ करोड रकम उठेको छ । अरू रकम उठ्ने नउठ्ने निश्चित पनि भएन ।’ आयोजनाका व्यवस्थापक शेखर लामाले भने, ‘रकम, जनसहभागिता र समय सबैमा सहमति नभएकाले आयोजनाबाट हात झिक्नुपर्‍यो ।’

तोकिएको स्थानबाट पानी ननिस्केपछि खानेपानीको चरम अभाव हुने साविक ९ र १० तथा हालको ७ र ८ मा सुरु गरिएको भूमिगत खानेपानी आयोजना लामो समय अलपत्र परेको थियो । सन् २०१४ मा ठेक्का लिएको सुमेश चन्द एन्ड वसन्त कन्ट्रक्सनले ठेक्का सम्झौता गरे पनि सन् २०१५ को अन्त्यबाट मात्रै रामनगरमा काम अघि बढेको थियो । अहिले २५ प्रतिशत काम पूरा भएको छ । यद्यपि बिच्छाउने पाइप र स्टिमेटबारे विवाद हुँदा करिब ७ महिनायता आयोजना ठप्प छ । पानी वितरणमा आयोजनाले सेतो पाइप बिच्छाएपछि स्थानीयले त्यसको सट्टा कालो पाइप राम्रो र गुणस्तरीय हुने भन्दै फेर्न दबाब दिएका थिए । ‘स्थानीयले भनेअनुसारकै पाइप बिच्छाउने सहमति भयो । अन्य विवादसमेत मिलाएर काम अघि बढाउन उपमहानगरपालिका, स्थानीय उपभोक्ता र ठेकेदार कम्पनीसंँग पटकपटक छलफल र बैठक बसेका छौं,’ आयोजना प्रबन्धक लामाले भने, ‘अब काम अघि बढ्ने संकेत छ ।’ २२ करोड ३७ लाख ७० हजार रुपैयाँ लागतको आयोजनामा ५० प्रतिशत एडीबी, ३५ प्रतिशत नगर विकास कोषको ऋण अनुदान र १५ प्रतिशत जनसहभागितामा पूरा गर्ने सहमति छ । पछिल्लो स्टिमेटमा करिब २ करोड १४ लाख बढेको छ ।

फोहोर गन्हाउने र प्रदूषण हुने भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएपछि करिब ३७ करोडको फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम कागजमा मात्रै सीमित छ । प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि ३ वर्षअघि २८ करोड ९५ लाख ६६ हजारमा जेइक पप्पु जेबी कन्स्ट्रक्सनमार्फत ठेक्का सम्झौता भए पनि काम अघि नबढेको हो । प्रशोधन केन्द्रका लागि हालको बुटवल ७ को शिवनगर सामुदायिक वन क्षेत्रको करिब ५ हेक्टर क्षेत्रफलको जग्गा छनोट गरिएको छ । उपमहानगरपालिकाले भने वनको यो जग्गाको सट्टा पाल्पाको साविक तेल्घा गाविसमा ९५ रोपनी जग्गा किनेर संरक्षण गरी वृक्षरोपण गरेको छ । ईआईए प्रतिवेदनको सुझावसमेत पूरा गरेको छ ।

छिमेकी देवदह नगरपालिकाको चरंगेका स्थानीय बासिन्दा विरोधमा उत्रेपछि आयोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा समस्या छ । स्थानीयको सहमति जुटाउन आयोजनाले अहिले नागरिक अगुवालाई नमुना प्रशोधन केन्द्र देखाउने र स्थानीयलाई डेमो देखाउने अभियान अघि सारेको छ ।

जनप्रतिनिधिले समेत जनप्रतिनिधिमार्फत छलफल अगाडि बढाएका छन् । ‘मौखिक रूपमा जनप्रतिनिधिहरू सकारात्मक हुनुुहुन्छ,’ बुटवल उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत पाण्डेले भने । ३७ करोडको यो आयोजनामा ८४ प्रतिशत अनुदान, ८ प्रतिशत नगर विकास कोषको ऋण र ८ प्रतिशत जनसहभागिता रहनेछ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले सहजीकरण गर्ने निकाय तथा जनप्रतिनिधिको अभावमा बुटवललाई नमुना बनाउने आयोजना अलपत्र परेको बताए । ‘हरेक आयोजनामा देखिएका समस्या निराकरण गर्ने उपाय खोजेका छौं,’ उनले भने, ‘केही समय थप गरेर भए पनि खानेपानी र फोहोर प्रशोधन केन्द्र एडीबीमार्फत नै अघि बढ्नेछन् ।’ नमुना अटोभिलेज निर्माणको काममा भने एडीबीले हात झिक्ने बताएपछि केन्द्रीय सरकारको सहयोगका लागि विभागमा पत्र पठाएको बताए । ‘अगाडि बढेका आयोजना रोक्दैनौंं,’ प्रमुख सुवेदीले भने, ‘केन्द्रीय सरकारबाट सहयोग नपाए नगर विकास कोषमार्फत भए पनि काम गर्नेछौं ।’