स्थानीय तहमा महँगियो शुल्क

एक तलाभन्दा माथिको ६ सय, एकतलेको ४ सय, टिन वा टायलले छाएको १ सय र

खरले छाएको घरको ५० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

तीन रुपैयाँ प्रतिकट्ठा जग्गाको कर तिर्दै आएका स्थानीयले २५ रुपैयाँ र चार किल्ला प्रमाणितको २ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।

राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा साधारण दस्तुर ५० बाट १ सय १० कायम गरिएको छ । नागरिकता सिफारिसबापत ३० रुपैयाँ दस्तुर तिर्दै आएका बैजापुरबासीले हाल १ सय रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् । यसअघि ३० रुपैयाँमा हुदै आएको नाता प्रमाणित शुल्क तीन सय बनाइएको छ । घरजग्गा करबापत २० देखि १ सय रुपैयाँ तिर्दै आएका गाउँपालिकाका बासिन्दाले हाल १ सय ५० रुपैयाँ बुझाउने गरेका छन् । त्यस्तै महादेवपुरीमा कच्ची घरको २० रुपैयाँ तिर्दै आएकाहरूले ५० र अर्धपक्की घरको २० रुपैयाँ तिर्दै आएका फत्तेपुरबासीको शुल्क एक सय रुपैयाँ बनाइएको छ । यी दुई गाउँपालिका मात्र होइन, बाँकेका सबै स्थानीय तहहरूले करबापतको रकम हवात्तै बढाएपछि स्थानीय मर्कामा परेका छन् । बिपन्न परिवारको करकै कारण विभिन्न सरकारी कामहरू रोकिएका छन् ।

गाउँपालिकाले चर्को राजस्व वृद्धि गरेपनि कुनै सेवा सुविधा नपाएको जानकी गाउँपालिकास्थित रम्मापुरकी मीना गोडियाले बताइन् । ‘सेवा सुविधा र विकास निर्माणको काम केही छैन । कर मात्र बढाएर जनताको ढाड सेक्ने काम भयो,’ उनले भनिन्, ‘कर नतिरौं अरू सरकारी सुविधाबाट वञ्चित भइन्छ । कर तिरौं बिपन्न आय भएकालाई समस्या छ ।’

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष वसन्त गौतमले नगर बासिन्दा कर तिर्न सक्षम भए पनि दुर्गम गाउँमा जथाभावी कर बढाउँदा स्थानीय मर्कामा परेको बताए । ‘स्थानीयले सबैभन्दा बढी कर बढाएको भन्दै गुनासो गर्ने गरेका छन्,’ खजुरा ८ का वडा अध्यक्ष फिरोज खानले भने, ‘बिपन्न मुस्लिम समुदायमा कर असुली हाम्रो लागि समेत चुनौती बनेको छ ।’

खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले गाउँपालिकाको आम्दानी बढाउन गाउँसभाबाट कर पारित गरिएको बताए । उनले करको रकम केही बढाए पनि स्थानीयलाई मर्का नपरेको दाबी गरे । ‘संविधानमा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएकाले आर्थिक स्रोत पनि भरपर्दो बनाउन जरुरी छ,’ अध्यक्ष कक्षपतिले भने । राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारूले स्थानीयबाट संकलन गरिएको करकै रकमले गाउँपालिकालाई नै समृद्ध बनाउन सहयोग पुग्ने बताए ।