निगमको नाफा साढे ९ अर्बमा सीमित

राजु चौधरी

काठमाडौँ — आयल निगमको वार्षिक नाफा ५० प्रतिशतले घटेर साढे ९ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ । पाँच वर्ष घाटामा रहेको निगमले पछिल्लो दुइ वर्ष लगातार उच्च नाफा आर्जन गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको वृद्धिले गत वर्षको मुनाफा ५० प्रतिशतले घटेको हो । 

निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार गत वर्ष नाफा ९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । उनका अनुसार २०७१/७२ मा १५ अर्ब ४ करोड र २०७२/७३ मा १९ अर्ब ३६ करोड नाफा थियो । त्यसबेला भने निगम ऋणमै थियो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य क्रमश: बढ्दै गएकाले नाफामा केही कमी भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कच्चा तेलको मूल्य यही क्रममा बढ्दै गएमा अर्को वर्ष नोक्सानमा हुने सम्भावना छ ।’ डलर पनि बलियो भएकाले नाफामा कमी भएको उनले बताए । गत वर्ष कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ५० देखि ५५ अमेरिकी डलर थियो ।

बुधबार कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ६९.१५ अमेरिकी डलरमा कारोबार भयो । मूल्य थप बढेर ८० डलरसम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार नेपालमा पनि मूल्य बढ्छ । पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा निगमको घाटा बढ्दै गएको निगमको दाबी छ । निगमका कार्यबाहक कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईका अनुसार तीन महिनायता निगम घाटामा छ । ‘निर्वाचनलगायत कारणले मूल्य समायोजन हुन नसक्दा तीन महिनायता घाटा बढेको छ,’ उनले भने, ‘भारतीय आयल निगम (आईओसी) ले जनवरी १६ मा पठाएको नयाँ मूल्यअनुसार पाक्षिक घाटा १९ करोड रुपैयाँ छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य समायोजन गर्न नसकेपछि २०५९/६० देखि घाटामा गएर ऋण लिई इन्धन आपूर्ति गरेको थियो । त्यसयता निगम निरन्तर घाटामा थियो । २०६५/६६ सालमा भने निगमको नाफा ३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ भएको थियो । त्यसपश्चात् पुन: ५ वर्ष निरन्तर घाटामा गएको थियो । निगमभित्रको अपारदर्शिता र टयांकरमा हुने चुहावट, अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार इन्धनको मूल्य समायोजन नहुँदा घाटा बढेको थियो । आपूर्ति सहज बनाउन पटकपटक गरी ३६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ ऋण थियो । उक्त ऋण सरकारसँगै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र वाणिज्य बैंकसँग लिएको थियो । सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको १२ अर्ब ६० करोड ऋण थियो । २०७१ असोज १३ गतेबाट पेट्रोलियममा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भएपछि नाफा बढदै गएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ३० डलरभन्दा तल झरेपछि निगमको मुनाफा बढेको थियो । अहिले निगम ऋण मुक्त छ । नाफा भएपछि आयकर पनि पहिलोपटक बुझाएको थियो । आयकर १४ वर्षयता पहिलोपटक बुझाएको थियो । ‘सुरुमा ऋण तिर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य घटाएन,’ कार्यबाहक कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले भने, ‘अहिले ऋणमुक्त साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि मूल्य स्थिर भएकाले नाफा कम छ ।’ भारतको तुलनामा इन्धनको मूल्य सस्तो हुने भनेर उच्च मुनाफा कायम राखेको थियो । जसले गर्दा नाफा बढेको थियो । हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दै गएकाले घाटा हुने अवस्था देखिएको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘स्वचालित मूल्य प्रणाली भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजार अघिअघि प्रणाली पछिपछि भएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘यस्तो अवस्थामा घाटामा जाने निश्चित छ ।’ भारत र नेपालको सीमामा भएको मूल्य अन्तरले आयात ह्वातै बढ्दै गएको छ । इन्धन खरिद गर्दा भारतीय उपभोक्ताले विभिन्न ६ शीर्षकमा कर तिर्नुपर्छ । तर, नेपाललाई छुट दिएकाले यहाँ प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ सस्तो पर्छ । जसले गर्दा सीमा नाकामा इन्धनको माग अत्यधिक छ । दस वर्षको अवधिमा इन्धनको खपत ४ गुणाले बढेको निगमले जनाएको छ ।


इन्धनको मूल्य बढयो

काठमाडौं (कास)– आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाएको छ । निगमले बुधबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा एक रुपैयाँ, डिजेल र मटितेलमा दुई/दुई रुपैयाँ बढाएको हो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेको छ,’ कार्यबाहक कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले भने, ‘भारतीय आयल निगम (आईओसी) ले पठाएको मूल्यसूचीअनुसार इन्धनको भाउ बढाएका छांै ।’ मूल्यअनुसार पेट्रोलको बिक्री मूल्य प्रतिलिटर १ सय २ रुपैयाँ, डिजेल र मटितेल ८१ रुपैयाँ पर्छ । मूल्य समायोजनपश्चात् डिजेलमा पाक्षिक घाटा २४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ भएको निगमले जनाएको छ । भट्टराईका अनुसार मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेकाले भारतमा दैनिक २०/२५ पैसा समायोजन हुन्छ । खाना पकाउने एलपी ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्यमा भने यथावत् राखेको छ । हाल एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर मूल्य १३ सय ७५ रुपैयाँ छ । प्रतिसिलिन्डर २ सय ८ रुपैयाँ ३० पैसा नोक्सान छ । ग्यासबाट मात्रै २३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ घाटा भएको जनाएको छ । ग्यासको मूल्य बढाउँदा सर्वसाधरणलाई प्रत्यक्ष मर्का पर्ने भएकाले मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट समायोजन गर्नुपर्ने उनले बताए । यसका लागि आपूर्ति मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको निगमले जनाएको छ ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७४ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?