अर्गानिक मल थन्कियो

सरकारले अर्गानिक उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न नसक्दा उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा
शिव पुरी

मंगलपुर (चितवन) — भरतपुर १६ मंगलपुरको दिव्य अर्गानिक फर्टिलाइजर कम्पनीले उत्पादन गरेको ठूलो परिमाणको भर्बी कम्पोस्ट (गडयौले) मल गोदाममै थन्किएको छ । सरकारले अर्गानिक उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति प्रभावकारी बनाउन नसक्दा जिल्लामा उत्पादित मल एक वर्षदेखि त्यत्तिकै थन्किएको हो ।

रासायनिक मलको प्रयोग घटाउनेतर्फ ध्यान दिन नसक्दा नेपाली उद्योगीले स्थानीयतस्तरमा उत्पादन गरेको कम्पोस्ट तथा जौविक मलको प्रयोग हुन नसकेको हो । कम्पनीले पशुको गोवरबाट उत्पादन गरेको भर्बी मल किसानमाझ पुर्‍याउन सकेका छैनन् । हाल गोदाममा १ करोड बढी केजी लगभग २४ करोड रुपैयाँको मल गोदाममा थन्किएको छ । कतिपय बोरा सडेका छन् । सरकारी नीति तथा कमिसनका कारण मल किसानको खेतसम्म पुग्न नसकेको कम्पनीका सञ्चालक नरेन्द्र गिरीले बताए । ‘सरकारको नीति नै स्पष्ट छैन,’ उनले भने, ‘बाहिरबाट ल्याइएका विषादी युरिया मल प्रयोग गर्न लगाउँछन् । आफ्नै देशमा उत्पादन भएको अर्गानिक खेर जान्छ ।’


तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा कम्पोस्ट मलमा राज्यले किसानलाई अनुदान दिने नीति लागू गरेको थियो । त्यसैबेला अर्गानिक उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यअनुरूप उद्योग स्थापना भएको हो । जिल्लाका किसानले कम्पनीबाट सीधै २२ रुपैयाँ मल खरिद गर्छन् । तर, पर्याप्त बिक्री नहँुदा ठूलो परिमाणको मल गोदाममा थन्किएको छ । अर्गानिक मलको प्रयोगले माटोको शक्ति बढ्ने, उत्पादन बढ्ने, तरकारीलगायतका खाद्यान्न विषादी नहुने कम्पनीको दाबी छ ।


रासाइनिक मल खरिदको नामका वार्षिक अर्बौं रुपैयाँँ विदेश जाने गरेको छ । अर्गानिकलाई बढावा दिन सके उक्त रकम बचत हुने सञ्चालक गिरी बताउँछन् । प्रधानमन्त्री कृषि विकास परियोजनाले अर्गानिक मल खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । उक्त कम्पनीको नाममा टेन्डर परे पनि खरिद गरेको छैन ।


कृषि मन्त्रालयले अर्गानिक भर्बी मल उत्पादन गर्दा मापदण्ड निर्धारण गरेको माटो व्यवस्थापन निर्देशनालय प्रमुख इन्द्र ओलीले बताए । ‘अर्गानिक मल किसानका लागि निकै राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘दिव्य कम्पनीले उत्पादन गरेको भर्बी मल मापदण्डअनुसार नभएकाले समस्या आएको हो ।’ उनले अर्गानिक मल निकै प्रभावकारी हुने बताए । नेपालमा अर्गानिक मल उत्पादन गर्ने चितवनलगायत दाङ, सर्लाही, काठमाडौं र विराटनगरमा गरी ६ उद्योगहरू छन् ।


प्रकाशित : माघ ५, २०७४ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?