पेट्रोलियमबाट बूढीगण्डकीलाई मासिक ७० देखि ८० करोड
काठमाडौँ — इन्धनमा लगाएको करबाट बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भएको छ । बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ बाट इन्धनमा कर लगाएको थियो । त्यसयता १५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको आयल निगमले जनाएको छ ।
निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १ अर्ब १६ करोड, ०७३/७४ मा ९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । ०७४/७५ को पुस १५ सम्ममा ४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको उनले बताए । ‘२०७२/७३ जेठ महिनादेखि ०७४/७५ को पुस १५ सम्म १५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ,’ साहले भने ।
हाल आयात गरिएको इन्धनमा भन्सार विन्दुमै पूर्वाधार कर (बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि) लाग्छ । सोहीअनुसार उक्त रकम सरकारी ढुकुटीमा संकलन भएको निगमले जनाएको छ । निगमले पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धन (आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय) मा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँको दरले पूर्वधार कर लगाउँछ । मटितेल र एलपी ग्यासमा भने शुल्क उठाउँदैन ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी भन्सार विन्दुमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर लगाउने निर्णय गरेका थिए । सोहीअनुसार निगमले बजेट भाषणको भोलिपल्ट (जेठ १६ गते) देखि रकम संकलन गर्दै आएको जनाएको छ । शाहका अनुसार हाल मासिक औसतमा ७० देखि ८० करोड रुपैयाँका दरले संकलन भएको छ ।
सरकारले उक्त शुल्कबाट उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने भने पनि उपभोक्ताबाटै असुल्दै आएको छ । जसले गर्दा सर्वसाधारण बढी मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन् । हाल भारतीय आयल निगम (आईओसी) ले १ र १५ तारिखमा इन्धनको मूल्यसूची पठाउँछ । सोहीअनुसार निगमले पनि मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ । जनवरी १५ मा पठाएको मूल्यसूचीअनुसार बुधबार निगमले मूल्य समायोजन गर्दा प्रतिलिटर पेट्रोलको खुद्रा मूल्य ९८, डिजेलको ७६ र हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ ८५ रुपैया हुनुपथ्र्यो । तर, शुल्क उपभोक्ताबाटै असुल गर्दा पेट्रोलको मूल्य १ सय ३ रुपैयाँ, डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ८१ र हवाई इन्धनमा ९० रुपैयाँ तोकेको छ ।
जानकारहरूका अनुसार सुरुमा कार्यान्वयन गर्दा एक महिना नाफा रकमबाट समायोजन गरे पनि हाल उपभोक्ताबाटै असुल्दै आएको हो । सरकारले बूढीगण्डकीको नाममा भन्सार शुल्क उठाए पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च हुन सकेको छैन । भन्सार विभागममा संकलन भएको उक्त रकम सरकारी ढुकुटीमै थन्किएको निगमको अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरूले ५ रुपैयाँ थप्दा निगमलाई समेत घाटा भएको बताउँछन् । नयाँ मूल्यसूचीअनुसार प्रतिलिटर डिजेलमा ३ रुपैयाँ ५३ पैसा घाटा छ । ५ रुपैयाँ शुल्क नहुँदा प्रतिलिटर डिजेलमा १ रुपैयाँ ४७ पैसा नाफा हुने उनीहरूको दाबी छ ।
बूढीगण्डकी आयोजनामा निगमको धेरै योगदान भएकाले संस्थापक सेयरको माग भइरहेको कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले जानकारी दिए । भट्टराईका अनुसार संस्थापक सेयरको बारेमा अर्थ मन्त्रालयसँग औपचारिक छलफल भइसकेको छ । ‘निगमबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ सकलन भएको छ,’ उनले भने, ‘सोही रकमबाट संस्थापक सेयर हुनुपर्ने माग गरेका छौं ।’ संस्थापक सेयरको बारेमा छिट्टै पत्राचार गर्ने उनले बताए । हाल सबैभन्दा बढी इन्धन रक्सौल नाकाबाट आयात हुन्छ । रक्सौल नाकाबाट मात्रै करिब ६० प्रतिशत इन्धन भित्रिन्छ ।
रक्सौलबाट आयात भएको इन्धन उपत्यकासँगै अन्य क्षेत्रमा बिक्री हुन्छ । रक्सौलमा प्रतिलिटर पेट्रोल ५४ रुपैयाँ २२ पैसामा खरिद गर्छ । त्यसमा सम्पूर्ण सरकारी राजस्व करिब ३७ रुपैयाँ ६० पैसा जोडिन्छ ।
निगमको ढुवानी भाडा, बिमा खर्च, प्रशासनिक खर्च, पूर्वाधार विकास, पेट्रोलियम बिक्रेता नाफाका लागि छुटयाएर प्रतिलिटर १ सय ३ रुपैयाँमा उपभोक्तालाई बिक्री गर्दै आएको छ । डिजेल ५७ रुपैयाँ ७० पैसामा खरिद गर्छ । त्यसमा सरकारी राजस्व १९ रुपैयाँ ६५ पैसा जोडिन्छ ।
ढुवानी भाडा, बिमा खर्च, प्रशासनिक खर्च, पूर्वाधार विकास, पेट्रोलियम बिक्रेता नाफा लागि छुटयाएर उपभोक्तालाई प्रतिलिटर ८१ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ । मटितेल ५४ रुपैयाँ ३७ पैसामा खरिद गरेर सम्पूर्ण कर जोडेर ८१ रुपैयाँमा बिक्री गर्छ । हवाई इन्धन आन्तरिक ५३ रुपैयाँ १० रुपैयाँमा खरिद गरेर ९० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको निगमको तथ्यांकमा छ ।
प्रकाशित : माघ ५, २०७४ ०८:००
