कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

पेट्रोलियम पाइपलाइनले गति लिँदै

२५ लरीबाट ९ दशमलव ८ किमिका लागि दुई–तीन दिनमा आइपुग्ने 
सामान छुटाइदिन भन्सार विभागलाई पत्राचार
राजु चौधरी

काठमाडौँ — झन्डै २४ वर्षदेखि चर्चामा रहेको मोतीहारी–रक्सौल–अमलेखन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनले बल्ल गति लिन थालेको छ । चुहावट र मिसावट अन्त्य गर्न पाइपलाइनबारे ०७२ भदौमा औपचारिक सम्झौता भए पनि प्रगति सन्तोषजनक थिएन । 

सम्झौतापत्रमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री (हाल उद्योगमन्त्री) सुनीलबहादुर थापा र भारतका तर्फबाट पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसलगत्तै असोजमा भएको नाकाबन्दीले निर्माण प्रक्रिया अन्योलग्रस्त बन्न पुग्यो । त्यसताका अनौपचारिक रूपमा बन्द भएको नाका त्यही रूपमै खुला भए पनि पाइपलाइनको काम हुन सकेको थिएन । आयल निगमले पनि प्राविधिक कठिनाइले निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको जनाउँदै आएको थियो ।

वीरगन्ज भन्सारमा शुक्रबार पाइप आएपछि अब निर्माण प्रक्रियाले गति लिने निगमका अधिकारीहरूले बताएका छन् । ती पाइपहरू महाराष्ट्रबाट आयात भएको निगमका कार्यबाहक कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले जनाए । ‘पहिलो लटअन्तर्गत ९ वटा लरीमा करिब १ करोड ६६ लाख ६८ हजार भारतीय रुपैयाँ बराबरको २ सय ९७ पाइप आइपुगेको छ,’ उनले भने, ‘उक्त पाइप साढे ३ किलोमिटरसम्म बिछयाउन पुग्छ ।’

यस्तै दोस्रो लट दुई–तीन दिनमा आइपुग्ने उनले बताए । दोस्रो लटमा २५ लरीबाट भारतीय रुपैयाँ ४ करोड ६९ लाख ०३ हजार बराबरको ८ सय २५ वटा पाइप आउने क्रममा रहेको उनले जनाए । दोस्रो लटबाट ९ दशमलव ८ किलोमिटर बिछयाउन पुग्ने भट्टराईले बताए । ‘दुई लट पाइप गरी करिब साढे १३ किलोलिटर बिछयाउनका लागि पुग्छ,’ उनले भने ।

निगमका अनुसार भारतको मोतीहारीदेखि नेपालको अमलेखगन्जसम्म ६८ दशमलव ८२ किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण क्षेत्र हो । यसअघि रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म ४१ किलोमिटर तय गरिएको थियो । नयाँ अध्ययनबाट अमलेखगन्जबाट सिमानासम्म ३६ दशमलव २० र सीमाबाट मोतीहारीसम्म ३२ दशमलव ७१ किमि छ । निगमका अनुसार नेपालका लागि चाहिने पाइपमध्ये ५० प्रतिशत उत्पादन भइसकेको छ । पहिलो लटको पाइप नेपाल भित्रिएलगत्तै बिछयाउने कार्य सुरु गरिने निगमले जनाएको छ । पाइप नाकामा पुगेपछि निगमले भन्सार छुट गर्न भन्सार विभागमा पत्राचार गरेको छ । निगमले पहिलो लटका लागि माघ ३ र दोस्रो लटका लागि माघ ५ गते पत्रचार गरेको हो । पाइपलाइन राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना भएकाले अर्थले ०७४ साउन ९ गते राजस्व महसुल छुट दिने स्वीकृति गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार निगमले छुटका लागि भन्सार विभागमा पत्र पठाएको कार्यबाहक कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले बताए ।

‘पाइपलाइनका लागि सामानहरू नेपाल आउने क्रममा रहेको विषय पहिलो लटमा ९ वटा लरीबाट प्रतिलरी ३३ पिसका दरले जम्ममा लम्बाइ ३५०१.४६ मिटर (जम्मा १ करोड ६६ लाख ६८ हजार ७ सय ३६ भारु) को पाइप वीरगन्ज नाकाबाट नेपाल भित्रिने भएकाले सम्बन्धित कागजातहरू संलग्न गरी सामानहरू भन्सार छुटाउन वीरगन्ज भन्सारलाई लेखी पठाइदिन अनुरोध छ,’ निगमले विभागलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

अमलेखगन्जस्थित क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख तथा पाइपलाइन प्रोजेक्टका म्यानेजर प्रदीप यादवका अनुसार ती पाइपहरू रक्सौल पारिपट्टि छन् । भन्सार विभागले वीरगन्ज भन्सार कार्यालयलाई पत्र पठाएपछि नेपाल भित्रिन सुरु हुन्छ । ‘विभागबाट कार्यालयले चिठी पाएपछि आइतबारदेखि पाइप भित्रिन सुरु हुन्छ,’ उनले भने । यादवका अनुसार कम्पनीका ठेकेदारहरू पाइप खन्न आइसकेका छन् । डोजर एक साताभित्र आउन सुरु हुन्छ । ‘त्यसपश्चात् पहिलो चरणमा पतलहिया र परवानीपुरबाट बिछयाउन सुरु गर्छौं,’ उनले भने ।

यादवका अनुसार पाइपलाइन निर्माणको सबालमा भारतीय पक्षले फास्टट्रयाकको कार्यतालिकामा काम गरेको छ । तर, नेपालका तर्फबाट प्राविधिक समस्याकै कारण सुस्त गतिमा काम भएको छ । पाइपलाइन बिछयाउनका लागि करिब ३ सय घर टहरा र २ वटा मन्दिर भत्काउनुपर्ने जनाएको छ । घरटहरा भत्काउन प्रहरी प्रशासनको सहयोग चाहिन्छ ।

नेपाली पक्षले सडकको जग्गा व्यवस्थापन, विद्युत् र टेलिफोनको पोल सार्ने, वन क्षेत्र अधिग्रहण गर्ने चुनौतीको पनि सामना गर्नुपर्नेछ । हालसम्म सडकसम्बन्धी समस्या मात्रै समाधान भएको छ । सडक किनारबाट पाइपलाइन ओछयाउँदा भत्किने सडकको मर्मत सम्भारका लागि निगममार्फत सडक विभागलाई ८ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भइसकेको छ ।

समयमा काम सकाउन भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले विस्तृत प्राविधिक परियोजना अध्ययन गरिसकेको छ । अमलेखगन्जको डिपोसम्मको माटो परीक्षण गर्ने काम करिब तीन महिनाअघि नै सकिएको छ । सोही माटो परीक्षणको अध्ययनको सुझावअनुसार आईओसीले पौने ११ इन्च ब्यास भएको माइल्ड स्टिलको पाइप निर्माण र खरिदका लागि टेन्डर आहवान गरेको थियो । ती पाइप वीरगन्ज भन्सारमा आइपुगेका हुन् ।

भारतबाट आयात हुने पाइपलाइनसम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्री भण्डारण गर्न पनि वीरगन्जस्थित चिनी मिलको जग्गा भाडामा लिएको छ । मासिक २ लाख रुपैयाँ तिर्ने सर्तमा दुई बिघा भाडामा लिइएको हो । नेपाल भित्रिने पाइपहरू उक्त स्थानमा राखिने कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले बताए । डिटेल इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट अध्ययनअनुसार जमिनको माथिल्लो तहबाट २ दशमलव ५ मिटरको गहिराइबाट पाइप ओछयाउने योजना छ । ओछयाइसकेपछि उक्त पाइपलाइनबाट प्रति घण्टामा दुई लाख लिटर इन्धन अमलेखगन्जको डिपोमा खसाल्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसअन्तर्गत सुरुमा मटितेल, त्यसपछि पेट्रोल र अन्तिममा डिजेल उक्त पाइपलाइनबाट अमलेखगन्जको डिपोमा झार्ने योजना निगमको छ ।

रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण भए ग्यासबाहेकका अन्य पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकिन्छ । पाइपलाइनले पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता कायम राख्न र चुहावट नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्नेछ । पाइपलाइनबाट आयात गर्दा प्राविधिक त्रुटि न्यून हुन्छ ।

भन्सार नाकामा हुने सवारी जाम र हडतालको मार पनि कम हुनेछ । यसबाट तेलबिना कुनै मिसावट अमलेखगन्ज डिपोसम्म आइपुग्नेछ । त्यसपछि वितरणका लागि भने टयांकर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित : माघ ६, २०७४ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?