दूध बेचेको तीन करोड हिनामिना

स्रोतका अनुसार डीडीसी व्यवस्थापनले कर्मचारीबाट हिनामिना भएको यो रकम उठाउन सकेको छैन । कर्मचारीहरूले दूध र संस्थानका अन्य उत्पादन बिक्री गरे पनि संकलित रकम कार्यालयमा दाखिल नगर्ने गर्दा ठूलो रकम बक्यौता रहन गएको हो । योलगायत अनियमितताका कारण संस्थानको सञ्चित नोक्सानी हाल २१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

डीडीसीको आन्तरिक लेखा परीक्षणले औंल्याएको ३ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन सञ्चालक समितिले कात्तिक २७ गते डीडीसीको व्यवस्थापनलाई ताकेता गरेको थियो । त्यसबेला डीडीसीका महाप्रबन्धकलाई ४५ दिनभित्र एकमुष्ठ रकम असुलउपर गर्न नसके विभागीय कारबाही गर्नु भनिएको थियो । निमित्त महाप्रबन्धक ईश्वरीप्रसाद अधिकारीले नेता कर्मचारीबाट भएको हिनामिना रकम नै उठाउन सकेनन् । त्यसपछि पुन: पुस २४ गते सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रघुनाथ गौतमले १५ दिनको भाका राखेर व्यवस्थापनलाई पत्र लेखे । सञ्चालक समितिले दिएको म्याद सोमबार सकिँदै छ । स्रोतका अनुसार पछिल्लो हदम्यादमा पनि निमित्त महाप्रबन्धकले हिनामिना भएको रकम उठाउन सकेका छैनन् ।

डीडीसीको आर्थिक नियमावलीले हिनामिना रकम एकमुष्ठ उठाउनुपर्ने भनेको छ । व्यवस्थापनले केही कर्मचारीको मासिक तलबबाट किस्ताबन्दीमा बक्यौता रकम कट्टा गरिरहेको छ । ‘नियमले जे भन्छ त्यसैअनुसार संस्थानको रकम उठाइनुपर्छ । किस्तामा कट्टा गर्ने गरी उठाउन मिल्दैन,’ सञ्चालक समितिका सदस्यले भने, ‘तर, निमित्त महाप्रबन्धक नेता कर्मचारीसँग हिनामिना रकम नियमअनुसार असुल्न सकिरहेका छैनन् ।’ निमित्त महाप्रबन्धक अधिकारीले पहिल्यैदेखि तलबबाट रकम कटौती गर्ने चलन चलेकाले त्यसै गरेको बताए । ‘मभन्दा अघिका महाप्रबन्धक सियाराम सिंहकै पालादेखि यस्तै चलन रहेछ,’ अधिकारीले भने, ‘ताकेता गरेकै छु, तलबबाट पनि काटिरहेको छु ।’

डीडीसीको सञ्चालक समितिका एक सदस्यका अनुसार आन्तरिक लेखा परीक्षणले औंल्याएको अधिकांश रकम कर्मचारी संगठनका नेताहरूबाट उठाउनुपर्नेछ । डीडीसीको व्यवस्थापन यसमा लाचार बन्दै आएको छ । ‘धेरैजसो नेता कर्मचारीले संस्थानलाई बुझाउनुपर्ने रकम जग्गा खरिदमा हालेको बुझिन्छ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘जहिल्यै बुझाउँदा पनि हुन्छ । कुनै जरिवाना वा सजाय नै नभएपछि बक्यौता रकम बढिरहेको छ ।’ यस विषयमा निमित्त महाप्रबन्धक अधिकारीले कर्मचारीको बचाउ गरे । ‘जग्गा खरिदमा होइन कतिपयको लापरबाहीका कारण बक्यौता रहन गएको हो,’ अधिकारीले भने ।

बक्यौता उठाउन सञ्चालक समितिले काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना बालाजु, दुग्ध पदार्थ वितरण आयोजना लैनचौर, हेटौंडा दुग्ध वितरण आयोजना, लुम्बिनी दुग्ध वितरण आयोजना बुटवल, नेपालगन्ज दुग्ध वितरण आयोजना कोहलपुर, धनगढी दुग्ध वितरण आयोजना अत्तरिया र पशु आहारा उत्पादन कारखाना हेटौंडालाई १५ दिनभित्र असुल्न लिखित निर्देशन दिएको छ । ‘सम्बन्धित व्यक्तिलाई चिठी काटिसकिएको छ । केन्द्रबाट दबाब दिने काम पनि गरिरहेको छु,’ डीडीसीका आर्थिक प्रशासन प्रमुख शैलेन्द्र अधिकारीले भने । ‘जसको नाममा असुल गर्नुपर्ने हो उनीहरू बोल्दैनन् । खाली नोक्सान भयो भन्छन् । छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ अधिकारीले भने ।