उपमहानगरपालिकाको मूल गेटमा तालाबन्दी र धर्ना

बिहान १० बजे नै मूल गेटमा तालाबन्दी गरी धर्नाका कारण सेवाग्राहीहरू भित्र प्रवेश गर्न पाएनन् । उता नगरपालिकाभित्र प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूभित्रै छन् । बाहिर रहेका कर्मचारीभित्र छिर्न पाएनन् ।

अनियमितता गरेको प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि नगर प्रमुखले ती कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुको साटो स्पष्टीकरण सोधेर झारा टार्ने काम भएकाले कडा कारबाहीका लागि आफूहरू सडकमा आउनुपरेको उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीका सदस्य दिवस पोखरेलले बताए । राजनीतिक दलहरूले समेत भ्रष्टचारका विषयमा मौनता साँधेपछि आफूहरू स्वस्फूर्त रूपमा सडकमा उत्रिएको उनले जनाए ।

सडक बत्तीका लागि साउनदेखि कात्तिकसम्म खरिद गरिएका सीएफएलको सेटमा भ्रष्टचार भएको ठहर भए पनि अभियुक्तहरूलाई कारबाही हुन सकेको छैन । नगरपालिकाले गठन गरेको समितिले भ्रष्टाचार भएको पुष्टि गरिसकेको छ । नेपाली कांग्रेस नगर कमिटीले आन्दोलनलाई नैतिक समर्थन रहेको जनाएको छ । त्यसैगरी संघीय समाजवादी र लिम्बुवानले समेत भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका छन् । ९७ लाखको सीएफएल खरिदमा झन्डै आधा रकम अर्थात् ४८ लाख रुपैयाँ बजार मूल्यभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको सार्वजनिक भएपछि नगरपालिकाले वडाध्यक्ष दीपक गौतमको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनायो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यसको छानबिन थाल्यो । तर, भ्रष्टचार सार्वजनिक भएको डेढ महिना नाघिसक्दा पनि कसैमाथि कारबाही नभएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका हुन् ।

उपमहानगरले वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष दीपक गौतमको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले १ सय १६ पृष्ठको प्रतिवेदन बनाएर मेयरलाई बुझायो । प्रतिवेदनमा कसले अनियमितता गर्‍यो भनेर किटान गरिएको छैन । मात्र बजार मूल्यभन्दा २० लाख बढी रकममा सामाग्री खरिद भएको जनाइएको छ ।

नगर उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले अख्तियारले छानबिन गरिरहेकाले आफूहरूले कारबाही गर्न नमिल्ने बताइन् । नगरपालिकामा भ्रष्टाचार भएको विषयको नैतिक जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिले पनि लिनुपर्ने भएकाले दोषीले अर्का दोषीलाई कारबाही गर्न नसकिने बताइन् । तर, नगरपालिकाले छानबिन गरेको प्रतिवेदन र कर्मचारीलाई सोधिएको प्रस्टीकरणबारे अख्तियारलाई जानकारी गराएको बताइन् । अख्तियारले यो मुद्दामा चाँडै फैसला गरोस् भन्ने आफूहरूको चाहना रहेको र अख्तियारलाई सबै किसिमले सहयोग गरिरहेको उनले बताइन् ।

इटहरी ९ को गजुरमुखी ट्रेडर्स, इटहरी ६ को पौडेल इलेक्ट्रोनिक्सबाट कोटेसनमार्फत सडक बत्तीका लागि चार महिनामा पटक–पटक सामान खरिद गरिएको हो । रकम पनि सोही अवधिमा भुक्तानी गरिएको छ । अख्तियारमा समेत बसेर आएका कार्यकारी अधिकृत सागर मिश्र सरुवा हुने बेलामा उक्त बिलको भुक्तानी गरिएको थियो । ८५ वाटको सीएफएलको बजारमूल्य २ हजार ८ सय भए पनि उक्त सीएफएल सेटलाई पाँच हजारसम्म भुक्तानी गरिएको छ ।

सीएफएल खरिद भएको समयमा त्यसको माग गर्दा जिन्सी शाखाका प्रमुख मनोज दाहाल थिए । त्यस्तै त्यसको भुक्तानीको तयार गर्ने र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउने लेखा प्रमुख लखनलाल चौधरी थिए । चेकमा तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत सागर मिश्रले समेत हस्ताक्षर गरी भुक्तानी दिलाएका हुन् ।

सीएफएल बजारमूल्यभन्दा बढीमा खरिद गरिएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरीस्थित कार्यालयले समेत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । अख्तियारले आवश्यक कागजातको फोटोकपीसमेत झिकाएर अध्ययन थाले पनि कारबाहीका लागि डेढ महिना बितिसक्दा पनि कसैलाई पक्राउ गरेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एसपी कृष्णसिंह थापाका अनुसार प्राविधिक लिएर पोल–पोलमै पुगेर अनुसन्धान गरिरहेकाले थप केही समय लाग्ने बताए । प्रारम्भिक अनुसन्धानको अन्तिम चरणमा रहेको बताउँदै उनले विस्तृत अध्ययन सक्न तीनदेखि छ महिना लाग्ने जनाए । अहिले अख्तियारले वडाका प्रत्येक पोलमा पुगेर टाँगिएका सीएफएल भनिएको वाटका हुन् कि होइनन् । तोकिएको ब्रान्ड हुन् कि होइनन् । गुणस्तर र सेटमा भनेको अनुसारको सामान छ/छैन भनेर अध्ययन गरिरहेको छ ।

असार १४ गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएलगतै नगरप्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले आफूले छ महिनाभित्र नगरका भ्रष्टचारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने बताए पनि सीएफएल खरिद प्रकरणमा उनैले बनाएको छानबिन समितिले भ्रष्टचार भएको ठहर गर्दासमेत कर्मचारी उपर कारबाही गर्नुको साटो आलटाल गरिरहेका छन् । खरिद गर्दा बुझाइएको कोटेसन उद्योग वाणिज्य संघको दररेटअनुसार हुनुपर्नेमा सो नभएको र सप्लायर्स आफैंले तयार गरी बुझाएको बजार मूल्यसूचीअनुसार खरिद गरिएको भन्दै यसअघि नै इटहरी उद्योग वाणिज्य संघले आपत्ति जनाइसकेको छ ।

मंसिर ८ गते वडाध्यक्ष दीपक गौतमको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । समितिलाई १५ दिनको म्याद दिइए पनि समितिले म्यादथप गरी महिना दिनमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सडक बत्ती खरिदगर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावलीबमोजिम खरिद गरिएको भनिए पनि उक्त ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार एकपटकमा ५ लाखभन्दा बढीको सामान खरिद गर्दा बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, कोटेसनमार्फत प्रक्रिया पूरा गरेर सीएफएल खरिद गरिएको छ ।