डीडीसीलाई अर्थले पत्र काटयो

मन्त्रालयका उपसचिव नरबहादुर थापाका अनुसार संस्थान समन्वय महाशाखाले डीडीसीलाई उक्त रकम असुल्न पत्र काटेको छ । ‘के कसरी हिनामिना भएको हो असुलउपर र कारबाही गर्न आज पत्र काटेका छौं,’ थापाले भने । यसैबीच सोमबारको कान्तिपुर दैनिकमा यस विषयमा समाचार प्रकाशित भएपछि डीडीसीको विराटनगर, कैलाली र बुटवलमा रहेका कार्यालयबाट क्रमश: ५, ३ र २ लाख गरी १० लाख रुपैयाँ उठेको छ ।

‘ती कार्यालयका कर्मचारीले गरेको हिनामिनाबाट सोमबार १० लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ,’ डीडीसी सञ्चालक समितिका एक पदाधिकारीले कान्तिपुरसँग भने । यस विषयमा सञ्चालक समितिले मंगलबार बैठक पनि गर्ने भएको छ । उक्त बैठकमा हिनामिना भएको ३ करोड रुपैयाँबारे छलफल हुने ती पदाधिकारीले बताए । डीडीसीले हालसम्म हिनामिना भएको रकम असुलउपर गर्ने कार्यविधि र निर्देशिका बनाएको छैन । ‘डीडीसीको आन्तरिक लेखा प्रणाली ध्वस्त छ, यो सरकार स्वामित्वको संस्थानको लेखा प्रणाली कुनै व्यक्तिको घरमा जसरी चलेको छ,’ ती पदाधिकारीले भने । उनका अनुसार यहाँ कार्यरत कर्मचारीले ओभरटाइमबापत लिने रकममा पनि हिनामिना छ । ‘मनलाग्दी पैसा बाँड्ने गरेको भेटियो, कुनै लेखाजोखा नै छैन,’ ती पदाधिकारीले भने ।

वर्षयता डीडीसीका कर्मचारीले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री गरेको झन्डै ३ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको आन्तरिक लेखाले औंल्याएपछि सञ्चालक समितिले व्यवस्थापनलाई असुल्न गत कात्तिकयता निर्देशन दिँदै आएको छ । तर, पालना हुन सकेको छैन ।

रकम हिनामिना गर्नेमा अधिकांश कर्मचारी संगठनका नेता रहेका छन् । कर्मचारीहरूले दूध र संस्थानका अन्य उत्पादन बिक्री गरे पनि संकलित रकम कार्यालायमा दाखिल नगर्ने गर्दा ठूलो रकम बक्यौता रहन गएको हो ।

योलगायत अनियमितताका कारण संस्थानको सञ्चित नोक्सानी हाल २१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।