‘जग्गा खरिदमा अनियमितता छ’

‘जग्गा खरिदमा प्रत्यक्ष जोडिएका पदाधिकारीहरूसहित निगमका सबैजसो निर्देशकसँग बयान र कागज भइसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसै क्रममा मंगलबारदेखि कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कासँग बयान लिन थालिएको छ ।’ स्रोतका अनुसार खड्कासँगको बयान बुधबारसमेत जारी रहनेछ । त्यसपछि निगम सञ्चालक समितिका सबै पदाधिकारी बयानमा तानिनेछन् । अख्तियार स्रोतका अनुसार तत्कालीन आपूर्ति सचिव एवं निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राई, आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव कोमलबहादुर खत्री, गुणस्तर विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी र आपूर्ति विभागका पूर्वमहानिर्देशक गोकुल धितालसँग पनि बयान लिने तयारी भएको छ । उनीहरू सबै निगमको बोर्डमा थिए । जग्गा खरिदमा तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहराले निगम पदाधिकारीलाई चर्को दबाब दिएका थिए । उनीसमेत छानबिनमा तानिन सक्ने स्रोतको दाबी छ । तर, उनका बारे अख्तियारले कुनै योजना बनाइसकेको छैन ।

स्रोतका अनुसार अख्तियारले निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई, प्रबन्धक रविनकुमार शर्मा, प्रशासन प्रमुख विशाल ओझा र प्रबन्धक विजयराज सत्याललगायतसँग बयान लिइसकेको छ । भट्टराई जग्गा खरिद उपसमितिका संयोजक थिए भने शर्मा थानकोट डिपोमा भएको अनियमितता प्रकरणमा समेत मुछिएका व्यक्ति हुन् । जग्गा खरिद विवाद बढेपछि सत्यालले राजीनामा दिएका थिए ।

अख्तियार प्रवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले विस्तृत अनुसन्धानकै क्रममा निगमका पदाधिकारीहरूसँग बयान लिइएको बताए । उनले भने, ‘बयानलगायत प्रमाण बुझ्ने काम भएको हो, अरू विवरण पछि खुल्दै जाला ।’ अनुसन्धानरत विषय भएकाले थप विषयवस्तु सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकृतलाई मात्रै जानकारी हुने उनले बताए । सरकारले निलम्बन गरे पनि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण मन्त्रालय तानिएका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का हाजिरसमेत भएका छैनन् । अनियमिततामा मुछिएका भट्टराईलाई नै सरकारले निगमको कार्यबाहक प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ ।

आधा दर्जन संसदीय समितिको अध्ययन प्रतिवेदन, निर्णय र निर्देशनहरूको एकमुष्ठ अध्ययन गरिरहेको अनुसन्धान टोलीका अनुसार जग्गा खरिदका क्रममा भएको वास्तविक कारोबार र सरकारी कागजातमा उल्लिखित विवरणबीच कुनै तालमेल छैन । स्थलगत अनुसन्धान र मुचुल्कासमेत तयार गरेको टोलीले यही विवरण अख्तियार पदाधिकारीहरूलाई ब्रिफिङका क्रममा सुनाएको थियो । ‘मालपोतको लिखत र निगमको कागजात हेर्दा एउटै विवरण छ, कागजातमा तलमाथि गरिएको छैन,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘तर, जग्गाधनीले त्यसको आधा रकमसमेत हात पारेनन्, बिचौलिया प्रयोग गरेको स्पष्टै देखिन्छ ।’ यही विषयलाई मुख्य आधार बनाएर विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार हुँदै गरेको स्रोतले बतायो । अख्तियारको टोलीले पनि स्थलगत अध्ययनका क्रममा जग्गाधनीहरूसँग छलफल गरेको थियो ।

गत भदौ दोस्रो साता संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको स्थलगत अवलोकन र आयल निगम स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त तथ्य विश्लेषण गर्दा निगमको जग्गा खरिदमा कम्तीमा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको भेटिएको थियो । निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र रूपन्देहीमा गरेको जग्गा खरिदका क्रममा तयार भएको फाइल अध्ययन गर्दा जग्गा दलाल प्रयोग गरी प्रचलित मूल्यको तुलनामा महँगोमा खरिद गरेको पुष्टि भएको हो । अनियमितताको आकार डेढ अर्ब

हाराहारी पुग्ने अध्ययनमा संलग्न सांसदहरूले बताएका थिए ।

निगमले चार ठाउँको जग्गा खरिदमा २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्चेको थियो । खरिदको आधा रकम दुरुपयोग भएको समितिको निष्कर्ष थियो । अध्ययनअनुसार कम्तीमा पनि झापामा ४१ करोड, सर्लाहीमा १८ करोड, चितवनमा साढे २८ करोडभन्दा बढी र रूपन्देहीमा साढे ३८ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको भेटिन्छ ।

जग्गा खरिदको फाइल, तत्कालीन संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको स्थलगत अवलोकन र आयल निगम स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त तथ्य विश्लेषण गर्दा यो अनियमितता खुल्छ । खरिदका क्रममा जग्गा दलालले तिरेको अधिकतम रकमका आधारमा हिसाब निकालिएकाले वास्तविक अनियमितताको ग्राफ दुई अर्बभन्दा ठूलो हुने देखिन्छ ।

निगम उच्च स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार १ सय २७ जनाले निगमलाई जग्गा बेचेका हुन् । केहीको जग्गा एकभन्दा बढी ठाउँमा रहेकाले २ सय ४६ कित्ता जग्गा किनबेच भएको देखिन्छ । किसानहरूसाथ एकमुष्ठ ‘अधिकृत वारेसनामा’ गराएर जग्गा खरिद भएको हो । कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई अधिकृत वारेसनामा दिएर पठाएपछि उसले आफैं दर तय गरी जग्गा बिक्रीको अधिकार राख्छ । निगमले जग्गा खरिद गर्न गठन गरेको टिमले कुनै पनि ठाउँमा २/३ भन्दा बढी बोलपत्र दर्ता गरेको छैन । त्यसमध्ये केही ठाउँमा त्रुटिका कारण बोलपत्र रद्द भएका छन् । चितवनमा दुईजना जग्गाधनीले दर्ता गरेकै बोलपत्रका आधारमा खरिद गरिएको छ ।