३३ महिनामा १२ प्रतिशत घर बने

निर्माण गर्नुपर्ने घरहरूको संख्या ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ हो । उक्त आधारमा हालसम्म करिब ११ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्रैले घर निर्माण सम्पन्न गरेका हुन् । बाँकी पीडित तेस्रो जाडो पनि अस्थायी टहरोमै काटन बाध्य भएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा भइरहेको राजनीतिकरण, कर्मचारीको असहयोग, सरकारी निकायहरूबीचको समन्वय अभावले पीडितले समयमै अनुदान पाउन नसक्दा हालसम्म निकै न्यून मात्रामा घर निर्माण भएको हो ।

अनुदान पाए पनि रकम वितरणका लागि तोकिएका वाणिज्य बैंकहरूको असहयोग, जिल्लास्थित सरकारी निकायहरूको ढिलासुस्ती, निर्माण समग्री र ग्रामीण भेगमा जनशक्ति अभावका कारण भूकम्पले घर भत्किएका अधिकांश पीडितले निर्माणको काम सम्पन्न गर्न नसकेका हुन् । उक्त कारणले अधिकांश पीडित अस्थायी संरचनामै बस्न बाध्य भएका छन् ।

‘निर्माण सम्पन्न भइसकेका घरहरूमध्ये धेरैजसो अनुदान नलिई निर्माण गरिए अन्तर्गतका हुन्,’ प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, ‘केही घर गैरसरकारी संस्थाले बनाइदिएका छन् ।’ उक्त आधारमा सरकारी अनुदान नै लिएर घर निर्माण सम्पन्न गर्नेको संख्या निकै न्यून छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हालसम्म सरकारी निकायबाट तेस्रो किस्ताको एक लाख रुपैयाँँ रकम पाउने लाभग्राहीको संख्या ३८ हजार ५ सय १६ मात्रै हो । यीमध्ये अघिकांश घर निर्माणाधीन रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । उक्त आधारमा हालसम्म निर्माण सम्पन्न भइसकेका ९० हजार २ सय ६७ घरहरूमध्ये गैरसरकारी संस्थाको सहयोग र पीडित आफैंले स्वस्फूर्त रूपमा निर्माण गरेको अनुमान छ ।

उक्त तथ्यांकअनुसार पुनर्निर्माण अनुदान वितरणमा निकै ढिलाइ भइरहेको छ । अनुदान पाउन लाभग्राही सूचीमा परेका ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ पीडितमध्ये हालसम्म ६ लाख ८३ हजार ४ सय ७६ परिवारसँग मात्रै अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ । यो आधारमा ८४ हजार २ सय २९ परिवारसँग अनुदान वितरणका लागि सम्झौता नै हुन सकेको छैन । सम्झौता भएमध्ये ६ लाख ७० हजार ८६ परिवारले मात्रै अनुदानको पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ पाएका छन् । यो तथ्यांकअनुसार ९७ हजार ६ सय १९ परिवारले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ पाउन सकेका छैनन् । दोस्रो र तेस्रो किस्ता नपाउने लाभग्राहीको संख्या २० प्रतिशतभन्दा कम छ ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ पीडितमध्ये १ लाख ५२ हजार १ सय ६३ परिवारले दोस्रो किस्ताको डेढ लाख रुपैयाँ पाएका छन् । उक्त आधारमा करिब ६ लाख १५ हजार ५ सय ४२ परिवारले दोस्रो किस्ता पाउन नसकेका हुन् । तेस्रो किस्ताको १ लाख रुपैयाँ रकम पाउने लाभग्राहीको संख्या ३८ हजार ५ सय १६ मात्रै हो । यी तथ्यांकको आधारमा पुनर्निर्माणको प्रमुख काम निजी घर निर्माणमा निकै सुस्त गति देखिन्छ । प्राधिकरणले नै अनुदान वितरणका लागि तोकिएको समयसीमाअनुसार काम गर्न सकेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा गत असारमा बसेको प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले तोकेको समयसीमाअनुसार पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ताको अनुदान वितरण हुन नसकेको हो ।

प्राधिकरणले दोस्रो किस्ता रकम वितरणका लागि प्रमाणीकरण भइसकेको लाभग्राहीको संख्या दुई लाख नाघेको भन्दै उपलब्धि ठानेको छ । प्राधिकरणले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा दोस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरण भएका लाभग्राहीको संख्या २ लाख नाघेको उल्लेख गरेको छ । ‘सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईको तथ्यांकअनुसार प्रमाणीकरण हुने लाभग्राहीको संख्या २ लाख ४ हजार ९ सय ९३ पुगेको हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०७३ पुस मसान्तभित्र पहिलो किस्ता लिएका लाभग्राहीले दोस्रो किस्ताका लागि आवेदन गर्ने समयसीमा यही पुस मसान्तसम्म तोकिएको पृष्ठभूमिमा दोस्रो किस्ताका लागि योग्य लाभग्राहीको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको हो । यो तथ्यांकले पछिल्लो समय निजी आवास पुनर्निर्माण तीव्र रूपमा भइरहेको देखाएको छ ।’

प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले निजी आवास पुनर्निर्माणले गति लिएको दाबी विज्ञप्तिमार्फत गरेका छन् । ‘भूकम्प प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहमा इन्जिनियर, प्राविधिक खटिएका तथा दोस्रो किस्ता लिने समयसीमा तोकिएका कारण पनि निजी आवास पुनर्निर्माणले गति लिएको हो,’ उनको दाबी छ । जबकि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले तोकेको समयसीमाअनुसार अनुदान वितरण हुन सकेन ।

गत असार २८ गतेको बैठकले ‘पहिचान भएका सबै लाभग्राहीहरूले आगामी कात्तिक मसान्तभित्र अनुदान सम्झौता गरी प्रथम किस्ता लिइसक्नुपर्ने’ निर्णय गरेको थियो । दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान वितरणमा समेत समितिले तोकेको समयसीमाअनुसार काम हुन सकेन ।

‘०७३ पुस मसान्तसम्म प्रथम किस्ता प्राप्त गरेका निजी घरधनीले २०७४ पुस मसान्तसम्म र आगामी कात्तिक मसान्तभित्र प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीले आगामी चैत मसान्तभित्रै दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्नेछ,’ तत्कालीन निर्णयमा भनिएको छ, ‘०७४ पुस मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने निजी घरधनीले २०७५ जेठ मसान्तभित्र तेस्रो किस्ताको अनुदान लिइसक्नुपर्नेछ ।

०७४ चैत मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने निजी घरधनीले २०७५ असार मसान्तसम्म अन्तिम अर्थात् तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने गरी समय अवधि निर्धारण गरेको हो ।’ यो आधारमा आगामी असार मसान्तभित्र सबै लाभग्राहीले सबै किस्ता बुझिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, हालसम्मको प्रगतिअनुसार आगामी असारभित्रै सबै पीडितले अनुदान पाइसक्ने सम्भावना भने छैन ।