भारतले सहायता ७० प्रतिशत बढायो

यसपटकको बजेटमा भारतले ६ अर्ब ५० करोड भारु (१० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) नेपालका लागि छुटयाएको छ । भारतले उक्त रकम नेपाललाई अनुदानका रूपमा दिने हो । गत वर्ष नेपालका लागि भनेर ३ अर्ब ७५ करोड भारु (६ अर्ब रुपैयाँ) विनियोजन गरेको थियो । यस वर्ष प्रहरी एकेडेमीका लागि भनेर छुट्टै ११ करोड भारु पनि भारतीय बजेटमा विनियोजित छ ।

दक्षिण एसियामा नेपाल भारतीय बजेटबाट दोस्रो धेरै सहायता पाउने मुलुक छ । दक्षिण एसियालाई विनियोजित रकमको २० प्रतिशत रकम नेपालले पाएको छ । भारतबाट सबैभन्दा धेरै सहयोग भने भुटानले पाएको छ । भुटानले २६ अर्ब भारु सहयोग पाएको छ । यो दक्षिण एसियाको बजेटको ५६ प्रतिशत हो ।

भारतले आफ्नो मुलुकका किसानलाई यसपटक थप सुविधा दिएको छ । ११ लाख करोड भारु कृषि कर्जाका लागि विनियोजन गरेको छ । उक्त रकमबाट किसानले सहुलियत पाउनेछन् । यससँगै कृषि प्राशोधन कम्पनीलाई कर छुट दिएर कृषिलाई उद्यमसँग जोड्ने प्रयास थप बलियो बनाएको छ । कृषकलाई फार्मर कार्ड बिमा र बजार पहुँचको सुविधा पनि दिएको छ । यसले भारतीय उत्पादन थप सस्तो हुनेछ । यसबाट नेपाली कृषि उत्पादनलाई भारतमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुँदै जानेछ ।

अदुवा आयातमा रोक लगाएको भारतको बजेटमार्फत त्यहाँका किसानलाई थप सुविधा दिएपछि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी अन्य कृषिजन्य उत्पादनको निर्यात प्रभावित हुनेछ । भारतीय विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराजको बिहीबार भएको नेपाल भ्रमणलगत्तै केही समयका लागि भन्दै भारतले अदुवा आयात भने खोलेको छ ।

भारतले जुत्ता, टेलिभिजनलगायतका उत्पादनको कच्चा पदार्थमा शुल्क बढाएको छ । यी सामान भारतमा महँगिनेछन् । भारतबाट यी सामान धेरै आयात नहुने हुँदा नेपाली उपभोक्तालाई खासै ठूलो असर पर्ने छैन । भारतीय कामकाजी मध्यम वर्ग भने बजेटबाट खुसी देखिएका छैनन् । उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत बेखुसी प्रकट गरिरहेका छन् । कर सहुलियत सामान्य मात्रामा मात्रै दिइएकामा कामकाजी मध्यम वर्गको असन्तुष्टि आएको हो ।

बजेटले वृद्धहरूलाई भने राहत दिएको छ । उनीहरूको बचतमा लाग्ने करको सीमा घटाइएको छ । स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका लागि १ करोड ३८ लाख भारु विनियोजन गरिएको छ । सँगै गरिबलाई ग्यास वितरण कार्यक्रम ठूलो आकारमा विस्तार गरिएको छ । ८ करोड गरिब परिवारलाई नि:शुल्क ग्यास दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।

नरेन्द्र मोदी सरकारले साना तथा मझौला उद्यमलाई पनि ठूलो सहयोगको घोषणा गरेको छ । बजेटमा झन्डै ४ हजार करोड रुपैयाँको कर्जा साना उद्यमीलाई दिइने जनाइएको छ । भारतीय सरकारले ७ हजार करोड रुपैयाँको सहयोग तयारी पोसाक उद्योगलाई दिने बजेटमा उल्लेख छ । यसबाट भारतीय तयारी पोसाक उद्योग थप प्रतिस्पर्धी हुनेछ । विश्व बजारमा पहुँच बढाउन सरकारी सहुलियत यस्ता उद्योगलाई दिइएको हो । यो सहुलियतपछि नेपालका लागि ठूलो बजार मानिएको भारतमा थप समस्या हुनेछ । यसअघि काउन्टर भेलिङ डयुटी लगाएर भारतले नेपाली तयारी पोसाकलाई आफ्नो बजारमा निरुत्साहित गरेको थियो ।

पूर्वाधार निर्माणलाई भारतीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । २ लाख करोड भारु खर्चेर भारतले ९९ सय स्मार्ट सहर बनाउने योजना बजेटमा छ । यस्ता सय सहर बनाउने योजना मोदी सरकारको छ । ७७ हजार करोड भारु खानेपानीको पहुँच बढाउन र सुधारका लागि विनियोजन गरिएको छ ।

यसै आर्थिक वर्षमा ९ हजार किलोमिटर लम्बाइका राजमार्ग निर्माण सक्ने योजना पनि जेटलीले सार्वजनिक गरेका छन् । भारतमाला नाम दिइएको ३५ हजार किलोमिटर सडक बनाउने योजनाका लागि पनि यस वर्ष बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी केही वर्षमा ती सडक बनाउन ५ लाख ३५ हजार करोड भारु आवश्यक पर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यसलाई भारत सरकारले नै महत्त्वाकांक्षी योजना भनेको छ । भारतीय सीमा क्षेत्रसम्म पुग्ने यी सडकले भारतसँग नेपालको ‘कनेक्टिभिटी’ बढाउनेछन् ।

सबैभन्दा ठूलो रेल्वे सञ्जाल रहेको भारतमा उक्त सेवाको सुधारका लागि १ लाख ४८ हजार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आम नागरिकलाई हवाई सेवामा पहुँच पुर्‍याउन ५६ ठाउँमा एयरपोर्ट र त्यति नै संख्यामा हेलिप्याड निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । भारतले पर्यटक आकर्षित गर्न विशेष कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । भारत आउने पर्यटकलाई नेपालसम्म पुर्‍याउन सके फाइदा लिन सकिने विश्लेषकहरू बताउँछन् । दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणका लागि १० हजार करोड विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटले भारतीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र गभर्नर (प्रदेश प्रमुख) को तलब पनि बढाएको छ । नयाँ व्यवस्थापछि राष्ट्रपतिले ५ लाख, उपराष्ट्रपतिले ४ लाख र गभर्नरले साढे ३ लाख भारु तलब पाउनेछन् । भारतीय वित्तमन्त्री जेटलीका अनुसार भारत सरकारले बजेटमार्फत सन् २०१८/१९ मा २१ लाख ५७ हजार करोड रुपैयाँ खर्च गर्नेछ । जेटलीले बजेट घाटा ३.३ प्रतिशत मात्रै रहने दाबी गरेका छन् ।