इन्धनबाट प्रदूषण शुल्क ४ अर्ब ६६ करोड

निगमले पेट्रोल र डिजेलबाट प्रतिलिटर ५०/५० पैसा उठाउँछ । बिक्री परिमाणबाट शुल्क उठाउने हुँदा उक्त रकम सर्वसाधारणले तिर्न बाध्य छन् । प्रदूषण शुल्कको नाममा उपभोक्ताबाट असुल्ने रकम भने खर्च हुने गरेको छैन ।

निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहले आर्थिक ऐनअनुसार उक्त शीर्षकबाट रकम उठाएको बताए । ‘सरकारको निर्णय अनुसार ०६६ बाट रकम संकलन गरेका छांै,’ उनले भने, ‘अर्थले बैंक खाता नम्बर दिएको छ । संकलन गरिएको रकम उक्त खातामा जम्मा गरिदिने गरेका छौं ।’ अर्थ मन्त्रालयको खाता नम्बरमा बुझाएपछि बोधार्थ पत्र जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको उनले बताए । त्यसपश्चात् खर्च भए/नभएको निगमको दायित्वभित्र नपर्ने जनाएको छ । निगमका अनुसार ०६५/६६ मा प्रदूषण शुल्कबापत ५ करोड ३४ लाख, ०६६/६७ मा ३८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो । ०६७/६८ मा ४२ करोड ८ लाख, ०६८/६९मा ४२ करोड ४६ लाख, ०६९/७० मा ४६ करोड ९८ लाख, ०७०/७१ मा ५३ करोड १० लाख रुपैयाँ अर्थको खातामा जम्मा गरेको निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार ०७१/७२ मा ५९ करोड १४ लाख, ०७२/७३ मा ५१ करोड ६६ लाख, ०७३/७४मा ८५ करोड २० लाख र ०७४/७५ मा करिब ४२ करोड रुपैयाँ (साउनदेखि पुससम्म) तिरेको छ । प्रदूषण शीर्षकमा पर्याप्त संकलन भए पनि रकम परिचालन हुन सकेको छैन । वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामप्रसाद लम्सालले उक्त शीर्षकबाट संकलन भएको रकम सदुपयोग नभएको बताए । ‘प्रदूषण शीर्षकमा इन्धनको रकम अर्थले उठाउँछ,’ उनले भने, ‘रकम उठाउँदा प्रदूषण शुल्कको नाममा भए पनि वातावरण मन्त्रालयले प्राप्त गरेको छैन ।’ रकम अर्थले राजस्वका रूपमा राखेको उनले बताए । मन्त्रालयकै अध्ययन/प्रतिवेदनले उपत्यकामा प्रदूषण व्यापक बढेको छ । प्रदूषण बढ्ने क्रम जारी छ । तर, नियन्त्रणको थालनी भएको छैन । जानकारहरूका अनुसार प्रदूषण बढ्नुको मुख्य कारण यातायातका साधनबाट निस्कने धूवाँ, सडकमा उड््ने धूलो हो । सडकहरू समयमै निर्माण नहुँदा पनि प्रदूषणको मात्रा बढेको विज्ञहरू बताउँछन् । यस्तै उपत्यका आसपासमा रहेका इँटा उद्योगहरूका कारण पनि प्रदूषण बढदै गएको छ । तर, प्रदूषण नियन्त्रणकै लागि उपभोक्ताबाट असुल गरेको रकम ढुकुटीमा थन्किएको छ ।

वातावरणले प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रम सार्वजनिक नगरेकाले पनि अर्थले सोही शीर्षकमा रकम दिएको छैन । प्रदूषण शुल्कबापत जम्मा गरिएको रकम खर्च गर्न कार्यविधि बनाउनुपर्छ । स्रोतका अनुसार कार्यविधि वातावरण र भौतिक मन्त्रालयबीच कसले बनाउने भन्ने विवाद छ ।

अर्थ राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले वातावरण संरक्षणका लागि रकम दिएको बताए । ‘सरकारले विभिन्न शीर्षकको माध्यमबाट रकम संकलन गर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदूषण शीर्षकमै रकम नदिए पनि आवश्यकताअनुसार विभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्न रकम उपलब्ध गराएका छौं ।’ निगमले पेट्रोल डिजेलमा प्रदूषण शुल्क उठाए पनि मट्टीतेल, हवाई इन्धन र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा भने असुलेको छैन । निगमले सडक मर्मत/सभार कर शीर्षकमा पनि चर्को शुल्क असुलेको छ । निगमको तथ्यांकअनुसार उक्त शीर्षकमा प्रतिलिटर पेट्रोलमा ४ रुपैयाँ, प्रतिलिटर डिजेलबाट २ रुपैयाँ असुल्दै आएको छ । मट्टीतेल, हवाई इन्धन र एलपी ग्यासमा भने उठाएको छैन ।