विशाखापट्टनम बन्दरगाहको प्रयोग बढ्दो

सरकारी निकायबीच समन्वयको अभावले समस्या
कमलदेव भट्टराई, सुरेशराज न्यौपाने

नयाँ दिल्ली — भारतको आन्ध्रप्रदेशस्थित विशाखापट्टनम् बन्दरगाहलाई नेपाली व्यवसायीले प्रयोग गर्ने क्रम बढ्न थालेको छ । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको तथ्यांकअनुसार गत जनवरी महिनामा मात्र एक सय सात कम्पनीले सो बन्दरगाहको प्रयोग गरेर तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गरेका थिए । 


एक कम्पनीले औसतमा ४० कन्टेनर ल्याउने गर्छन् । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका मिनिस्टर इकोनोमिक कृष्णहरि पुष्करका अनुसार पछिल्लो केही महिनायता कोलकाता बन्दरगाह मार्फत हुने आयात विशाखापट्टनमतर्फ सरेको छ । हाल दूतावासले नै सो बन्दरगाहको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको छ । सुरुका केही महिनामा सो बन्दरगाह प्रयोगमा नेपाली व्यापारीहरू उदासीन देखिएका थिए ।

Yamaha


बन्दरगाह प्रयोगमा वृद्धि भए पनि सरकारी निकायहरूका बीचमा पर्याप्त समन्वयको अभावले गर्दा व्यापारीहरूले समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । विशेषगरी काठमाडौं वाणिज्य मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकको बीचमा समन्वयको अभाव मात्र होइन नियमित सञ्चार एवं सम्पर्कको समेत समस्या देखा पर्ने गरेको अधिकारीको भनाइ छ । ‘अनलाइन मार्फत हुने काम र सञ्चार प्रक्रियामा मन्त्रालय तथा विभागले समयमा रेस्पोन्स नगर्दा केही समस्याहरू भोगिरहेका छौं,’ एक सरकारी अधिकारीले भने ।

विशाखापट्टनम बन्दरगाहको सबै कारोबार अनलाइनको माध्यमले नै हुने गरेको छ । तर सरकारी कार्यालयहरू प्रविधिमैत्री नहुँदा समस्या हुने गरेको सरकारी अधिकारीको गुनासो रहेको छ । यति मात्र होइन, दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा सोही प्रयोजनका लागि पर्याप्त जनशक्तिको पनि अभाव छ । केही साताअघि दिल्ली आउँदा परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले छिट्टै आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

कामको चाप बढदै गएपछि विशाखापट्टनममा महावाणिज्य दूतावास स्थापनाको अनुमतिका लागि नेपालले भारतसँग औपचारिक आग्रह गरिसकेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयमा करिब २ महिनाअघि आग्रह गरिएको थियो । अधिकारीहरूका अनुसार भारत सरकारले आग्रह गर्नेबित्तिकै त्यहाँ कार्यालय स्थापना गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । उक्त बन्दरगाहमा कार्यालय नहुँदा व्यापारीहरूले केही कठिनाइ तथा प्राविधिक समस्याहरू झेलिरहेका छन् । अहिले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले नै सो बन्दरगाह हेरिरहेको छ । कन्सुलेट कार्यालय आवश्यक छ/छैन भन्ने विषयमा एक वर्षपहिला एक सरकारी टोलीले नै अध्ययन थालेको थियो ।

दिल्लीस्थित इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स एनालाइसिसका फेलो निहार नायक यो बन्दरगाहबारे नेपाली व्यापारीमा कम सूचना रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कोलकाता तथा विशाखापटनम बन्दरगाहको बारेमा तुलनात्मक अध्ययन गरेर जानकारी गराउन आवश्यक देखिन्छ । आवश्यक परेमा विशाखापट्टनम बन्दरगाहको बारेमा नेपाली मिडियामा विज्ञापन नै गरेर पनि पर्याप्त जानकारी गराउन आवश्यक देखिन्छ ।’

विशाखापट्टनमका उच्च अधिकारीहरूले यो बन्दरगाहका फाइदाहरूको नेपालका व्यापारीहरूलाई पर्याप्त जानकारी गराउन वाणिज्य मन्त्रालयलाई आग्रह गरिरहेकोछ । नेपालका व्यापारीले किन यो बन्दरगाह कम प्रयोग गरिरहेका छन् भनी बन्दरगाहका अधिकारीहरूले बुझ्नसमेत चाहिरहेका छन् ।

अहिले नेपालले प्रयोग गरिरहेको कोलकाता बन्दरगाहभन्दा ७५० किलोमिटर टाढा रहे पनि अन्य विभिन्न कारणले गर्दा यो बन्दरगाह नेपालका लागि उपयोगी हुने अधिकारीहरूको राय छ । सबै काम अलनाइन मार्फत नै हुने भएकाले कोलकाता बन्दरगाहभन्दा यो वढी उपयोगी हुने बताइएको छ । सो बन्दरगाह मार्फत भएको पहिलो कारोबार नै विवादमा परेपछि विशाखापट्टनम बन्दरगाहका अधिकारीहरूले सो छानबिन गरी जानकारी गराउन निरन्तर ताकेता गरिरहेका छन् । सो विशाखापट्टनम मार्फत एक नेपाली व्यापारीले सामान छुटाई भारतमा नै सामान बेचेका थिए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : माघ २८, २०७४ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अझै विश्वस्त छैन दिल्ली

टिप्पणी
प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले लिने नीति एवं कदमले दुईपक्षीय सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने निर्क्यौल गर्नेछ 
कमलदेव भट्टराई, सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई काठमाडौं पठाएर सम्बन्ध सुधारको प्रयास थालेको दिल्ली एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नेतृत्व गर्ने नेपाली सरकारसँग सम्बन्ध सुधार हुनेमा तत्कालै त्यति विश्वस्त देखिँदैन । दिल्ली यतिबेला ‘पर्ख र हेर’ को नीतिमा छ ।

सरकारी अधिकारी तथा कूटनीतिज्ञका अनुसार प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले लिने नीति एवं कदमले दुईपक्षीय सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने निक्र्योल गर्नेछ । उनीहरूका अनुसार केही महिनायता भारतको राजनीतिक नेतृत्वले ओली नेतृत्वमा आगामी दिनमा बन्ने सरकारसँग काम गर्न हात अगाडि बढाएको छ । तर सम्बन्ध कता जान्छ स्पष्ट रूपमा भन्न सकिने अवस्था छैन ।

‘अहिले नै यसै भन्न सकिँदैन, तर भारतले ओलीसँग सम्बन्ध सुधारका लागि हात अगाडि बढाएको छ,’ भारतीय सेनाका पूर्वजनरल एवं नेपाल मामिलाका जानकार अशोक मेहताले कान्तिपुरसँग भने, ‘भारतका विदेशमन्त्रीले कुनै पनि औपचारिक निम्ता (यद्यपि ओलीको निम्तोमा भ्रमण गरेको भन्ने छ) बिना विरलै नेपालको भ्रमण गर्ने गर्छन्, तर स्वराजले बिना औपचारिक निम्ता भ्रमण गरेकी छन्, यो सामान्य घटना होइन ।’ धेरैले यो भ्रमणलाई कोर्स करेक्सनका रूपमा लिएका छन् । ओली आफैंले भारतसँग सम्बन्ध सुधारका लागि पहल गरेका हुन् र आगामी बाटो पनि उनले लिने नीतिमा नै निर्भर हुने विश्लेषकको बुझाइ छ ।

विशेषगरी, मधेसवादी दलका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर ओली र भारतको सम्बन्धमा चिसोपन आएको थियो । भारतले तत्काललाई संविधान संशोधनको विषय छाडेको हुनाले सम्बन्ध सहज रूपमा अगाडि बढ्ने एकथरीको विश्लेषण छ । ‘नाकाबन्दीका कारण नेपालमा भारतविरोधी भावना बढेको र यही एजेन्डाका कारण पनि वाम गठबन्धनले चुनाव जितेको महसुस दिल्लीले गरेको छ । त्यतिमात्र होइन संविधान संशोधनको विषय कूटनीतिक माध्यमले उठाउनुपर्नेमा त्यसमा आफू चुकेको महसुस गरेको छ,’ मेहताले भने ।

मधेस केन्द्रित दलहरूले उठाइरहेको संविधान संशोधनको विषयलाई भारतले तत्काल नउठाउने भएपछि ओली र भारतको सम्बन्धमा यो विषय पहिलेको जस्तो प्राथमिकताका साथ उठ्ने छैन । विगत ३ वर्षमा ओली र भारतको सम्बन्धमा संविधान संशोधनको विषय मुख्य विषय थियो, तर अहिलेका लागि त्यो विषय थाँती राख्नेमा दुवै सहमत देखिन्छन्, तथापि नयाँदिल्लीस्थित विश्लेषकहरूका अनुसार अब ओलीले चीनको सम्बन्धमा लिने नीतिले दुई देशबीचको सम्बन्धको दिशा तय गर्नेछ ।

विशेषत: नेपालमा बढदो चिनियाँ प्रभावले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा असर गर्ने भनी भारतीय पक्षले चासो व्यक्त गरिरहेको छ । ‘नेपालमा बढदो चिनियाँ प्रभाव आफ्ना लागि हितकर छैन भन्ने भारतीय पक्षको बुझाइ छ, त्यसैले ओलीले चीनको सम्बन्धमा लिने नीतिमा दिल्लीको चासो देखिन्छ,’ मेहताले भने ।
स्रोतका अनुसार नेपालका लागि भारतीय राजदूत मन्जिभसिंह पुरीको पहलमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ओलीलाई दुई–दुई पटक फोन गरेका थिए । फोन संवादका क्रममा ओलीले आफूले राजनीतिक तहसँग नै सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहेको आशय व्यक्त गरेपछि मोदीले सुष्मालाई पठाउने निर्णय गरेका थिए ।

नेपालमा जस्तै दिल्लीमा पनि यतिबेला स्वराज भ्रमणको समयका बारेमा भने बहस नै चलिरहेको छ । नेपालमा नयाँ सरकार नबन्दै हतारिएर भ्रमणमा जान आवश्यक थिएन भन्ने राय एकथरी भारतीय कूटनीतिज्ञको छ । विशेषत: नेपालका लागि भारतीय राजदूतको भूमिका निर्वाह गरिसकेका पूर्वराजदूतहरूले भ्रमणको समयका बारेमा प्रश्न उठाइरहेका छन् । नयाँ सरकार बनिसकेपछि मात्र भ्रमण गरेको भए उचित हुने विचारसमेत कूटनीतिक वृत्तमा उठिरहेको छ । अबको दुई वर्ष लगातार मोदी निर्वाचनमा व्यस्त हुने भएकाले नेपाललगायत छिमेकी मुलुकमा उनले कम ध्यान दिनेछन् । निर्वाचनको समयमा छिमेकीसँगको सम्बन्ध ट्रयाकमा रहेको सन्देश मोदीले दिन चाहिरहेका छन् । मोदीले त्यसैले पनि प्रोएक्टिभ ढंगले नेपालसँगको सम्बन्धलाई अगाडि बढाइरहेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।
ओलीले भारत भ्रमण गर्नुभन्दा अगाडि नै मोदीले नेपाल भ्रमण गर्न सक्ने कुरालाई विश्लेषकहरू अस्वीकार गर्दैनन् । ‘मोदीले कति बेला के निर्णय र मुभ गर्छन्, कसैले आकलन गर्न सक्दैनन्, त्यसैले उनले ओलीले भन्दा पहिला नेपालको भ्रमण गरे भने आश्चर्य नमाने हुन्छ,’ एक अधिकारीले भने ।

अर्काेतर्फ दिल्ली यतिबेला नेपालको आन्तरिक मामिलामा आफूले हस्तक्षेप नगर्ने सन्देश दिन खोजिरहेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीचमा पार्टी एकता नहोस् भन्ने आफूहरूको चाहना भए पनि पहिलेको जस्तो आफूहरूको कुनै प्रेस्क्रिप्सन नरहेको भारतीय पक्षको दाबी छ । विदेशमन्त्री स्वराजको भ्रमणले विशेषगरी एमाले नेतृत्व पंक्ति सम्बन्धमा सुधारमा बढी नै आशावादी देखिए पनि ओली नेतृत्वमा बन्ने सरकारले चीनका सम्बन्धमा अख्तियार गर्ने नीतिले नै नेपाल–भारत सम्बन्धमा न्यानोपन आउँछ अथवा तिक्त हुन्छ भन्ने प्रस्ट हुने दिल्लीको बुझाइ छ । सुष्माको भ्रमणको विषयमा चीनको के प्रतिक्रिया आउँछ, त्यसको पर्खाइमा दिल्ली रहेको देखिन्छ ।

प्रकाशित : माघ २८, २०७४ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT