विदेशी लगानी अपरिहार्य : ओली

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मुलुकले विकासका लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन र विकासका लागि विदेशी लगानी आवश्यक भएको पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले बताएका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघको ३७ औं वार्षिक साधारणसभाको उदघाटन कार्यक्रममा विदेशी लगानीमा देखिएका समस्या समाधान हुनुपर्ने उनले बताए ।


‘विदेशी लगानीकर्ताले अहिले धेरैतिर धाइरहनुपरेको छ,’ अब बन्ने सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा समेत हेरिएका ओलीले भने, ‘यस्ता झन्झट अन्त्य गरेर लगानीको वतावरण बनाउनुपर्छ ।’

उनले कोही पनि गरिबीको रेखामुनि नरहून् भनेर सबै सरकारले प्रयत्न गर्नुपर्ने समेत बताए । अब कोही पनि गरिब हुनु नपरोस् भन्नेतर्फ हाम्रा नीति र कार्यक्रम बन्नुपर्ने उनले बताए । उनले आर्थिक वृद्धिका लागि सबैतिरबाट प्रयास हुनुपर्ने र वृद्धिका लागि सामाजिक न्यायमा सम्झौता गर्न नहुने बताए ।

उनले सन् २०१५ मा संसारभरका १ सय ९३ मुलुकले अपनाएको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) को कार्यान्वयन नेपालको पनि आवश्यकता भएको बताए । १७ लक्ष्य र १ सय ६९ टार्गेट समेटिएको एसडीजीको कार्यान्वयनका लागि सबैतिरबाट तीव्र प्रयास हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘एसडीजीका लक्ष्य प्राप्त गर्न हामी अहिलेभन्दा तीव्र गतिमा अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले विकासका लागि दुई छिमेकीसँगैअन्य संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघकी आवासीय संयोजक एवं संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की आवासीय प्रतिनिधि भ्यालरी जुलियान्डले एसडीजीको कार्यान्वयन कसैलाई पनि पछाडि नपार्ने गरी गरिने विकास भएको बताइन् । उनले नेपालले एसडीजी कार्यान्वयनका क्रममा नेपालले गरेको प्रयासको प्रशंसा गर्दै सबैतिरबाट प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताइन् । ‘एसडीजीको कार्यान्वयनमा सरकार मात्र नभई निजी क्षेत्र पनि सहभागी हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडाले संघीय प्रणालीमा सामाजिक आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने नीतिबारे चर्चा गरेका थिए । कार्यक्रममा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपी मैनालीले सहकारीको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताए । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले संघीयता कार्यान्वनका लागि भइरहेका प्रयासबारे जानकारी दिएका थिए । पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले संघीयतामा सामाजिक आर्थिक विकासबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । संघका अध्यक्ष सुशील भट्टले मुलुकको सबै क्षेत्रमा व्यवस्थापकीय क्षमता विकासका लागि संघले सहजीकरण गरिरहेको बताए ।

ढकाल उत्कृष्ट व्यवस्थापक
संघले आइतबार नै उत्कृट व्यवस्थापकलाई सम्मान पनि गरेको छ । यस वर्ष एफ वान सफ्ट इन्टरनेसनलका अध्यक्ष विश्वास ढकालले उत्कृष्ट व्यवस्थापकको अवार्ड पाए । ‘यो एक प्रकारको प्रेरणा हो तर अझै धेरै गर्न बाँकी छ,’ सम्मानित भएपछि ढकालले प्रतिक्रिया दिए । यसैगरी आउटस्टयान्डिङ म्यानेजमेन्ट अवार्ड नेपाल टेलिकमकीप्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले प्राप्त गरिन् ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७४ १०:३४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वनमार्फत गरिबी न्यूनीकरण

रासस

विराटनगर — मोरङ जिल्लामा रहेको सामुदायिक वनमार्फत गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमबाट सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा सुुधार आउन थालेको छ ।


वन सुुधारका लागि सरकारका तर्फबाट सामुुदायिक वन उपभोक्ता समिति गठन गरेर वन हस्तान्तरण गरेसँगै गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हो ।

राष्ट्रिय वनको आसपासमा बसोबास गर्ने गरिब तथा पछाडि परेका समुुदायलाई लक्षित गर्दै उनीहरूको सामाजिक तथा आर्थिक हैसियत सुुधारका लागि सामुुदायिक वनले गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका हुन् ।

सामुुदायिक वनले लिलामी भएको काठ दाउराबाट आएको रकम कोष बनाएर जम्मा गर्ने र कोषमा जम्मा भएको ३५ प्रतिशत रकम गरिबी न्यूनीकरणका लागि खर्च गर्ने गर्दै आएका छन् । जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुुख विनोदप्रसाद देवकोटाले सामुुदायिक वनले गरिबी न्यूनीकरणका लागि वन पैदावारमा आधारित आयमुुलक कार्यक्रमलाई महत्त्व दिनुुपर्नेमा जोड दिए ।

विराटनगर महानगरपालिकाबाहेक मोरङ जिल्लाका सबै नगरपालिका तथा गाउापालिका सामुुदायिक
वन र साझेदारी वनसँग जोडिएका छन् । वनको उपयोग गरेबापत वनको सुुधार तथा खाली ठाउँमा वृक्षरोपण गरेर वनलाई व्यवस्थित बनाउन पनि उपभोक्ता सक्रिय छन् ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७४ १०:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT