नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई पैसा जुटाउने चुनौति

आन्तरिक ऋण उठाएर कर्मचारीको तलब खुवाउनु परिरहेको अवस्थामा वर्तमान अवस्थामा उनको प्रधानमन्त्रीको दोस्रो कार्यकाल शुरु भएको छ । मुलुकमा सबैले भनेजस्तो समृद्धिका लागि थप पहल आवश्यक हुनेछ । चालु आर्थिक बर्षमा एक खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने बजेटमा व्यवस्था छ । यसको ८० प्रतिशत भन्दा बढी अर्थात एक खर्ब १४ अर्ब अहिलेनै उठाइसकिएको छ । फागुन २ गतेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार ७१ अर्ब रुपैयाँ बजेट घाटा छ ।

सरकारमात्र नभइ निजी क्षेत्रसँग पनि पैसा नभएको तथ्यांकले देखाउँछ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय तहमा धेरै रकम थन्किएर बसेको र अपेक्षित राजश्व नउठ्दा पनि अर्थमन्त्रालयलाई आम्दानी र खर्चबीचको तालमेल मिलाउन कठीन भइरहेको छ । राजश्व र आन्तरिक ऋणले धान्न नसकेपछि सरकारले भित्रीरुपमा दाताहरुसँगै स्रोतको जोहो गर्न जुटिरहेको छ । उनीहरुले स्रोतको जोहो गरिदिए पनि हाम्रो आवश्यकताका क्षेत्रमै आउँछ भन्न सकिन्न् । यो पृष्ठभूमिमा बढी राजश्व उठाउन निजी क्षेत्रको बिस्तारका लागि ओलीको खास पहल आवश्यक हुनेछ ।

विशेषगरी बैंकको ब्याज निक्कै बढेकाले पैसाको लागत पनि बढेको छ । अधिकांश बाणिज्य बैंकहरुले तोकिएको कर्जा निक्षेप सिमासम्म लगानी गरिसकेकाले थप रकम दिनसक्ने अवस्थामा छैनन् । बैंकमा पैसा नहुनुमा स्थानीय तहमा थन्किएको रकमलाई मुख्य कारण बैंकहरुले मानिरहेका छन् । तर संवैधानिक व्यवस्था भएकाले स्थानीय तहमा गएको रकम केन्द्रले खिच्न पाउँदैन । हालसम्म एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहलाई गइसकेको छ । अन्तिम चौमासिकको करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले तत्कालै पठाउनुपर्ने छ ।

पूँजीगत खर्चको अवस्था यस बर्ष पनि निराशाजनक नै छ । सात महिना वित्दा जम्मा २० प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको छ । त्यसैले पनि वित्तीय क्षेत्रमा रकम प्रवाह हुन सकेको छैन, पूँजीगत खर्च नै कम भएकाले पूँजी परिचालनको अवस्था निराशाजनक छ । वित्तीय क्षेत्रमा पनि छाडा हँुदै गएकाले कुनैपनि बेला दुर्घटना हुनसक्ने विश्लेषणहरु बताउँछन् ।

विगतका बर्षहरुमा रेमिट्यान्स राम्रै आप्रवाह भइरहेकाले बैंकमात्र नभइ अन्य कारोबारलाई सहज हुँदै आएको थियो । तर यसपटक भने मंसिर र पुस दुवै महिना रेमिट्यान्स घटेको छ ।

मंसिरमा १.४ प्रतिशतले घटेको उक्त रकम पुसमा शून्य दशमलब ५ प्रतिशतले ऋणात्मक छ ।अर्थतन्त्रसँग तुलना गर्दा करिब ३० प्रतिशत मात्रै देखिने रेमिट्यान्स मुलुकभित्रको कारोबार संचालनको मुख्य उत्प्रेरक (क्याटालिष्ट) हो । रेमिट्यान्स कम भएकाले केही समयमा उपभोग घट्दै जानेछ ।

मुख्यतया रेमिट्यान्स कम हुँदै गएकाले भुक्तानी सन्तुलन घाटा ६ अर्ब भन्दामाथि छ । व्यापार घाटा र रेमिट्यान्सबीचको फरक बढ्दै गएकाले घाटा थपिदै जाने जोखिम अझै छ ।

भुक्तानी सन्तुलन घाटामा रहनु भनेको एक प्रकार मुलुक नोक्सानीमा रहे सरह हो । अबका दिनमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि निक्कै रकम आवश्यक पर्नेछ । यसै वर्ष पनि प्रदेशहरुबाट गाडी किन्न र अन्य प्रशासनिक खर्चका लागि थप रकम माग हुने निश्चितप्राय छ । आगामी ३ वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न करिब १० खर्ब आवश्यक पर्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । जसमध्ये झन्डै तीन खर्ब रुपैयाँ यसै वर्ष चाहिन सक्छ ।

सरकारका तीनै तहमा बढ्न जाने अस्वभाविक खर्च र अनुशासनहीनता रोक्न अब ओलीले पहल गर्नुपर्नेछ । मुलुकमा अब ७ सय ६१ सरकार बनिसकेकाले एकले अर्कोलाई नटेर्ने प्रवृत्ति कायम हुन सक्छ । यी बीचको सन्तुलनको जिम्मा विगतका प्रधानमन्त्रीको काँधमा थिएन । ओली त्यस्तो अभिभारा पाउने पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

अर्थतन्त्रलाई गति दिनमात्रै नभई यथास्थितिमा राखिराख्न ठूलो रकम जुटाउनु त छदैछ । राजश्वको दर र दायरा बढाउन सके केही रकम थपिनेछ । तर त्यतिमात्रै पर्याप्त हुनेछैन । यो अपर्याप्तता पूर्ति गर्ने एउटा माध्यम स्वदेशी तथा विदेशी लगानी हो । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा करिब साढे १४ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको छ । गत वर्षभन्दा केही बढी भएपनि अबको आवश्यकता पूरा गर्न यतिले पुग्दैन ।

बाहिरको रकम ल्याउन विदेशी लगानीकर्तालाई प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चितता गरिदिनुपर्छ । मुलुकभित्र फस्टाउदै गएको अनुशासनहीनता र कालो धनलाई पनि सेतो बनाउन सक्ने जस्ता ओलीकै अभिव्यक्तिका बीच स्वच्छ लगानीकर्ता यहा नआउन पनि सक्छन । भारत र चीनको लगानीलाई हेरेर अन्य देशका लगानीकर्ताले नेपालबारे धारणा बनाउनेछन । यी दुई देशबीचको कुटनीतिक सन्तुलनले पनि लगानीलाई आकर्षित गर्नेछ ।