निक्षेप जोगाउनै मुस्किल

गत वर्ष यसैबेला राखिएका निक्षेपको अवधि सकिने समय आएपछि वित्तीय संस्था अरूको रकममा आँखा लगाउन थालेका हुन् । ‘अहिले गत वर्षको मुद्दती निक्षेप परिपक्व हुने बेला आएको छ,’ एक बैंकरले भने, ‘त्यो निक्षेप जोगाउन बैंकहरूलाई धौ धौ भएको छ ।’

बैंकहरूलाई खासगरी दुई कारणले निक्षेप जोगाउन अप्ठयारो परेको देखिन्छ । पहिलो गत वर्ष एकवर्षे मुद्दती निक्षेपको दर यो वर्षको भन्दा बढी हुनु र दोस्रो सीसीडी निर्देशित सीमा नजिक रहनु । गत वर्षको यो समयमा एकवर्षे मुद्दती निक्षेपको दर १३/१४ प्रतिशत थियो ।

यो वर्ष बैंकहरूले आपसमा ‘भद्र सहमति’ गरेर मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने सम्झौता गरेका छन् । ‘पुरानै ब्याजदर दिन नसकिने/नमिल्ने र नयाँ ब्याजदर निक्षेपकर्तालाई मान्य

नहुने अवस्था छ,’ एक बैंकरले भने, ‘यसकारण पनि बैंकहरूलाई अप्ठयारो परेको हो ।’

बैंकहरूबीच निक्षेप तान्ने होडबाजी चले पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नरहेको बैंकर्स संघका कार्यकारी सदस्य अशोक शेरचनले बताए । ‘खुला बजारमा स्वतन्त्र रूपमा कारोबार गर्न पाउने अधिकार सबैलाई छ,’ उनले भने, ‘सोही कारण बैंकहरूले व्यवसाय गरिरहेका छन् । यसक्रममा कुनै बेला सम्बन्ध र कुनै बेला ब्याजदरले काम गर्छ ।’ वित्तीय प्रणालीमा अपेक्षाअनुसार निक्षेप थपिन नसकेकाले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्रोत अभाव भएको उनले बताए । ‘निक्षेपको वृद्धिदर निकै कम छ, यस्तो अवस्थामा बैंकहरू कानुनी दायराभित्र रहेर व्यवसाय विस्तार गर्न खोज्नु स्वाभाविक हो,’ उनले भने ।

बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन नपाउने भएपछि ठूला निक्षेपहरू बाँडिन थालेको बैंकर्स संघका पूर्वकार्यकारी सदस्य भुवन दाहालले बताए । अपेक्षा गरिएअनुसार निक्षेप बढ्न नसकेपछि पुरानो निक्षेप पनि बाँडिन थालेको उनको भनाइ छ ।

बैंकहरूबीच निक्षेप खोसाखोस हुन थालेपछि सीसीडी दबाबमा रहेका बैंकहरूलाई समस्या पर्न थालेको छ । ती बैंकहरूलाई मध्यनजर गरेर बैंकर्स संघले वास्तविक समस्याका आधारमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर दिन छुट दिएको छ । यसका लागि संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ । सोही समितिको सिफारिसमा संस्थाको वास्तविक अवस्था हेरेर मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन पाइन्छ । यो प्रक्रियाले बैंकहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा केही कमी ल्याए पनि पूर्ण रूपमा निर्मूल भइनसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘बैंकहरूसँग ठूला संस्थागत निक्षेप हुने भएकाले त्यो जोगाउन अप्ठयारो परेको हो,’ डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेले भने, ‘यसकारण वाणिज्य बैंकहरूलाई समस्या भएको हो, विकास बैंकहरूले त्यस्तो अवस्था छैन । यसको प्रमुख कारण विकास बैंकहरूमा ठूला संस्थागत निक्षेप नहुनु हो ।’ समग्र वित्तीय प्रणालीमै निक्षेप वृद्धिदर निकै कम रहेकाले त्यसबाट विकास बैंकहरू पनि प्रभावित भएको जनाउँदै उनले भने, ‘सामान्य समस्या भए पनि वाणिज्य बैंकहरूभन्दा विकास बैंकहरूको अवस्था धेरै सहज छ ।’

उता राष्ट्र बैंकले भने सीसीडी रेसियोको गणना विधि खुकुलो बनाएको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति ल्याएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले दैनिक रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीसीडी नियमन गरे पनि मासिक औसतका आधारमा मात्र हर्जाना लगाउने भएको छ । राष्ट्र बैंकको यो कदमले बैंकहरू लगानी विस्तार गर्न झनै प्रोत्साहित हुने भएकाले आउँदा दिनमा वित्तीय प्रणाली झनै असन्तुलित बन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

गत पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्दतीको अंश क्रमश: ८.४ प्रतिशत, ३६.४ प्रतिशत र ४२.८ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो अंश क्रमश: ८.२ प्रतिशत, ४२.१ प्रतिशत र ३२.८ प्रतिशत थियो । यस्तै पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ४४.३ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो निक्षेपको अंश ४७.६ प्रतिशत थियो ।

माघभरि निक्षेप घटयो

माघ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेपको वृद्धिदर ऋणात्मक बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनबाहेक सबै महिना कर्जा प्रवाहभन्दा निक्षेप संकलन वृद्धिदर न्यून रहयो । तर, माघमा निक्षेप घटेपछि वृद्धिदर ऋणात्मक बनेको हो । पुस अन्तिम साता २२ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ रहेको वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप माघ अन्तिम साता २२ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ छ । माघ महिनाको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो साता निक्षेप घटयो । तर, अन्तिम साता निक्षेप ४ अर्ब रुपैयाँले बढयो । यद्यपि माघ महिनामा निक्षेपको वृद्धिदर ०.२८ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । सोही अवधिमा कर्जाको वृद्धिदर १.३० प्रतिशत छ ।

निक्षेप घटे पनि बैंकहरूले कर्जा विस्तार भने रोकेका छैनन् । माघ महिनामा मात्र वाणिज्य बैंकहरूले २५ अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा विस्तार गरेका छन् । पुस अन्तिम साता १९ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ रहेको कर्जा प्रवाह माघ अन्तिम साता १९ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । निक्षेप घटदा पनि बैंकहरूले कर्जा प्रवाह नरोकेकाले वित्तीय क्षेत्र असन्तुलित बनेको विज्ञहरू बताउँछन् ।