यस्ता छन् वाम गठबन्धनका योजना

फाल्गुन ७, २०७४दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — देउवा सरकारका आर्थिक भार पर्ने निर्णय खारेज गर्दै पाँच वर्षभित्र ग्यास र मटितेल विस्थापन गरी सम्पूर्ण क्षेत्रमा विद्युत् ऊर्जा प्रयोग गर्ने लगायतका नीति अघि सार्न वाम गठबन्धनले बनाएको कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

वामगठबन्धनका तर्फबाट सरकारका नीति तथा योजनामा समेट्नुपर्ने कार्यक्रमहरूबारे सुझाव दिन एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षद्वय युवराज खतिवडा, मीनबहादुर श्रेष्ठ, एमालेका भीम रावल, विजय पौडेल र माओवादीका वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल सम्मिलित कार्यदल बनेको थियो । उक्त कार्यदलले आइतबार प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

एमालेका तर्फबाट कार्यदल सदस्य विजय पौडेलका अनुसार अधिकतम रूपमा खर्च कटौती गर्न र राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । ‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि बजेट आवश्यक पर्छ, त्यसैले राजस्वका नयाँ स्रोतहरू पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हाम्रो निकर्ष छ,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने ।

कार्यदलले चुनाव घोषणापछिका देउवा सरकारका केही निर्णयहरू आर्थिका भार थोपर्ने खालका भएको निष्कर्ष निकाले छ । कर्मचारी अवकाश योजना, वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने लगायत निर्णय आर्थिक भार बढाउने खालको भएको कार्यदलको निष्कर्ष छ । त्यस्तै कतिपय निकायहरूमा गरिएका चारवर्षे नियुक्तिको कानुनी पक्ष ख्याल गरेर खारेज गर्ने दिशामा लाग्न सरकारलाई सुझाइएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई छिटो टुंग्याउनुपर्ने र त्यसका लागि कतै अप्ठयारो छ भने हटाउनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । प्रत्येक प्रदेशमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने र त्यसबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना कार्यदलले अघि सारेको छ । प्रशोधन केन्द्र स्थापना केही खर्चिलो भए पनि त्यसले वातावरण स्वच्छ बनाउने र ऊर्जा क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ । प्रत्येक प्रदेशमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र र गाउँ/नगरमा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट स्थापना गर्न सुझाइएको छ ।

विद्यमान अञ्चल अस्पतालहरूलाई मेडिकल कलेजका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने र त्यसलाई सरकारले नै चलाउने खालको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजलगायत निजी मेडिकल कलेजको विषयमा भइरहेको विवादबारे भने कार्यदल मौन बसेको छ । उसले कलेजहरू सरकारले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । हाल इन्जिनियरिङ कलेजहरू खोल्नका लागि विभिन्न ठाउँबाट सम्बन्धन लिनुपर्ने प्रावधान अव्यावहारिक भएकाले त्यसलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजानुपर्ने सुझाव दिइएको छ । एउटै निकायबाट सम्बन्धन लिएर त्यसलाई शिक्षा मन्त्रालयले अुनगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐनमा भएका कपितय प्रावधानहरूले खरिद प्रक्रिया लामो हुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्न सुझाव दिइएको छ । खरिद प्रक्रियाले लामो समय लिँदा योजना कार्यान्वयन गर्ने समय लम्बिने गरेकाले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

हालको राष्ट्रिय योजना आयोग विज्ञहरूको समूह भएकाले त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । पूर्ववर्ती सरकारले अब आयोगको आवश्यकता नपर्ने भन्दै खारेज गर्नुपर्ने अवधारणा तयार गरेको थियो । त्यस्तै नेसनल ट्ेरडिङ कम्पनी खारेज गर्नु गलत भएको निष्कर्ष पनि कार्यदलको छ । त्यसलाई पुन: सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा प्रशासनिक खर्च बढी लाग्ने भएकाले यसमा मितव्ययिता अपनाउन भनिएको छ । जसका लागि मन्त्री र सांसद्हरूको सुविधामा मितव्ययिता अपनाउने भनिएको छ । महँगो सवारी साधन खरिद नगर्न, मन्त्रालयहरूमा व्यक्तिपिच्छेभन्दा पनि सकेसम्म सवारी साधन सेयर गर्ने खालको विधि अपनाएर खर्च कटौती गर्न सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलले विकासमा काम अघि बढाउनका लागि मुख्य चुनौती बजेटलाई नै ठानेको छ । त्यसैले राजस्व उठाउने क्रममा भएका कमजोरीलाई कसिलो बनाउन भनेको छ । त्यस्तै कर्मचारी तन्त्रको कार्यशैली चुस्त नभएका निष्कर्ष छ । कर्मचारीलाई कामकाजी बनाउने र बढीभन्दा बढी काममा लगाउनका लागि हालको संरचनाका कार्यशैलीलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदन बुझेलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले छोटो समयमा उपलब्धिमूलक प्रतिवेदन तयार गरेर दिएको भन्दै धन्यवाद दिए । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नका लागि यो प्रतिवेदन मुख्य आधार भएको बताएका थिए ।

प्रतिवेदनमा वामगठबन्धनले चुनावमा जानुअघि तयार गरेको संयुक्त घोषणापत्रमा मुख्य विषयहरूलाई राखिएको छ । गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा २, ३ ,५ ,१० वर्षभित्र गर्ने कामको प्राथमिकता तोकिएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन पनि घोषणापत्रमा मुख्य बुँदाहरूमा आधारित रहेर नै बनाइएको छ ।

कार्यदलको सुझाव