यस्ता छन् वाम गठबन्धनका योजना

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — देउवा सरकारका आर्थिक भार पर्ने निर्णय खारेज गर्दै पाँच वर्षभित्र ग्यास र मटितेल विस्थापन गरी सम्पूर्ण क्षेत्रमा विद्युत् ऊर्जा प्रयोग गर्ने लगायतका नीति अघि सार्न वाम गठबन्धनले बनाएको कार्यदलले सुझाव दिएको छ । 

नयाँ सरकारले लिने समृद्धि र सुशासनसम्बन्धी कार्यक्रम तय गर्न गठित कार्यदलका संयोजक वामदेव गौतम आइतबार एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै । पार्टी एकता संयोजन समितिले एक महिनाअघि एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू सम्मिलित ७ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । तस्बिर : इलिट जोशी/कान्तिपुर

वामगठबन्धनका तर्फबाट सरकारका नीति तथा योजनामा समेट्नुपर्ने कार्यक्रमहरूबारे सुझाव दिन एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षद्वय युवराज खतिवडा, मीनबहादुर श्रेष्ठ, एमालेका भीम रावल, विजय पौडेल र माओवादीका वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल सम्मिलित कार्यदल बनेको थियो । उक्त कार्यदलले आइतबार प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

Yamaha

एमालेका तर्फबाट कार्यदल सदस्य विजय पौडेलका अनुसार अधिकतम रूपमा खर्च कटौती गर्न र राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । ‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि बजेट आवश्यक पर्छ, त्यसैले राजस्वका नयाँ स्रोतहरू पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हाम्रो निकर्ष छ,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने ।

कार्यदलले चुनाव घोषणापछिका देउवा सरकारका केही निर्णयहरू आर्थिका भार थोपर्ने खालका भएको निष्कर्ष निकाले छ । कर्मचारी अवकाश योजना, वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने लगायत निर्णय आर्थिक भार बढाउने खालको भएको कार्यदलको निष्कर्ष छ । त्यस्तै कतिपय निकायहरूमा गरिएका चारवर्षे नियुक्तिको कानुनी पक्ष ख्याल गरेर खारेज गर्ने दिशामा लाग्न सरकारलाई सुझाइएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई छिटो टुंग्याउनुपर्ने र त्यसका लागि कतै अप्ठयारो छ भने हटाउनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । प्रत्येक प्रदेशमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने र त्यसबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना कार्यदलले अघि सारेको छ । प्रशोधन केन्द्र स्थापना केही खर्चिलो भए पनि त्यसले वातावरण स्वच्छ बनाउने र ऊर्जा क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ । प्रत्येक प्रदेशमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र र गाउँ/नगरमा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट स्थापना गर्न सुझाइएको छ ।

विद्यमान अञ्चल अस्पतालहरूलाई मेडिकल कलेजका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने र त्यसलाई सरकारले नै चलाउने खालको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजलगायत निजी मेडिकल कलेजको विषयमा भइरहेको विवादबारे भने कार्यदल मौन बसेको छ । उसले कलेजहरू सरकारले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । हाल इन्जिनियरिङ कलेजहरू खोल्नका लागि विभिन्न ठाउँबाट सम्बन्धन लिनुपर्ने प्रावधान अव्यावहारिक भएकाले त्यसलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजानुपर्ने सुझाव दिइएको छ । एउटै निकायबाट सम्बन्धन लिएर त्यसलाई शिक्षा मन्त्रालयले अुनगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐनमा भएका कपितय प्रावधानहरूले खरिद प्रक्रिया लामो हुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्न सुझाव दिइएको छ । खरिद प्रक्रियाले लामो समय लिँदा योजना कार्यान्वयन गर्ने समय लम्बिने गरेकाले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

हालको राष्ट्रिय योजना आयोग विज्ञहरूको समूह भएकाले त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । पूर्ववर्ती सरकारले अब आयोगको आवश्यकता नपर्ने भन्दै खारेज गर्नुपर्ने अवधारणा तयार गरेको थियो । त्यस्तै नेसनल ट्ेरडिङ कम्पनी खारेज गर्नु गलत भएको निष्कर्ष पनि कार्यदलको छ । त्यसलाई पुन: सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा प्रशासनिक खर्च बढी लाग्ने भएकाले यसमा मितव्ययिता अपनाउन भनिएको छ । जसका लागि मन्त्री र सांसद्हरूको सुविधामा मितव्ययिता अपनाउने भनिएको छ । महँगो सवारी साधन खरिद नगर्न, मन्त्रालयहरूमा व्यक्तिपिच्छेभन्दा पनि सकेसम्म सवारी साधन सेयर गर्ने खालको विधि अपनाएर खर्च कटौती गर्न सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलले विकासमा काम अघि बढाउनका लागि मुख्य चुनौती बजेटलाई नै ठानेको छ । त्यसैले राजस्व उठाउने क्रममा भएका कमजोरीलाई कसिलो बनाउन भनेको छ । त्यस्तै कर्मचारी तन्त्रको कार्यशैली चुस्त नभएका निष्कर्ष छ । कर्मचारीलाई कामकाजी बनाउने र बढीभन्दा बढी काममा लगाउनका लागि हालको संरचनाका कार्यशैलीलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदन बुझेलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले छोटो समयमा उपलब्धिमूलक प्रतिवेदन तयार गरेर दिएको भन्दै धन्यवाद दिए । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नका लागि यो प्रतिवेदन मुख्य आधार भएको बताएका थिए ।

प्रतिवेदनमा वामगठबन्धनले चुनावमा जानुअघि तयार गरेको संयुक्त घोषणापत्रमा मुख्य विषयहरूलाई राखिएको छ । गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा २, ३ ,५ ,१० वर्षभित्र गर्ने कामको प्राथमिकता तोकिएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन पनि घोषणापत्रमा मुख्य बुँदाहरूमा आधारित रहेर नै बनाइएको छ ।

कार्यदलको सुझाव
  • पाँच वर्षभित्र ग्यास र मटितेलको सट्टा विद्युत् ऊर्जा
  • प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना
  • फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापना, फोहोरबाट विद्युत् उत्पादन
  • प्रत्येक गाउँ नगरमा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट स्थापना
  • अञ्चल अस्पताललाई मेडिकल कलेजका रूपमा स्तरोन्नति
  • सरकारले नै मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने
  • राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज गर्न नहुने
  • नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई ब्युँताउने
  • करको दायरालाई अझै कसिलो बनाउने
  • सरकारी खर्च कटौती गर्ने

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७४ ०८:२९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मुख्यमन्त्रीका आकांक्षीलाई ‘वान टु वान’ कन्भिन्स गर्दै ओली

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीभित्र मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी नेताहरूलाई एक्लाएक्लै भेटेर आन्तरिक सहमति गराउने प्रयास थालेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनलगत्तै संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्ने भएकाले सकेसम्म सहमतिबाटै चयन गर्न अध्यक्ष आफैंले आकांक्षी भेट्न थालेका हुन् ।

संसदीय दलभित्र चुनाव गर्दा सांसदहरू दुई समूहमा विभाजन हुने भएकाले सकेसम्म मिलेर नै नेता चयन हुने गरी अघि बढ्न ओलीले सुझाव दिएका छन् । माघ २४ मा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हुन भएकाले त्यो अवधिसम्म सहमति प्रयास गर्ने र केन्द्रीय नेताबीच पनि समझदारी बनाउने गरी ओली सक्रिय भएका हुन् । ‘उहाँले आकांक्षीका कुरा के–के छन् भन्ने बुझिरहनुभएको छ,’ ओली निकट एक नेताले भने, ‘सर्वसम्मतिबाट चयन हुन सक्यो भने राम्रो सन्देश जान्छ भनेर पहल गर्नु भएको हो ।’

एमालेको भागमा परेका प्रदेश ५ बाहेक अन्य तीनवटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । आकांक्षीहरूले आफू निकट सांसदहरूको समूह निर्माण गर्न थालिसकेका छन् । आफ्नो पक्षमा रहने सांसदहरूको हिसाब देखाउँदै उनीहरूले शीर्ष नेतासमक्ष लबिइङ गरिरहेका छन् । एमालेभित्र प्रदेश १ मा सचिव भीम आचार्य र पोलिटब्युरो सदस्य शेरधन राई आकांक्षी छन् । प्रदेश ३ मा उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य र पोलिटब्युरो सदस्य राजेन्द्र पाण्डे प्रबल दाबेदार छन् ।

त्यस्तै प्रदेश ४ मा सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र स्थायी समिति सदस्य किरण गुरुङ आकांक्षी छन् । प्रदेश ५ मा भने स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल यसअघि नै संसदीय दलको नेता चयन भइसकेका छन्, उनी मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ । संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री बन्ने भएकाले अन्य प्रदेशमा आकांक्षीको दौडधुप बढेको हो । पार्टीभित्रका नेताहरूको आन्तरिक समीकरणसमेत मिलाउनुपर्ने भन्दै आ–आफ्ना निकटहरूले लबिइङ गरेका छन् ।

को कसको टक्करमा ?

  • प्रदेश १ भीम आचार्य– शेरधन राई
  • प्रदेश ३ अष्टलक्ष्मी शाक्य– राजेन्द्र पाण्डे
  • प्रदेश ४ पृथ्वी सुब्बा गुरुङ– किरण गुरुङ
प्रदेश १ का आकांक्षी सचिव आचार्यले पार्टीभित्र माधव नेपाल समूहबाट चुनाव जितेका थिए । प्रदेशको इञ्चार्ज र पार्टीभित्र सिनियर भएकाले पनि आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । प्रदेश १ मा आफ्नो पक्षमा बहुमत आउने दाबी गर्दै उनी तल्लो तहमै संसदीय दलको नेता छनोट गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । ‘लोकतान्त्रिक अभ्यासबाटै हामी अघि बढेकाले पार्टीले प्रदेशमा पनि त्यही खालको अभ्यास गर्न दिँदा राम्रो हुन्छ,’ सचिव आचार्य भन्छन् ।

आफ्नो पक्षमा धेरै सांसद रहेकाले संसदीय दलको चुनाव जित्ने आकलन उनको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभासमेतको निर्वाचनमा अन्यत्रको भन्दा प्रदेश १ को परिणाम उत्कृष्ट आएकाले त्यसमा आफ्नो भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रहेको आचार्यको दाबी छ । तर स्थानीय तह र प्रदेशसभा चुनावको टिकट वितरणमा प्रदेश १ मा पैसाको चलखेल भएको उजुरी पार्टीमा परेको थियो । त्यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रणमा कुनै पहल नगरेको आरोप उनीमाथि छ । उनकै गृहजिल्ला सुनसरीका ४ मध्ये तीन सिटमा वाम गठबन्धन हारेको छ । सुनसरीको परिणाम बिग्रनुमा आचार्यको भूमिका रहेको आरोप छ ।

पोलिटब्युरो सदस्य राईले पार्टीले नयाँ परम्परा बसाल्नका लागि सकेसम्म सहमतिबाटै संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्री छान्नु उपयुक्त हुने बताएका छन् । तर संसदीय दलभित्र चुनावी प्रतिस्पर्धा भए पनि आफ्नो जित सुुनिश्चित रहेको उनको पनि दाबी छ । ‘हामी संघीयताको नयाँ अभ्यासमा जाँदैछौं त्यसका लागि सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने भएकाले भरसक पार्टीभित्र पनि यस्तो अभ्यास भयो भने राम्रो सन्देश जान्छ,’ राईले भने । लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा नै हुने भयो भने आफू तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

आचार्यको कार्यशैलीमा प्रदेश १ का धेरै नेता सन्तुष्ट नरहेकाले आफूलाई जित्न सहज हुने दाबीसमेत राईको छ । प्रदेश १ मा राई, लिम्बु लगायत जनजातिको ठूलो बसोबास छ । यसैले पनि समावेशी सन्देश दिने हिसाबले राई प्रबल दाबेदार देखिएका हुन् । यसअघि एमालेभित्र अशोक राईहरूले जातीय कुरा उठाएका बेला राईले विरोध गरेका थिए । त्यसपछि नै उनको पार्टीभित्रको राजनीतिक उचाइ बढेको हो ।

प्रदेश ३ मा उपाध्यक्ष शाक्य र पाण्डेको दाबेदारी सशक्त छ । यी दुवै नेता माधव नेपाल समूहका हुन् । वाम गठबन्धनकै तर्फबाट मुख्यमन्त्री बन्ने महिला आकांक्षीमा शाक्य मात्र एक हुन् । त्यसैले उनलाई जसरी पनि बनाउनुपर्ने धारणा केही नेताहरूको छ । महिला प्रतिनिधित्वको विषय पनि उठ्ने भएकाले शाक्यको पक्षमा महिला नेतृहरूले पनि लबिइङ गरिरहेका छन् ।

पाण्डे भने महिला, जनजातिलगायत कारण देखाएर सार्वभौम संसद्ले नेता चयन गर्ने अधिकार खोस्न नहुने पक्षमा छन् । किनभने चुनाव भयो भने संसदीय दलमा शाक्यलाई पछि पार्न सकिने बुझाइ पाण्डेको छ । मुख्यमन्त्री भएपछि प्रदेशभित्र सशक्त कमान्ड हुनुपर्ने भएकाले त्यसका लागि शाक्यभन्दा बढी दौडधुप गर्न सक्ने नेताका रूपमा पाण्डेको नाम आएको छ । प्रदेश १ र ३ मा मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभामुख पनि एमालेकै भागमा परेको छ । प्रदेश सभामुख पनि मुख्य पद नै भएकाले आकांक्षीबीच सहमति गर्न मुख्यमन्त्री र सभामुख पदमा बाँडफाँट गरिने सम्भावना छ ।

प्रदेश ४ का आकांक्षीहरू एमाले सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र स्थायी समिति सदस्य किरण दुवै गुरुङ समुदायका हुन् । पार्टीभित्र ओलीनिकट पृथ्वी सुब्बा सचिव भएकाले अहिले माथिल्लो तहमा छन् । किरण उपाध्यक्ष वामदेव गौतमनिकट नेता हुन् । पार्टीको आन्तरिक समीकरण बिग्रन नदिन पनि गौतम पक्षधरले किरणलाई मुख्यमन्त्री बनाउन लबिइङ गरेका छन् । यद्यपि चुनावअघि नै पृथ्वी सुब्बाले पार्टीले मुख्यमन्त्रीकै रूपमा आफूलाई टिकट दिएर पठाएको भन्दै भोट माग्ने गरेका थिए ।

अहिले दुवै नेता प्रदेशसभामा आफ्ना दलका सांसदलाई आफ्नो पक्षमा लिने दौडधुपमा छन् । उनीहरूले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर आफ्नो क्षमता र योजनासमेत प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदेश ४ मा दुवै आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी एउटालाई मुख्यमन्त्री र अर्कोलाई सभामुखको जिम्मेवारी दिने सक्ने अवस्था पनि छैन । प्रदेश ४ मा सभामुख माओवादीको भागमा परेको छ । त्यसैले यहाँ उपसभामुख एमालेको भागमा छ । दुईमध्ये एक जना मुख्यमन्त्री बन्दा अर्कोले उपसभामुखमा चित्त बुझाउने अवस्थामा छैनन् ।

प्रकाशित : माघ १७, २०७४ २०:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT