१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

तथ्यमा प्रवेश नगरी सफाइको माग

विशेष अदालतमा चूडामणि शर्माको बयान 
भ्याटबापत संकलन भएको रकम छुट नदिएको दाबी 

काठमाडौँ — विवादास्पद कर फस्र्योट आयोगका सदस्य सचिव तथा आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्माले आयोगको प्रतिवेदन नै नहेरी आफूलगायत तीनजनालाई सफाइ दिन माग गरेका छन् ।

आफूविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दाको बयानका क्रममा उनले अधिकार सम्पन्न आयोगले गरेको कामकारबाहीमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन नसक्ने भन्दै प्रतिवेदन नै नहेरी सफाइ दिन माग गरेका हुन् । ‘कर फस्र्योट आयोगको कार्यसम्पादन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन,’ विशेष अदालत उच्च स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त बयानको विवरणमा शर्माले भनेका छन्, ‘कर फस्र्योट आयोग एक अधिकार सम्पन्न विज्ञ आयोग हो । यो अर्धन्यायिक निकायसमेत हो । यसको कार्यसम्पादन अख्तियारले हेर्न मिल्दैन ।’ २०६२ सालपछिको कालखण्डमा विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारका आरोपितहरूले हदम्यादको आधार देखाउँदै मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश नगरी सफाइ पाएका थिए । पछि सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो फैसला गलत भएको ठहर गर्दै फेरि तथ्यको परीक्षण गरी मुद्दा छिन्न आदेश दिएको थियो ।

कर फस्र्योट आयोगका सदस्य सचिव रहेका शर्मा अहिले त्यही रणनीतिका साथ बयानमा आयोगको अधिकारक्षेत्र शक्ति सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई अख्तियारले हेर्न नसक्ने दाबी गरेका हुन् । करदातासँग वार्ताबाट कर विवाद टुंग्याउने र करार सम्झौता गर्ने कार्याधिकार पाएको आयोगलाई समेत उनले अर्धन्यायिक निकाय भनी दाबी गरेका छन् । साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारको अनुमतिबिनै कर फस्र्योटसम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिएको भन्दै त्यसको वैधतामा प्रश्न उठाएका छन् ।


‘अख्तियारले गैरकानुनी ढंगले बलजफ्ती एवं द्वेषपूर्ण रूपमा आफ्नो अनुचित स्वार्थका लागि हामी पदाधिकारीहरूलाई लाञ्छना लगाएको हो,’ उनले भनेका छन्, ‘हामीमाथि गैरकानुनी र अराजक व्यवहार भएको छ ।’ उनले गैरकानुनी एवं क्षेत्राधिकारविहीन अख्तियारले आयोगको काममा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् । साथै अख्तियारको कदमविरुद्ध विशेष अदालतलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न मागसमेत गरेका छन् ।


२०७४ साल मंसिर १२ गते एकैदिनमा टुंगिएको २३ प्रश्नसहितको सवालजवाफमा शर्माले कर फस्र्योटका कारण राजस्व संकलनमा ठूलो योगदान भएको दाबीसमेत गरेका छन् । ‘आयोगको कामकारबाहीबाट राजस्व संकलनमा अभिवृद्धि भई सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहमा सार्थक योगदान भएको छ । राज्यलाई कुनै हानि पुर्‍याउने तथा व्यक्तिगत लाभको काम भएको छैन,’ उनले भनेका छन्, ‘कर फस्र्योटलाई मिनाहा वा छुटका रूपमा बुझ्न हुँदैन । कानुनसम्मत रूपमा गरिएको नयाँ कर निर्धारण हो । कसैलाई लाभहानि होइन, राज्यलाई अधिकतम फाइदा भएको हुन्छ ।’ उनले कर फस्र्योट आयोगले असल नियतले काम गरेको दाबीसमेत गरे । अख्तियारले झुटो आरोप लगाउने दूषित नियत राखेको भन्दै शर्माले अनुसन्धानमा संलग्नलाई कारबाहीको मागसमेत गरेका छन् ।


राज्यमा समस्याग्रस्त रूपमा रहेको कर बक्यौता फस्र्योट भएको भन्दै उनले त्यसबाट मुलुकमा आर्थिक गतिविधि बढेको, उद्योगधन्दा एवं व्यावसायिक गतिविधि विस्तार भएको, रोजगारी बढेको दाबी गरे । बयानकै क्रममा उनले थपे, ‘यसबाट सामाजिक शान्ति सुरक्षा भई मुलुकमा समृद्धि र सुशासनमा टेवा पुग्छ ।’ कठिन अवस्थामा भएको करदातालाई मात्रै मिनाहा दिइएको भन्दै उनले आफ्नो कामकारबाहीको प्रतीरक्षासमेत गरेका छन् ।


आफूहरूले भ्याटबापत संकलन भएको रकम छुट नदिएको दाबी शर्माले गरेका छन् । तर, प्रतिवेदनमा भने विभिन्न कम्पनीले भ्याट छुट पाएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, न्यु कार्की हार्डवेयरले कर प्रशासनको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन दिएन र कर नतिरी बस्यो । पछि आयोगले आयकरमा साढे ४ लाख ५० हजार र भ्याटमा ४० लाख रुपैयाँ लिने सम्झौता भयो । यसबाट आयकरतर्फ ३ करोड ९९ लाख र र भ्याटमा ४ लाख ७५ हजार छुट भएको देखिन्छ ।

आयोगको यस्तो विवादास्पद निर्णयले सरकारलाई ४ करोड ४ लाख रुपैयाँ हानि नोक्सानी पुगेको थियो ।


यस्तै विवादमा परेको अर्को कम्पनी निर्भाना गार्डेन होटलले १ करोड ८२ लाख रुपैयाँ शंकास्पद छुट पाएको थियो । पहिलो चरणको अनुसन्धानमा नक्कली भ्याट बिल प्रकरण मुछिएका करिब २७ वटा कम्पनीहरूले यसरी कर छुट पाएका थिए ।


शर्माले उपभोक्ताबाट उठाएको एवं स्वयं घोषणा गरेको कर फिर्ता नगरेको दाबी गरेका थिए । आफ्नो बचाउ गर्दै उनले आफ्नै मातहतका कर अधिकृतहरूको नियतमा प्रश्न उठाई आलोचनासमेत गरेका छन् । ‘कर अधिकृतबाट बेमनासिव ढंगले कर निर्धारण भई यसउपर चित्त नबुझाई बसेको तर त्यसको कानुन उपचारका लागि राख्नुपर्ने धरौटीसमेत राख्न नसकेकाहरूका लागि छुट दिएको हो,’ उनको दाबी छ । उनले अघिल्लो वर्ष संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत यही भनाई दोहोर्‍याउँदै आफू मातहतको कर प्रशासनको आलोचना गरेका थिए ।


कतिपय अवस्थामा कर अधिकृतले बेमनासिव ढंगले कर निर्धारण गरेकामा धरौटी राख्न नसकेर प्रशासनिक निवेदनमा नगएको र कर दाखिला गर्न नसकेको अवस्थामा बक्यौता भएको उनले दाबी गरे । करदाताले स्वयं घोषणा गरेको बुझाउनुपर्ने कर मिनाहा नगरिएको भन्दै उनले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएकालाई कर छुट नदिइएको दाबी गरेका छन् ।


असुल गरी राज्यकोषमा दाखिला गरेको करसमेत मिनाहा दिएको भन्ने विषय झुटा भएको दाबी गरेका छन् । तर, यथार्थ र उनको बयानबीच भने ठूलो भिन्नता छ । बजगाई टी फार्मिङ एन्ड प्रोसेसिङ कम्पनीले ४१ लाख रुपैयाँ भ्याट तिर्ने घोषणा गरेको थियो भने समयमा नतिरेका कारण व्याज समेत गरी एक करोड २७ लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने थियो । तर कर फस्र्योट आयोगले ३३ लाख रुपैयाँ मात्रै असुल्ने भनी गरेको निर्णयले मूल करमै ८ लाख रुपैयाँ छुट भएको छ ।


अर्को टीभी म्याक्स कम्पनीले पनि २ करोड ८८ लाख रुपैयाँ छुट पाएको देखिन्छ । अन्नपूर्ण पेट बोटल्स कम्पनीलाई छुट दिई १ करोड ५१ लाख रुपैयाँ नोक्सानी भएको थियो । सेवा तथा वस्तुका उपभोक्ताले प्रारम्भिक रूपमा नै कर तिरिसकेको हुनाले व्यवसायीहरूलाई अन्य करको तुलनामा भ्याट, अन्त:शुल्कलगायतका कर छुट दिनु ज्यादा आपत्तिजनक मानिन्छ ।


भ्याट ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार करदाताले आपूर्तिमा उठाएको करमा खरिदमा तिरेको कर घटाई बाँकी कर दाखिला गर्नुपर्छ । यसरी बुझाउनुपर्ने कर नबुझाएमा जरिवानाको व्यवस्थासमेत छ । तर, बयानमा भने शर्माले यी तथ्यमा आधारित भई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्नुको साटो समग्रतामा आयोग अधिकार सम्पन्न भएको, त्यसको कामकारबाहीबाट मुलुकको कर प्रशासनमा टेवा पुगेको दाबी गरेका छन् ।


कर फस्र्योट आयोगका पदाधिकारीहरूको निर्देशनमा करदाता/व्यवसायीहरूको निवेदन दर्ता हुने किताबमा दर्ता नम्बर, मितिलगायत विवरणहरू हेर्दा विभिन्न ठाउँमा बदनियतपूर्ण रूपमा केरमेट र फेरबदल गरेको उदाहरण भेटिएको थियो । आयोगका पदाधिकारीहरूले कर मिनाहाको निर्णयपछि विभिन्न कर कार्यालयमा पठाइएको पत्र चलानी गर्दासमेत यस्तै अनियमित गतिविधि भइरहेको थियो । दर्ता र चलानी किताबमा विभिन्न कम्पनीहरूको नाम घुसाउन आयोगका पदाधिकारीहरूको निर्देशनमा एक लाइन ठाउँ छाडेर नाम लेखिएको थियो । तर बयानमा भने शर्माले यी तथ्य लुकाएका छन् । ‘काम गरिरहेको अवस्थामा महाभूकम्प तथा त्यसपछि पराकम्प गएको थियो । त्यसले सचिवालयको काममा समेत केही अस्थिरता र अप्ठयारो परेको थियो,’ शर्माले बयानमा भनेका छन्, ‘दर्ता चलानी किताबमा सामान्य मानवीय त्रुटि हुनु र त्रुटिलाई सच्याउनु सामान्य प्रक्रिया नै मान्नुपर्छ । त्यसले आयोगको कामकारबाही र कर फस्र्योटमा कुनै फरक परेको छैन ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७४ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?