स्वास्थ्य व्यवसायमा लापरबाही घटेन

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ३ सय ८२ फार्मेसी, क्लिनिक तथा डेन्टल अस्पतालहरूमा विभागले अनुगमन गरेका मध्ये धेरैमा कैफियत भेटिएको छ । गम्भीर लापरबाही गरेका ५७ फार्मेसी, क्लिनिक तथा डेन्टल अस्पतालहरूलाई विभागले सिलबन्दी गरेको छ ।

‘अनुगमनका क्रममा अधिकांश फार्मेसी, क्लिनिकहरू दर्ताबिनै सञ्चालन भएको फेला परेका छन् । केही दर्ता गरे पनि नवीकरण भएका छैनन्,’ विभागका अनुगमन शाखा निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले भने, ‘न्यूनतम पूर्वाधार पूरा नगर्ने, दर्ता/नवीकरण नभएका फार्मेसी, डेन्टल अस्पतालहरू बन्द गरेका छौं ।’ बन्द भएका केही फार्मेसीहरू नवीकरणपश्चात् पुन: सञ्चालनमा आएका छन् । निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार दर्ता नवीकरण औषधि व्यवस्था विभाग र स्वास्थ्य सेवा विभागबाट हुने गरेको छ । नवीकरणपछि विभागले सिलबन्दी खोलिदिएको उनले बताए । बिनाकारबाही सिलबन्दी फुकुवा हुँदा गलत मनसायले फार्मेसी सञ्चालन गर्नेको मनोबल बढेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।

‘अधिकांश फार्मेसीहरू अवैध रूपमा सञ्चालन भए पनि कारबाही हुन सकेको छैन । नक्कली कागज देखाएर उपभोक्तालाई लुटेका छन्,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘सरकारले कारबाही गर्ने इच्छा शक्ति देखाएका छैन ।’ अवैध रूपमा सञ्चालन भएका फार्मेसीहरू स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले बन्द गर्ने अधिकार भएको उनले बताए । सरकारी स्वीकृतिबिना सञ्चालित फार्मेसीहरू तत्काल बन्द गर्नुपर्ने उनले बताए । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले फार्मेसीको नाममा अवैध काम भएको बताए । ‘एउटा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको फार्मेसीमा अर्कोले सञ्चालन गरेका हुन्छन् । फार्मेसीमा काम गर्ने कामदार सम्बन्धित क्षेत्रमा दक्ष पनि हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘सेवाको नाममा उपभोक्ताहरू लुटिएका छन् ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागको कमजोरीका कारण पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘अनावश्यक औषधि बेच्ने, बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने । बिल नदिने जस्ता कैफियत सामान्य भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित निकाय जानकार हुँदा पनि गलत गर्नेलाई कारबाही हुन सकेको छैन,’ उनले भने । विभागका अनुसार माइतीघरमा रहेको नवजीवन बेयलनेस सेन्टरले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भए पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुनै पनि निकायबाट सञ्चालन अनुमति लिएको छैन । उक्त कम्पनीलाई सञ्चालक स्वयंको जिम्मा रहने गरी सिलबन्दी गरिएको विभागले जनाएको छ । कम्पनीले म्याद नाघेको ट्रिमोहिल्स हेल्थ जुस, निम्बादी चूर्ण र शक्ति गोल्ड जफत गरेको छ । ट्रिसिटी डेन्टल क्लिनिकले पनि स्वीकृति नलिई सेवा सञ्चालन गरेको थियो । उक्त क्लिनिकको पनि सेवा रोक्का गरेको विभागको प्रतिवेदनमा छ । ओजस फार्मेसी एन्ड क्लिनिकमा पनि सिलबन्दी गरेको विभागले जनाएको छ ।

उक्त क्लिनिक पनि जनस्वास्थ्य कार्यालयको स्वीकृति नलिई सञ्चालन भएको पाइएको थियो । उक्त क्लिनिकबाट जफत म्याद नाघेका औषधिहरू नष्ट गरिएको छ । भक्तपुरमा रहेको दक्षिण बाराही स्वास्थ्य क्लिनिक, कालीमाटीको हक क्लिनिक, कोटेश्वरको अनमोल आयुर्वेद पोलिक्लिनिकलाई पनि सिलबन्दी गरिएको विभागले जनाएको छ । ती क्लिनिकहरूले स्वीकृति नलिई सञ्चालन गरेकाले सिलबन्दी गर्नुपरेको विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार सामाखुसीको कन्काई, गोर्खा, फेवा आयुर्वेद फर्मामा पनि सञ्चालक स्वयंको जिम्मामा रहने गरी सिलबन्दी गरेको थियो । पुरानो बानेश्वरको सार्थक हेल्थ केयर, मध्यबानेश्वरको लाइफ इन्टरनेसनल क्लिनिक, काँडाघारीको हेलेना विनायक डेन्टल हस्पिटल, कुशल डेन्टल क्लिनिकले पनि स्वास्थ्य कार्यालयको स्वीकृतिबिना सञ्चालन गरेकाले सिलबन्दी गरिएको विभागले जनाएको छ ।

विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले करिब २५ प्रतिशत फार्मेसीमा कैफियत भएको बताए । अनुगमनको क्रममा सिलबन्दी गरे पनि पूर्ण रूपमा सुधार नभएको उनले बताए । ‘अनुगमन जहाँ गर्‍यो त्यहीँ समस्या देखिन्छ,’ उनले भने, ‘बन्द गर्दा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।’ बजारमा सुधार ल्याउन अनुगमनस्थलमै जरिवानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । सरकारले अनुगमनस्थलमै कारबाही गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ परिमार्जन गर्ने मस्यौदा तयार पारे पनि ऐन ल्याउन सकेको छैन ।

यसअघि विभागको अनुगमन टोलीले ठूला निजी अस्पतालमा अनुगमन गर्दा सेवा शुल्कको नाममा चर्को मूल्य असुल्दै आाएको फेला परेको थियो । चर्को शुल्क असुलेको आरोपमा विभागले प्रहरी परिसरमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि शुल्क निर्धारण गने तयारी गरेको छ । शुल्कको सन्दर्भमा चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा. भोलाराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यदलले कम्तीमा एक महिनाको अवधिमा चिकित्सा संस्थामा लिने शुल्कको मापदण्ड तयार पार्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।