वित्तीय अनुशासन चुनौतीपूर्ण
काठमाडौँ — संघीय नेपालका तीन तहको संरचनामा वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारमा आर्थिक पारदर्शिता, वित्तीय उत्तरदायित्व र वित्तीय अनुशासन कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरूले बताएका हुन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी ७ सय ६१ सरकार बनिसकेका छन् । यस क्रममा केन्द्रीय र प्रादेशिक तहमा बजेट निर्माण कार्य सुरु भएको छ । अधिकांश स्थानीय तहले बजेट बनाइसकेका छन् । बजेट निर्माण र खर्चका क्रममा अनुशासन राख्नु चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरूले बताएका हुन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सचिवालय (पेफा) ले बुधबार संयुक्त रूपमा ‘स्थानीय र प्रादेशिक सरकारका वित्तीय कार्य’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उक्त धारणा आएको हो । ‘७ सय ६१ वटै सरकार समान हैसियत रहने हुँदा तिनीहरू अर्थ प्रणाली समान राख्ने कुरा चुनौतीपूर्ण छ,’ सहमहालेखा नियन्त्रक, सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सचिवालय (पेफा) संयोजक दामोदर रेग्मीले भने, ‘उनीहरूका लागि आवश्यक कानुनहरू पनि बनिसकेका छैनन् ।’ संघीय संरचनामा सबै तहका सरकारले गर्नुपर्ने जम्मा १,७९५ वटा कार्यहरूको वर्गीकरण गरिएको जनाउँदै साझा शासन र स्वशासन कायम राख्न सबै तहका सरकारमा सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको अवधारणा आवश्यक रहेको उनले बताए ।
पेफाका सदस्य सचिव मुरारी निरौलाले संसाधनको उपलब्धता, वित्तीय खर्च, आम्दानी र खर्चबीचको खाडल र प्रतिवेदन वित्तीय विकेन्द्रीकरणका आवश्यक आधार रहेको बताएका छन् । स्थानीय सरकारलाई वित्तीय व्यवस्थापनमा पूर्ण स्वतन्त्रता रहे पनि ती निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि नभएसम्म सरकारले तिनीहरूमा लेखाप्रणाली तथा बजेट कार्यान्वयन गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको माध्यमबाट सहजकर्ताको भूमिका निभाउने बताए ।
प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७४ ०८:११
